विराटनगरः विकास बैंकलाई सरकारी कारोबार गर्न दिइनुपर्ने माग अघि सारिएको छ । विकास बैंकका सञ्चालकहरूले स्थानीय तहमा शाखा बिस्तार गर्ने अवसर दिएर सरकारी कारोबारको बाटो खुला गरिदिन माग गरेका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा विकास बैंकलाई वित्तीय संस्थाको मात्रै मान्यता दिएर विभेदसहित सरकारी कामकाजका कारोबार बन्द गरिएको गुनासो उनीहरूले गरेका हुन् । ऐनको दफा ४९ को उपदफा २, ३ र ४ मा विकास बैंकलाई ‘बैंक’ नभई वित्तीय संस्थाको दर्जा दिइएको सप्तकोशी विकास बैंकका अध्यक्ष तारा निरौलाको गुनासो छ ।
विकास बैंक सञ्चालक मञ्चले सातवटै प्रदेश सरकारले विकास बैंकलाई सरकारी कामकाजको अवसर दिनुपर्ने नत्र निश्चित शेयर खरिद गरिदिएर प्रदेश बैंकको अवधारणमा लैजानुपर्ने माग अगाडि सारेको निरौलाको भनाइ छ । नियम र कानुनले नरोक्ने आर्थिक कारोबारलाई प्रदेश स्तरका विकास बैंकमार्फत् खुला गरिदिन प्रदेश सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको हो ।
आर्थिक कारोबारका लागि प्रदेशस्तरको ऐन बनाएर विकास बैंकलाई अवसर दिन सक्ने प्रावधानको खोजीसमेत शुरु गरिएको छ । प्रदेशको विकासका लागि साझेदारी बन्न सक्ने बैंकलाई अवसर सिर्जना गरिदिन सके त्यसको योगादन समेत उल्लेख्य हुने बैंक सञ्चालकहरूको दाबी छ ।
सरकारी कारोबार गर्ने अवसर सिर्जना गर्दै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने बाटो खोल्न सक्दा कारोबारको क्षेत्रमा बिस्तार हुने र सेवाग्राहीको सङ्ख्या बढ्ने बताइएको छ । निजी क्षेत्रका लागि मात्र बैंक जमानत दिन पाउने प्रावधानलाई बढाएर जमानतमा कर्जा दिने, प्रतीतपत्रको कारोबार गर्ने, सुनचाँदी खरिदबिक्री गर्ने र जमानी बस्ने अवसर सिर्जना गरिदिनुपर्नेमा विकास बैंक सञ्चालकहरूको जोड छ ।
सरकारी संस्थान, शैक्षिक संस्था, पुनर्बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष र सुरक्षा निकायको कल्याणकारी कोषको निक्षेप सङ्कलन गर्न नपाउनु र परियोजना स्थापना, सञ्चालन र मूल्याङ्कनको अध्ययन र अनुसन्धानमा रोक लगाउनुले विकास बैंकको क्षेत्राधिकार साँघुरिएको गुनासो उनीहरूले गरेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा विकास बैंकहरूले प्रदेश १ भित्रै १६ करोड ७९ लाख आयकर, ४ करोड ८५ लाख ब्याजकर, १ करोड २७ लाख पारिश्रमिक आयकर भुक्तानी र अन्य आयकर ४० लाखको योगदान गरेको बताइन्छ । राजस्वमा २३ करोड ३१ लाख योगदान गर्दै आएको विकास बैंकको सेवा क्षेत्र र कारोबार क्षेत्र बढाउन प्रदेश सरकारले पहल लिनुपर्ने प्रोफेसनल विकास बैंकका सञ्चालक नारायण बास्कोटाको धारणा छ ।
सञ्चालक बास्कोटाले प्रदेश सरकारले प्रदेश बैंकको स्थापना गर्नुपर्ने जरुरी रहेको औँल्याउँदै त्यसका लागि प्रदेशभित्र सञ्चालित बैंकहरूलाई एकीकरण गर्ने नीति अगाडि सारेर निश्चित प्रतिशत शेयर सरकारले खरिद गर्नुपर्ने बताए ।
उनले यसका लागि सरकारले विज्ञसहितको कार्यदल बनाएर स्थानीय तहसम्म शाखा विस्तारको अवधारणा ल्याउँदा मान्न तयार रहेको बताए ।
_1720278409.jpg)
