प्रकाश बन्जारा
इटहरीः देशका विभिन्न स्थानमा सहकारी संस्थाहरुमा समस्या आइरहेको बेला संवेदनशिल मानिएको सहकारी क्षेत्र स्थानीय सरकारको नजरमा नपरेको प्रष्ट उदाहरण हो, रामधुनी नगरपालिका ।
संघीयतासँगै डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु हटेर स्थानीय तह र प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार मार्फत सहकारीको नियमन तथा निरिक्षण गर्न थालिएपनि रामधुनी नगरपालिकामा भएको सहकारी शाखा नाम मात्रैको छ ।
रामधुनी १ मा रहेको पुरानो नगरपालिका भवनभित्र छिर्नासाथ ठुलो अक्षरमा सहकारी शाखा लेखिएको छ भित्र छिर्दा न त सहकारी शाखाको लागि कर्मचारी छन् न त एउटा कम्प्युटर नै राखिएको छ ।
नगरपालिका मातहतमा ३५ वटा सहकारी संस्था रहेको नगरमा नियमन र निरिक्षणका काम त भएकै छैनन् । देशका विभिन्न ठाउँमा सहकारीहरुमा समस्या निम्तिएर बचतकर्ताको रकमनै जोखिममा परेको अवस्थामा पनि स्थानीय सरकारले सहकारीहरुलाई चुस्त दुरुस्त रुपमा तालिम प्रदान गरेर आर्थिक पारदर्शितामा राख्नुपर्ने अवस्थामा सहकारी शाखानै जनशक्ति विहिन बनेको पाइएको हो ।
रामधुनी नगरपालिकाले वडा नम्बर १ का सचिव सत्यनारायण चौधरीलाई सहकारी पनि हेर्नु भन्दै जिम्मा दिएको छ ,तर सहकारीहरुलाई कारोबार पारदर्शिताको लागि अनिवार्य कोपोमिसको तालिम प्रदान गर्नुपर्नेमा सो समेत नभएको पाइएको छ ।
सहकारीहरुलाई पहिला त तालिम दिनु पर्छ तालिम प्रदान नदिइकन निरिक्षण तथा अनुगमनमात्रै गर्न गयो भने त्यो उचित नहुने चौधरी बताउँछन् । आफुले नगरपालिकालाई धेरै पटक जनशक्ति र कम्तिमा एउटा कम्प्युटरको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको भएपनि त्यो उपलव्ध नभएको वडा सचिव चौधरीले बताए ।
अहिले नगरभित्रका सहकारीले बुझाउनु पर्ने वित्तीय विवरणहरु नियमित रुपमा बुझाउँदै गरेको र आफुले उक्त विवरण राख्ने भन्दा बढि काम गर्न नसकेको सत्यनारायणको भनाई छ । त्यसो त चालु आर्थिक बर्षमा सहकारीको लागि छुट्टिएको बजेटबाट २ बटा कार्यक्रम रामधुनी नगरपालिकाले गरेको छ । बाँकी रहेका केही कार्यक्रम बजेट कटौतीको मारमा छन् ।
यता जिल्ला सहकारी संघको तर्फबाट रामधुनी नगरपालिकाको पालिका संयोजकको रुपमा काम गरिरहेका गुणराज काफ्ले तालिम, गोष्ठी लगायतको बजेट कटौती गर्न भनेकाले नगरका सबै सहकारीलाई कोपोमिस तालिम प्रदान गर्ने काम समेत प्रभावित भएको बताउँछन् । सहकारीहरुलाई कोपोमिस तालिम अनिवार्य भएता पनि केहिले अनिवार्य भएकाले काम चलाउ गर्ने गरेको तर धेरैमा १५ देखि २० सहकारी मात्रै कोपोमिस तालिममा सहभागी भएको काफलेले सुनाए ।
नगरपालिकामा सहकारी बुझेको कर्मचारी नभएकाले सहकारीको अनुगमन तथा नियमनको काम प्रभावकारी नभएको काफ्लेले बताए । उनले नगरपालिकालाई बारम्बार सहकारीको समस्या सुनाउने गरेको भएता पनि सुनुवाई नभएको बताएका छन् ।
रामधुनी नगरभित्र प्रदेश स्तरका २१ वटा र नगरपालिका मातहत रहेका ३५ वटा सहकारी संस्था छन् । जसले धेरै कृषि सहकारी देखिएका छन् भने बजार एरियाका सहकारीहरु बचत तथा ऋणको कारोबार गरीरहेका छन् । कतिपय त बहुउदेश्यीय भनेर खोलिएको सहकारीहरु पनि अन्य कामगर्ने मेसो नपाएर बचत तथा ऋणमै अल्झिएको पाइएको छ ।
