इटहरीः विद्यालयको जग्गा भाडामा लगाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत जनता मावि इटहरीले जग्गा भाडामा लगाउँदै आएको छ । जनता माविको नाममा रहेको जग्गा भाडामा लगाएर विद्यालयले अतिरिक्त आम्दानी गरिरहेको हो । जुन विद्यालयको क्षेत्राधिकार बाहिरको मानिन्छ ।

विद्यालय परिसरभन्दा बाहिरको ३ बिघा जग्गा खेलमैदानमा परिणत भएको छ । तर उक्त खेलमैदान विद्यार्थीको पहुँचभन्दा बाहिर छ । खेलमैदानको लागि छुट्याइएको जग्गामा महोत्सव र क्लबका खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुने गरेका छन् । जसबाट विद्यालयले पैसा त उठाउँछ तर त्यो पैसा विद्यार्थीको क्षमताअभिवृद्धिमा भन्दा पनि अन्य शीर्षकमा खर्च हुने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक छत्रपति ढुङ्गेलले बताए ।

२०७४ साउन १५ गतेदेखि ०७५ मंसीर १९ गते सम्ममा उक्त खेलमैदानबापत ३ लाख ३५ हजार १ सय ७७ रुपैयाँ विद्यालयले बुझिसकेको छ । सो रकम विद्यालयको आन्तरिक खर्चमा चलाउने गरिएको प्रधानाध्यापक ढुङ्गेलले बताए ।
ढुङ्गेलका अनुसार विद्यालयको नाममा इटहरी बजारभित्र ११ वटा सटर भाडामा छन् । जनता स्कुलको भवनमा रहेको सटरबाट पनि विद्यालयले अतिरिक्तआम्दानी गरिरहेको छ ।

त्यहाँ ९ वटा सटरबाट मासिक ७ हजार ५ सय र अन्य २ वटा सटरबाट मासिक ५ हजारका दरले विद्यालयले पैसा लिने गरेको प्रधानाध्यापक ढुङ्गेलले जानकारी दिए ।

तर कानुनी रूपमा स्कुलको जग्गा भाडामा लगाउन नपाइने देखिन्छ । स्कुलको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको छ त्यसै अनुसार उपयोग गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर कानुनी व्यवस्थाबारे स्वयम् विद्यालयका प्रधानाध्यापक ढुङ्गेल बेखबर देखिन्छन् । भन्छन्, ‘कानुनी बाटो कस्तो छ थाहा छैन ।’

विद्यालयको जग्गा अन्यत्र उपयोग गर्न नमिल्ने गरी सर्वोच्च अदालतले नै फैसला गरेको छ । चितवनको भरतपुर नगरपालिका–१० मा रहेको चितवन उच्च माविले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा बिक्री गरेको र भाडामा लगाएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको हो । २०७३ साल फागुन ११ गते गरेको फैसलामा विद्यालयको जग्गा अन्यत्र प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

विद्यालयको जमिन विद्यालय आफैले पनि थप आम्दानीको रूपमा प्रयोग गर्ने नपाउने गरी फैसला गरेको थियो । अन्य विद्यालयको हकमा पनि नजिर स्थापित हुने गरी गरिएको उक्त फैसलाले देशैभरका सामुदायिक विद्यालयलाई कानुनी दायरामा आउन बाध्य बनाएको छ । तर जनता माविले आफ्नो जग्गा भाडामा लगाउनेबाहेक अन्यसंस्थालाई समेत दिएको पाइएको छ । जनता माविले इटहरी–४ को कचना माविलाई १५ कठ्ठा १० धुर जग्गा दिएको छ भने सोही नजिकैको खानेपानी संस्थानलाई ४ कठ्ठा जग्गा दिएको छ ।

भूमाफियाहरूको चङ्गुलमा सार्वजनिक विद्यालय पर्ने अनि लामो समयसम्म जग्गा भाडामा दिएर जग्गा बेचेजत्तिकै आम्दानी लिने परिपाटीको विरुद्धमा सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सो आदेश दिएको थियो ।

शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ को उपदफा (१) मा सामुदायिक विद्यालयको हकभोगमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यही सार्वजनिक सम्पत्तिको सही र उचित व्यवस्थापन गर्नु नै सामुदायिक विद्यालयको दायित्वको कुरा हो । यसको अर्थ जसलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्न नपाइने भनी सर्वाेच्चले व्याख्या गरेको हो ।