इटहरीः सङ्घीय कानुनको अभावका कारण प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन प्रभावित भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की बताउँछन् ।

सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्ने अत्यावश्यक कानुन बन्न नसक्दा प्रदेश अधिवेशन बस्न सकेको छैन । ‘सङ्घीय सरकारले चाँडै कानुन बनाउने सङ्केत पाएका छौँ,’ कार्कीले भने, ‘हामीले हाम्रो तयारी गरिरहेका छौँ । तर केही प्राविधिक पक्ष नमिलेका कारण अधिवेशन शुरु हुन सकेको छैन ।’

सङ्घीय संसदले पारित गर्न बाँकी प्रहरी र कर्मचारीसम्बन्धी कानुनको कारण देखाउँदै हिउँदे अधिवेशन बस्न सकेको छैन । प्रहरीसम्बन्धी कानुन बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रहरी जनशक्ति परिचालन हुन नपाएको सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका कार्कीले बताए ।

‘हामी सार्वभौम सरकार र संसद हौँ तर त्यसको अभ्यास गर्ने क्रममा सङ्घीय संसदको भर परिरहनु परेको छ,’ उनले भने, ‘केही दिनमा नै सङ्घीय संसदले कानुन उपलब्ध गराउने भएकाले हामी त्यसैको पर्खाइमा छौँ ।’

प्रदेश सरकारले बिजनेस दिन नसकेको भनी आलोचना भइरहेको बेला उनले प्रदेश सरकारको बचाउ गरेका छन् । सरकारसँग हाउसमा लैजाने बिजनेस धेरै छन् । तर एउटै हाउसबाट धेरै विषयको टुङ्गो लगाउने पक्षमा सरकार रहेकाले अहिल्यै संसद बैठक आह्वान नगरेको उनको भनाइ छ ।