मनोज भुजेल

सुनसरीः इटहरी १४ का मोहमद रज्जाक प्रत्येक हप्ताको बिहिबार कैदी जिवन बिताइरहेका परिवारका सदस्यलाई भेट्न केही खाने कुरा लिएर झुम्का कारागार पुग्छन् । प्राय जसो घरमै पकाएको खानेकुरा लिएर पुग्ने रज्जाक आजकल फलफुल मात्र लिएर कारागार पुग्ने गरेका छन् ।

कारण झुम्का कारागारले फागुन १४ गतेबाट पकाएको खानेकुरालाई लगाएको रोक । कारागार प्रशासनले आगन्तुकहरुलाई पकाएको वा तयारी खानेकुरामा रोक लगाएपछि अहिले भुम्का कारागारमा कैदी जिवन बिताइरहेकाहरु निराश छन् । आफन्तहरु पनि खल्लो मानेर कारागार आउने गर्छन् ।

यस अघि घरमै पकाएको खानेकुरा लिएर कारागार आउने जाने गरेका रज्जाक कारागार प्रशासनले पकाएको कुरामा रोक लगाएपछि असन्तुष्ट छन् ।  

‘हामी मुस्लिम हौ, हलाली मासु मात्र चल्छ ।’ ‘भित्रको मासु हामीलाई चल्दैन यस्तो परिस्थितिमा के गर्ने ? उनले भने ‘भित्र पैसा तिरेर खाने हाम्रो सामार्थ छैन ।’ 

रज्जाकले कारागार प्रशासनलाई आक्रोशित हुदै प्रश्न गरे ‘हिजो चल्ने आज किन नचल्ने ?’

इलामबाट आफन्त भेट्न आएका लालविर सुब्बाले ल्याएको मासु र अचार कारागार सुरक्षार्थ सुरक्षाकर्मीले रोकेपछि उनि अलमल्ल परे । यस अघि आउदा सुरक्षा जाँच गरेर मासु भित्र दिन मिल्थ्यो तर अहिले रोकेपछि अचम्म लगेको सुब्बा बताउछन् ।

‘सुरक्षाको कारण अहिले पकाएको कुरामा रोक लगाएको भनेर प्रहरीले जवाफ दिएका छन’् सुब्बा भन्छन् ‘यो गलत भएन र ?’ 

‘हामी अत्यन्त निम्न वर्गिय मान्छे हौ, त्यसमा पनि टाढाबाट मान्छे भेट्न आउनुपर्छ ।’ ‘पैसा छाडेर जादा पनि हाम्रो मान्छेले भित्र किनेर खान सकिदैन भन्छ’ सुब्बाले भने ‘यो सरासर अन्याय हो ।’

‘हाम्रो मान्छेलाई पकाएको कुरामा के नै दिन्छौ र ? त्यो पनि चेकजाँच भएर छिर्ने कुरा हो ।’ यो बिषयमा कारागार प्रशासनले पूनंविचार गर्नुपर्ने सुब्बाको भनाई छ । 

उनि थप्छन् ः ‘पकाएर ल्याइएका खानेकुरा चाखेर र घोलेर हेर्ने अनि भित्र पठाउने नियम रहेछ त्यो कुरा सुरक्षाकर्मीले गरेरै खानेकुराहरुले भित्र लैजादा कसैको आपत्ती हुन्न होला ।’ 

झुम्का कारागारमा कैदीबन्दी भेट्न आएका आफन्तहरुले कारागार प्रशासनले लगाएको यो नियमको बिरोध गरिरहेका छन् ।

यो कार्यले कैदीबन्दीको मानवअधिकार हनन भएको समेत आफन्तहरुले बताइरहेका छन् ।

किन रोक लगाइयो ?

कारागार व्यवस्थापन विभागले २०७९ असार १४ गते आचार संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धमा देशभरका कारागारलाई गरेको परिपत्रमा सुख्या, प्याकिङ बाहेकका तयारी खानेकुरा (पकाएको खानेकुरा) ल्याउन हुदैन भनेर आचार संहितामा उल्लेख गरेको छ । 

तर विभागले बनाएको आचार संहिता कोशी प्रदेशका अधिकाशं जिल्ला कारागारहरुले कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन । ‘मानविय सम्बेदनाको कुरा’ भएको भन्दै पकाएको खाने कुराहरु लैजान कुनै रोक गरिएको छैन । 

प्रहरीको अगाडी कैदीबन्दीको नाता प्रमाणित व्यक्तिले मात्र पकाएर ल्याएको कुरा खोलेर, चाखेर घोलेर हेरेपछि लैजान दिइने गरिएको छ ।

मोरङ कारागारमा पकाएर ल्याएको खाने कुरालाई सुरक्षा जाँच गरेर कैदीबन्दीलाई दिन कुनै रोक छैन । मोरङ कारागारका जेलर धुव्र प्रसाद कोइरालाका अनुसार आफन्तहरुले पकाएर ल्याएको खाने कुरामा रोक नलगाएको प्रष्ट पारे । झापा कारागारका जेलर मोहन पनेरु पनि सुरक्षा जाँच गरेर मात्र खानेहरुलाई भित्र लैजान दिने गरेको बताउछन् ।

यस्तै धनकुटा कारागारका जेलर शिव प्रसाद श्रेष्ठले पनि पकाएर ल्याएको खाने कुरामा रोक नलगाएको बताए । प्रहरी सामु चाखेर र घोलेर जाँच गरेपछि कैदीबन्दीलाई खानेकुरा दिने गरिएको उनले बताए । पाँचथर, ताप्लेजुङ, भोजपुर, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, संखुवसभा र तेह्रथुमका जिल्ला कारागारहरुमा पनि कुनै रोक छैन । 

