विराटचोकः कोशी प्रदेशका १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये ३२ वटामा जग्गाको वर्गीकरण सकिएर कित्ताकाट खुलेको छ । ५ वटा जिल्लाका भने कुनै पनि पालिकामा कित्ताकाट खुल्न सकेको छैन ।

झापा, तेह्रथुम, धनकुटा, ओखलढुङ्गा र  खोटाङमा भने कुनै पनि तहले जग्गाको वर्गीकरण गरिसकेका छैनन् ।

ताप्लेजुङ जिल्लाका सबै पालिकाले कृषि र गैरकृषिमा मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । जिल्लामा फुङलिङ नगरपालिका, मेरिङदेन, आठराई त्रिवेणी, मैवाखोला, सिरीजंगा, मिक्वाखोला, सिदिङ्वा, फक्तालुङ र पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिका गरी ९ पालिका छन् ।

पाँचथरका ८ पालिकामध्ये फिदिम नगरपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिकाले मात्रै वर्गीकरण सकेका हुनाले ती दुई पालिकामा मात्रै जग्गाको कित्ताकाट खुलेको छ ।

इलामका ८ पालिकामध्ये इलाम र देउमाई नगरपालिकाले मात्रै वर्गीकरण सकेका छन् ।सुनसरीका १२ पालिकामध्ये धरान उपमहानगरपालिका, हरिनगर गाउँपालिका र भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाले मात्रै वर्गीकरण सकेका छन् ।

मोरङका १७ पालिकामध्ये विराटनगर महानगरपालिका, रंगेली नगरपालिका र बुढीगंगा, जहदा तथा ग्रामथान गाउँपालिकाले मात्रै वर्गीकरण सकेका छन् ।

संखुवासभाका १० पालिकामध्ये खाँदबारी नगरपालिकाले मात्रै वर्गीकरण सकेको छ । भोजपुरका ९ पालिकामध्ये भोजपुर नगरपालिका तथा रामप्रसाद राई, पौवादुङमा र अरूण गाउँपालिकाले मात्रै वर्गीकरण सकेका छन् ।

सोलुखुम्बुका ८ पालिकामध्ये दूधकोशी गाउँपालिकाले मात्रै वर्गीकरण सकेको छ । उदयपुरका ८ पालिकामध्ये त्रियुगा, उदयपुरगढी, कटारी नगरपालिका र ताप्ली गाउँपालिकाले मात्रै वर्गीकरण सकेका छन् ।

भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारले भूउपयोग ऐन, २०७६ ल्याएको थियो । सो ऐन कार्यान्वयन गर्न २०७९ साल जेठ २३ गते सरकारले भूउपयोग नियमावली, २०७९ ल्याएको थियो । कृषि क्षेत्रका रुपमा वर्गीकरण गरिएको जग्गाको कित्ताकाटको क्षेत्रफल नियमावलीले तोकेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा कृषि जग्गा भए ५ सय वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइँदैन । तराई र भित्री मधेसमा ६ सय ७५ वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइँदैन भने बाँकी क्षेत्रमा १ हजार वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइँदैन ।

उता, आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई १ सय ३० वर्गमिटरभन्दा कममा कित्ताकाट गर्न पाइँदैन । ५ सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ता भएको जमिन भएमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चारगुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने भएको छ ।