काठमाडौँः नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा सरकारले हालै गरेको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षकसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ड’ले फागुन ३ गते संगीत–नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा गरेको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्तिमा प्रक्रियागत त्रुटी रहेको तथा अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएको भन्दै उक्त नियुक्ति खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो ।
नाटककार तथा निर्देशकद्वय जीवन थापा क्षितिज, किशोर अनुराग र नाट्यकर्मी रिता थापाले रिट दायर गरेका हुन् । सोमबार दायर भएको रिटमाथि बिहीबार पहिलो बहस भएको थियो । पूर्व महान्यायधिवक्ता रमेश बडाललगायतले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग गर्दै जाहेरवाला पक्षका तर्फबाट बहस गरेका थिए ।
सरोकारवालाहरूका तर्फबाट जाहेरवालाहरूले दायर गरेको रिटमा नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन–२०६४ अनुसार गठित सिफारिस समितिमा ऐनबमोजिम संगीत तथा नाट्यका क्षेत्रमा राष्ट्रियस्तरमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट दुई जनासहित संस्कृति मन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिनुपर्नेमा त्यस्तो व्यक्ति समावेश नगरिएको, विधागत समावेमावेशिता नभएको, महिलाको उचित कोटा नपु¥याइएको तथा योग्य व्यक्तिहरू नसमेटिएको औँल्याइएको छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ड’ तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति मन्त्री सुदन किराती, सिफारिस समितिका सदस्यद्वय गोपाल ठाकुर, राकेश किरातीका साथै प्राज्ञ परिषद्का पदाधिकारी, प्राज्ञ परिषद्का सदस्य तथा प्राज्ञ सभाका सदस्यहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
ऐनअनुसार राष्ट्रियस्तरमा एक जना नाट्य विधाका विज्ञ र एक जना संगीत विधाका विज्ञ हुनुपर्नेमा मन्त्री किरातीले दुई–तीन ओटा गीतमा लोकसंगीत गरेका आफ्ना कार्यकर्ता राकेश किराती र भोजपुरी भाषामा गीत–गजल लेख्ने माओवादी नेता गोपाल ठाकुरलाई सिफारिस समिति सदस्य राखेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए । दुवै जना राष्ट्रियस्तरमा ख्याति प्राप्त व्यक्ति होइनन् । यसरी नै कुलपतिमा नाटकमा अभिनय गर्ने निशा शर्मालाई कुलपति नियक्ति गरिएको छ भने उपकुलपतिसहित परिषद्का सबै संगीतकार तथा गायक हुन् । त्यसमा पनि अधिकांश नाम नै नसुनिएका व्यक्तिहरू परेका छन् ।
पहिलो सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठद्वारा १५ दिनभित्र विपक्षीलाई आफैँ वा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् प्रतिनिधि पठाई लिखित कारण पेश गर्न आदेश जारी गरिएको छ ।
