इटहरीः  नेपाल राष्ट्र बैँकले बुधबार लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेपछि साना लघुवित्तको अवस्था धारासायी हुने र लघुवित्तलाई बाध्य भएर ठुलो बन्नु पर्ने अवस्था आउने इटहरीको सर्पोट लघवित्त वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमणि तिम्सिनाले बताएका छन् ।

बुधबार मात्रै लघुवित्तलाई कडाई गर्दै राष्ट्रबैँकले नयाँ निर्देशन जारी गरेपछि लघुवित्तहरुको कारोबार खुम्चिने कमाउने लघुवित्तले पनि प्रत्यक्ष रुपमा नाफा लिन नपाउने भएका हुन ।  

लघुवित्तहरुले प्रवाह गरेको ऋण नतिर्ने ग्राहकहरुनै अहिले आएर लघुवित्तले ठगी गरेको भन्दै हिडिरहेको अवस्थामा केन्द्रिय बैँकले लघुवित्तलाई कडाई गर्ने हिसावले निर्देशन दिएपछि लघुवित्तको यो प्रक्षेपण आएको हो । 

सुनसरीको इटहरीमा रहेको सपोर्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत  तिमल्सिनाले नयाँ निर्देशनले लघुवित्तहरुको कारोबार घट्ने र कारोबार घटेपछि ठुला लघुवित्तको कस्ट कम हुने हुँदा ग्राहकहरु ठुला भनिएका लघुवित्त तर्फ कारोबार गर्न थाल्ने बताए । 

‘कारोबार घट्छ , कारोबार घट्ने भएपछि लघुवित्तको साइज घट्छ त्यसो हुँदा ढिलो चाँडो मर्जमा तिव्रता आउला ।’ तिमल्सिनाले भने । 

लघुवित्तले आफ्ना ग्राहकलाई कर्जा दिँदा कर्जा सुचना केन्द्रसँग समन्वय गरेर अर्को बैँक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको भए त्यस्ता ग्राहकलाई कर्जा नदिन भनेको छ । यसो गर्दा असल ऋणि बढ्ने भएपनि सबै ऋण लिने ग्राहकले साँचो कुरा नबोल्ने र क , ख र ग बर्गका बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तीन तीन महिनामा मात्रै कर्जा सुचना केन्द्रमा आफ्ना ऋणीको नाम अपडेट गर्ने हुँदा अर्को संस्थाबाट ऋण लिइसकेको ऋणीले पुन ऋण लिने सम्भावना बढेको र त्यसमा पनि लघुवित्त नै दोषी देखिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने तर्फ तिम्सिनाले शंका व्यक्त गरेका छन् । 

बैँकबाट ऋण लिएका ऋणीले लघुवित्तबाट ऋण लिन खोज्दा कर्जा सुचना केन्द्र र स्वघोषणालाई अनिवार्य गर्न लगाउने राष्ट्र बैँकले लघुवित्तबाट ऋण खाएकाहरुलाई भने बंैकबाट ऋण लिने वा नलिनेबारे निर्देशनले केही नबोलेको पनि सपोर्टका सिइओ तिम्सिनाको भनाई छ । 

यस अघि भएको १५ लाख सम्म ऋण दिन सक्ने नितीलाई परिमार्जन गर्दै ७ लाखमा खुम्च्याउँदा सबै लघुवित्तको कारोबारमा कमी आउने र फलस्वरुप साना लघुवित्तहरु मर्जरमा जानै पर्ने अवस्थामा गुज्रिने उनले प्रक्षेपण गरेका छन् । राष्ट्रबैँकले कर्मचारीलाई अनिवार्य तालिमको व्यावस्था गर्नु भनेको स्वागत योग्य कदम भएको उनिहरुको भनाई छ । 

१५ प्रतिशत भन्दा बढि मुनाफा बाँड्दा त्यसभन्दा माथि हुन आउने नाफाको १० प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वको कोषमा राख्नुपर्ने नीतिले लघुवित्तलाई थप मजवुत बनाउने तर ग्राहक संरक्षण कोष भने व्यवहारिक नभएको अधिकृत तिम्सिनाको भनाई थियो । 

ऋण तिर्न नसक्ने तथा आयस्रोत नभएको सिफारिस लिएर आउने ग्राहकलाई ऋण मिनाहा गर्न ग्राहक संरक्षण कोषको उपयोग हुँदै आएको भएपनि त्यो सही ग्राहकले उपयोग गर्न नपाउने गरेको लघुवित्त संचालकहरुको भनाई छ । ग्राहक संरक्षण कोषमा भएको रकम स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायको सिफारिसमा विभिन्न प्रकारका ऋण मिनाहा गर्न प्रयोग गर्ने गरिएको छ । 

केन्द्रिय बैैकले निक्षेपको व्याज अधिकतम कर्जाको व्याजको ५० प्रतिशत भन्दा कम नदिन गरेका निर्देशनले भने ठुलो डिपोजिट नआउने तथा त्यसको लागत बढ्ने लघुवित्तहरुको भनाई छ ।