प्रकाश बन्जारा 

 इटहरीः  संघीय सरकारले निर्माण गरेको भू–उपयोग ऐन २०७६ अन्तर्गत जग्गाको वर्गीकरण सकेर स्थानीय सरकारले आफ्नो भू–उपयोग ऐन निर्माणगरि कार्यान्वायनमा लगेपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट हुने भएपछि रोकिएको जग्गा कित्ताकाटका लागि अझै चैत्र सम्मै कुर्नुपर्ने भएको छ । 

नयाँ ऐन बनाउनु पर्ने र दक्ष जनशक्ति समेत नभएको अवस्थाका निकै कठिन भएको भएपनि आफुहरु ऐन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको इटहरी उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेल बताउँछन् । 

ऐन निर्माणको ढिलाईका कारण कित्ताकाट रोकिँदा कतिलाई आर्थिक समस्या समेत परेको भएपनि सोही कारणले जग्गाको कित्ताकाट र बेचविखन समेत रोकिएको छ । बजारमा कित्ताकाट रोक्दा अथवा खोल्दा चलखेल भएको आशंका व्यक्त गरिएपनि यो ऐन निर्माणको विषय रहेको र यसलाई सकाउन आफुहरु लागि परेको नगरप्रमुख पौडेल बताउँछन् । 

माघ महिनामै भू–उपयोग ऐन निर्माणको काम सक्ने बताएको इटहरी उपमहानगर पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण विवाद तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखाउँदै फागुन महिनाभरीका काम सक्ने तयारी गरेको बताएको हो । 

‘हामीले २० वटै वडामा सबै जग्गाधनीसँग जग्गा वर्गीकरणको स्वघोषणा गर्न लगायौँ सोही अनुरुप जग्गा वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’मेयर पौडेलले भनेका छन् ।

बजारमा सुनिएको चलखेलको हल्लामा सत्य नभएको र आफुहरुले कित्ता काट रोक्न वा खोल्न कुनै किसिमको चलखेल वा लेनदेनको काम नगरेको मेयर पौडेल बताउँछन् । उपमहानगरले भू–उपयोग ऐनको काम सकेर फागुनभरीमा प्रदेश सरकारसम्म पुर्याउने तयारी गरेको बताएको छ । संघीय सरकारले बनाएको ऐनमा २५ प्रतिशत भन्दा बढी परिमार्जन गर्न पनि नहुने र भू–उपयोग ऐनको बारेमा चौतर्फी चासो र जग्गा वर्र्गीकरणको विवादका कारण ऐन निर्माणमा ढिलाई भएको बताइन्छ । 

उपमहानगरले अघिल्लो कार्यपालिका बैठकमा अधिकांश वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरु आफ्नो वडाको अधिकांश जग्गा आवासिय क्षेत्रमा वर्गीकरणको लागि लविङ गर्दै रहेका थिए । अधिकांश वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरु आफ्नो वडाको जग्गालाई आवासिय राख्न चाहेका कारण पनि ऐन निमाणमा ढिलाई भएको बताइन्छ ।