विराटनगरः व्यापारिक मार्ग विस्तार तथा स्तरोन्नतिको निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती हटाउन प्रदेश १ सरकारले चासो देखाएको छ ।

कोशी राजमार्ग अन्तर्गत ‘रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान’ सडक योजना निर्माण समयमै सम्पन्न गर्नका लागि अन्तर–कार्यालय समन्वयको भूमिका आवश्यक परेपछि प्रदेश सरकारले चासो राखेको हो ।

ठेकेदार कम्पनीले अनगन्ती समस्या देखाउँदै निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बुधबार अन्तरनिकाय समन्वय गराउन आवश्यक रहेको भन्दै छलफल राखेका हुन् । सडक आयोजना, ६ लेन सडक परियोजना, निर्माण कम्पनी र सडकसँग जोडिएका संरचनागत कार्यालयका प्रमुख तथा सडक क्षेत्रसँग जोडिएका स्थानीय तहका प्रमुखसँग निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्तीका विषयमा छलफल गरिएको हो ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले निर्माणाधीन व्यापारिक मार्गलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि अवरोधक पक्षलाई सबैले हल गर्न सक्दा मात्रै निर्माणको काम सम्पन्न गर्न सहज हुने बताए । मुख्यमन्त्रीले राईले बोलाएको बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की र प्रमुख सचिव केदार न्यौपाने पनि सहभागी थिए ।

१० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुनुपर्ने ४९ किलोमिटर लामो रानी–धरान व्यापारिक मार्गको योजना अवधि ७ वर्षको रहेको छ । निर्माणाधीन चरणमा हाल ३२ दशमलव ६४५ किलोमिटर सडकमा काम भइरहेको छ । यसका लागि ७ अर्बको ठेक्का लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० देखि शुरु भएको योजनाको ६ वर्ष समय बितिसक्दा ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

प्रदेश १ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री राईले समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहको समेत भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । सडकसँग जोडिएका स्थानीय तहहरू विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उप–महानगरपालिका र दुहबी नगरपालिकाका प्रमुखसँग समस्याको बारेमा राईले जानकारी लिएका थिए ।

सङ्घीय सरकारको योजना भए पनि विराटनगरदेखि तरहरासम्मको सडक अस्तव्यस्त हुँदा दैनिक आवातजावतमा समस्या हुँदै आएको छ । निर्माणाधीन सडकसँगै खानेपानी, विद्युत, टेलिकमको संरचना समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि एकीकृत कार्यसञ्चालन प्रणाली अपनाउन अन्तर सरकारी कार्यालयबीचको समन्वयको अभाव देखिएको छ ।

अहिलेसम्म एक पक्षले अर्कोलाई जिम्मेवारी पन्छाउने गरेपछि प्रदेश सरकारले सबै कार्यालयबीच समन्वय गराउनु आवश्यक ठानेर संयुक्त बैठकको आयोजना गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका सचिव सागरकुमार राईले जनाए ।
नेपाल–भारत सिमाना रानीदेखि सुनसरीको धरानसम्मको सडकको स्तरोन्नति तथा विस्तारमा व्यक्तिगत घर, सरकारी वन, सडक किनारामा बग्ने खोला तथा पानीको वितरण प्रणाली तथा बिजुलीको पोल व्यवस्थापन मुख्य समस्या देखिएको बताइएको छ ।

मुख्यमन्त्री राईले गत चैतमा व्यापारिक मार्ग निर्माणको विषयमा स्थलगत निरीक्षण तथा छलफल आयोजना गरेका थिए । त्यसबेला ३८ प्रतिशत रकम खर्च हुँदा ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति देखिएको थियो । १० महिनापछि ४० प्रतिशत खर्च रकम निकासा भएको र ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति देखिएको बताइएको छ ।

निर्माणमा देखिएको सुस्तता हटाउनका लागि बिजुलीको पोल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी एक महिना अघिदेखि सडकलाई नै हस्तान्तरण गरिएको ६ लेन सडक परियोजनाका प्रमुख नरेन्द्र कोइरालाले बताए ।

घरटहरा भत्काउनुअघि व्यवस्थापनमा जोड
छलफलमा इटहरी उप–महानगरपालिकाका प्रमुख द्वारिकालाल चौधरी र दुहबी नगरपालिकाका प्रमुख वेदप्रसाद गच्छदारले व्यक्तिका घरटहरा भत्काउनु अगाडि सही व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताएका थिए । सडक मापदण्डमा आएको परिमार्जनसँगै व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा नोक्सान पर्ने देखिएकाले प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग समन्वयन गरिदिनुपर्ने प्रमुखहरूको माग थियो ।

सुनसरीको दुहबी बजारको ६ सय ३० मिटर दुरीभित्रका १ सय ५० घर टहरा भत्काउन कानुनी अड्चन देखिएको बताइएको छ । इटहरीदेखि दुहबीसम्मकोे साढे ५ किलोमिटर दूरीमा सडकसँग समानान्तर बगेको ट्याङ्ग्रा खोला अहिलेको मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । त्यस बाहेक तरहरादेखि धरानसम्मको साढे ९ किलोमिटरको दूरीमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रको रुख काट्न समेत कानुनी रूपले कठिन देखिएको छ ।