इलाम जिल्ला कारागारमा भने अस्थाई रुपमा मात्र रोक लगाइएको छ । केही दिन अघि कारागारबाट एक कैदीबन्दी भागेपछि कडाइ गर्न यो नियम लगाएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । 

कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कैदीबन्दी हटाउने क्षमताको सुनसरीको झुम्का एक मात्र कारागार हो । यहाँ १६०० भन्दा बढी कैदीबन्दी अटाउन सक्छ । 

चौकीदारलाई पोस्ने काम 

सुनसरीमा मात्र लगाइएको यो नियमको पछाडि त्यहाँ रहेका चौकीदारलाई पोस्नको लागि बनाइएको प्रस्ट देखिन्छ । 

हरेक कारागारमा कैदीबन्दीहरु मार्फत एक जनालाई चौकीदार नियुक्त गरिन्छ । त्यही चौकीदार अर्थात आन्तरिक प्रशासनको प्रमुख हुनेगर्छ । बाहिरी प्रशासनको प्रमुख अर्थात कारागारका जेलरसँगको मिलेमतोमा बाहिर पकाएर आएको कुरा रोक्न सकिए भित्र चौकीदारलाई सिधै व्यवसाय गर्न सहज हुनेगर्छ ।

कारागार भित्र माछा मासु, तरकारी, पेय पदार्थ, किराना तथा खादयान्न बस्तुको बिक्री गर्न पाइन्छ । कैदीबन्दीलाई आर्थिक उपार्जनको लागि व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिइन्छ । तर भित्र चौकीदारले आफनो पक्षका कैदीहरुलाई मात्र व्यवासय गर्न दिने गरेका छन् । जसको फाइदा सिधै चौकीदारले पाउने गर्छ । भित्र हुने व्यवासय अर्थात पसलबाट कैदीबन्दीहरुले दोब्बरदेखि तेब्बर मुल्यमा सामान खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहदै आएको छ । यो कारागार भित्रको अत्यन्त ठुलो बेथितिको रुपमा रहेको समस्या मानिदै आएको छ । 

चौकीदारको गुण्डागर्दी र डर त्रासको कारण कैदीबन्दीहरुले बाध्य भएर मंहगो मुल्यमा सामान खरिद गर्नु पर्ने हुन्छ । 

झुम्का कारागारमा दुईवटा ब्लक रहेको कारण दुईजना चौकीदारले सामानको मुल्य सूची मनपरी आफै बनाउने गरेका छन् । 

अहिले झुम्का कारागारमा कुखुराको मासु मात्र प्रति केजी ९ सय रुपैयासम्म चौकीदारले तोक्ने गरेको बताइएको छ । खसी, सुगुर र माछाको मुल्य झन बढी हुने गरेको बिषय नौलो होइन ।

भर्खरै कैदीबन्दी समय पुरा गरेर बाहिर निस्किएका अधिकाश व्यक्तिका अनुसार भित्र हरेक कुराको मुल्य अत्याधिक हुने गरेको दाबी गर्छन । पैसा हुने वाला व्यक्तिले मात्र किनेर खान सक्ने वातावरण भएको बताइएको छ ।

मुल्यको बिषयमा बिरोध वा गुनासो गर्नेहरुलाई भित्र चौकीदारका मान्छेहरुले यातना र दुख दिने गरेको बताइन्छ । यही डरले कैदीबन्दीहरुले यस बिषयमा आवाज उठाउन सक्दैनन् ।

यसै कारण बाहिर आफन्तहरुबाट पकाएर आएको कुराले भित्र व्यवसायमा असर पुग्ने भएकाले सुनसरीमा अहिले मिलेमतोमा खानेकुरामा रोक लगाइएको आरोप कारागार प्रशासनलाई छ ।

आन्तरिक र बाहिरी प्रशासनसँगको मिलेमतोमा समय समयमा यस्तो खेल हुने गरेको बताइएको छ । अर्काे तर्फ जेलरले खाने कुरा मार्फत केही घटना नहोस भन्ने सोचका साथ कडाइ गरिएको पनि हुन सक्ने भनिएको छ । 

बाहिरी प्रशासनले पाकेको खानेकुरामा कडाई मात्र गरदिए चौकीदारले महिनाको लाखौ रुपैया फाइदा निकाल्ने गर्छन । अहिले झुम्का कारागारको दुईवटा ब्लगमा गरि १७ सय हाराहारीमा कैदीबन्दी छन् । 

साथै कारागार प्रशासनले कैदीबन्दीलाई दिइने दैनिक भत्ता र राशनमा समेत चौकीदार मार्फत हिनामिना हुने गरेको छ । 

के भन्छन् जेलर ?

झुम्का कारागारमा भर्खरै सरुवा भएर आएका भिम प्रसाद भटराईले सुरक्षाको र विभागबाट आएको परिपत्रको कारण एक महिना यताबाट पकाएर ल्याएको कुरामा रोक लगाइएको बताउछन् । ‘यस अघिका जेलर महेन्द्र सिंह खड्का हँुदा समयको कुरा हो’ उनले भने ‘अहिले यो बिषयमा आफन्तहरुको गुनासो आए विभागलाई जानकारी गराउने छौ ।’ 

कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक एवम प्रवक्ता रोम बहादुर महतले सेक्युरिटी पोइन्टबाट पकाएको कुरामा रोक लगाइएको बताउदै यसको असर देखिएमा विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गर्ने बताए । 

विभागका महानिर्देशक अमेरिका गएकाले यो बिषयमा छलफल हुन नपाएको उनको भनाई छ । यता सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले झुम्का कारागारको निरिक्षणको क्रममा कैदीबन्दीको मानवअधिकारको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिईन ।