प्रकाश बन्जारा
इटहरीः इटहरी निर्माणमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने थारु जातिहरु अहिले निकै पिडादायी अवस्थामा छन् । बजार सौन्दर्यकरणसँगै बढेको कित्ताकाट र प्लटिङ्गका कारण उनिहरुको पुजा पाठ गर्ने थाक थलो ग्रामथानहरु मासिएका छन् भने कति ठाउँ अभावका कारण खुम्चिएका छन् ।
इटहरीको स्थानीय सरकारले चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा २०७८ साल जेठमा थारुलाई पहिलो जातिको रुपमा घोषणा गरेपनि उनिहरुको जिवनस्तर भने जस्ताको त्यस्तै छ ।
इटहरीको रैथाने जातिको रुपमा चिनिएका थारुहरुलाई आफुहरुलाई सम्मान स्वरुप सरकारले पहिलो नागरिक घोषणा गरेको थाहा नै छैन । कुनैबेला जमिनदारको रुपमा आफ्नै बिघौँ बिघा जमिन खनजोत गर्ने थारु जातिहरु अहिले कोही बनीवुतो गरेर गुजारा चलाउँछन् त कोही अर्काको जमिन खनजोत गरेर खान्छन् ।
कतिपयलाई त सरकारले दिएको वृद्ध भत्तालाई नै थारु जाति भएकै कारणले सरकारले प्रदान गरेको सहायता सम्झिने गरेका छन् । इटहरी ८ का हरिप्रसाद चौधरी अहिले ७१ बर्षका भए । तर उनलाई अहिलेको राजनिति र सरकार बदलिरहेको देखेर खासै केही आशा लाग्नै छाडेको छ । इटहरी बनाउने थारु जातिको लागि केही नगरीएको गुनासो हरिप्रसादको छ । आफुले पाउँदै आएको वृद्ध भत्ता अर्थात सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई थारु भएकै कारण पाएको भत्ता सम्झने हरिप्रसाद थारुहरुको जिवन स्तर जहाँको त्यहीँ भएकोमा निकै दुःखी देखिन्छन् ।
त्यसो त ७२ बर्षिया उमा चौधरीलाई आफु इटहरीको पहिलो जाति भएको थाह नै छैन । अधियाँ बटिया गरेर जिवन गुजारा गर्ने उमा पहिलेको त इटहरी नै नभएको स्मरण गछ्र्रिन । कुनै बेला खेती नै खेती भएको इटहरी अहिले पूर्वकै ठुलो सहर भएको छ । तर उमाहरु जहाँको त्यहिँ छन् जहाँ पहिला थिए न त उनिहरुको जिवन स्तर उठेको छ न त नित्यकर्मनै फेरिएको छ ।
त्यसो त उमेरले ८१ पुगेका वृहस्पति चौधरी पहिला एकम्वा गाविस हुदै गर्दा वडा नम्बर ४ को वडा अध्यक्ष नै थिए । अहिले पहिलेको जस्तो अवस्था नरहेको सुनाउने वृहस्पति थारुहरुको ग्रामथानहरु नष्ट भएकोमा साह्रै दुःखी छन् ।
इटहरीमा पहिला झार फाडँ गरेर बसोबास गर्ने तथा गराउने थारु जातिहरुलाई पहिलो नागरिक भनेर घोषणा गरिएको भएता पनि आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक कुराले थारुहरु पछाडी नै रहेको ग्रामथान संरक्षण समिती सुनसरीका अध्यक्ष तेज नारायण चौधरी बताउँछन् । पहिलो जाति घोषणासँगै थारुहरुको लागि नगरबाट ३० लाख रुपैँया छुटाएको भएता पनि कार्यविधि नबन्दा त्यो कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने अन्यौलता कायमै रहेको र इटहरी सरकारले पनि आफु लगायत अभियान्तालाई यसबारेमा छलफल गर्न नबोलाएको उनको भनाई छ ।
यता इटहरी स्थानीय सरकारका नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेल भने थारुलाई पहिलो नागरिक घोषणा गरिएसँगै उनिहरुको संस्कृतीसँग जोडिएको ग्रामथानलाई सुचिकरण गर्ने काम गरिएको र थारुहरुको भाषा, सँस्कृतीको सम्र्बधनका लागि सरकारले ३० लाख रुपैँया बजेट समेत विनियोजन गरेको बताउँछन । थारु भाषा, संस्कार र सँस्कृतिसँग जोडिएका कुरामा विनियोजित बजेट खर्च गर्नेगरी कार्यविधि नगरसभाले पारित गरिसकेको पौडेलले सुनाए । अव यसै शैक्षिक सत्रबाट थारु भाषाको पाठ्यक्रम सबै सरकारी विद्यलायहरुमा सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको नगरप्रमुख पौडेलको भनाई छ ।