पशुपतिगरः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका चिया बगान लिजमा लिएको भारतको त्रिवेणी सघाई ग्रुपसँग भूमि र व्यवसाय कर उठाउनका लागि इलाम र झापाका स्थानीय पालिका एक भएका छन्। इलाम र झापाका ६ वटा स्थानीय पालिका भित्र रहेका ७ वटा चिया बगानको २०५९ साल यताको भूमि र व्यवसाय कर सघाई ग्रुपबाट असुल गर्न पालिका एकजुट भएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएका हुन्।

स्थानीय सरकारले नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम नेपाल चिया विकास निगमबाट प्राप्त गर्नुपर्ने विभिन्न कर असुलउपर हुन नसकेको बताउँदै आएका छन्। स्थानीय तहले पाउनुपर्ने भूमि (मालपोत), व्यवसाय कर र सम्पत्ति कर असुलीका लागि एकैपटक पत्राचार गर्ने भएका छन्। 

पटक पटक पहल गर्दा पनि उक्त कम्पनीले कर नतिरेपछि स्थानीय पालिकाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको सूर्योदय नगरपालिकाका नगर प्रमुख रणबहादुर राईले जानकारी दिए । 

इलामको इलाम नगरपालिका, सूर्योदय नगरपालिका, माई नगरपालिका तथा झापाको मेचीनगर नगरपालिका, बुद्धशान्ति गाउँपालिका र बाह्रदशी गाउँपालिकाका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिले नेपाल चिया विकास निगमबाट प्राप्त गर्नुपर्ने कर उपलब्ध गराउन र श्रम ऐन अनुसार मजदुरको सेवा सुविधाका लागि सङ्घीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन्। यी स्थानीय पालिकाले विगत तीन वर्षदेखि कर उठाउन ताकेता गर्दै आएका छन्।

स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले नेपाल चिया विकास निगम र तत्कालीन श्री ५ को सरकारबीच भएको सम्झौता बमोजिम लिजको रकम प्राप्ति बारे अर्थमन्त्रालयसंग विवरण माग गर्ने निर्णय गरेका छन्। उनीहरूले सम्झौता बमोजिम चिया बगानमा कार्यरत मजदुरले समेत श्रम ऐन अनुसार सेवा सुविधा नपाएकाले पारिश्रमिक र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराउने भएका हुन्। 

निगमबाट प्राप्त गर्नुपर्ने करको विवरण सहित ६ वटै पालिकाले जग्गाको विवरण (धनीपूर्जा), प्रतिलिपि, सम्पत्ति कर भरेको फारमको प्रतिलिपि, सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयमा गरेको पत्राचार र नेपाल चिया विकास निगमसंग भएको पत्राचारको विवरण तयार गरेर सरकारसँग कर असुलीका लागि पहल गर्ने भएका हुन्। 

मेचीनगर नगरपालिका प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा इलाम नगरपालिकाका नगर प्रमुख केदार थापा, सूर्योदय नगर प्रमुख रणबहादुर राई, उपप्रमुख दुर्गाकुमार बराल, बुद्धशान्ति गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज प्रसाईँ, बाह्रदशी गाउँपालिका अध्यक्ष देवेन्द्र चौलागाईँ, मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होमनाथ भण्डारी, माई नगरपालिकामा प्रतिनिधि हिमाल मिश्र लगायत सहभागी थिए ।  तत्कालीन सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेका इलाम र झापाका ७ वटा चिया बगान २०५७ सालमा भारतको त्रिवेणी सघाई ग्रुपलाई ५० वर्षका लागि लिजमा दिने सम्झौता गरेको थियो। 

पछिल्लो समय चिया बगानसमेत मासिँदै गएको छ। स्याहार सुसार नहुँदा र विषादीको प्रयोगले गर्दा बगान मासिँदै गएको छ। स्थानीय पालिकाले सघाई सँगको स्वामित्व भङ्ग गरी स्थानीय पालिकाको स्वामित्वमा चिया बगान ल्याउन समेत माग गरेका छन्। 

इलामको  इलाम चिया बगान, कन्याम, समासोक्ति र चिलिमकोट, साथै झापाको बर्ने,बाह्रदशी टोकला चिया बगान तत्कालीन चिया विकास निगम मातहतबाट त्रिवेणी सघाई समूहलाई ६५ प्रतिशत हिस्सा उसकै रहनेगरी लिजमा दिएको छ। सबै भन्दा बढी कर झापाको मेची नगर नगरपालिकालाई संघाईले तिर्नुपर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। मेची नगर नगरपालिकाका प्रमुख गोपाल बुढाथोकीका अनुसार ७० करोड बढी कर उठ्न बाँकी छ। अन्य पालिकाको कति कर उठ्न बाँकी छ भन्ने स्पष्ट विवरण भने स्थानीय पालिकासँगै छैन। 

कन्याम लगायतका ठाउँमा सडक क्षेत्राधिकार भित्र संरचना निर्माण गर्दै समेत संघाईले अवरोध गर्दै अदालत धाउन स्थानीय पालिकालाई बाध्य पार्दै आएको छ।–गोरखापत्रबाट