प्रकाश बन्जारा
इटहरीः सरकारले वैदेशिक अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले अनिवार्य स्नातक तहसम्मको अध्यन गरेको हुनुपर्ने भन्दै निर्देशिका जारी गरेपछि व्यापक विरोध भएको छ । वैदेशिक शैक्षिक परामर्शसँग सम्बन्धित ८ वटा संस्थाले सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गरेका हुन ।
जहाँ गएर पनि आफ्नो शिक्षा हासिल गर्न पाउने विद्यार्थीहरुको नैर्सगिक अधिकारको सरकारले नै हनन गरेको भन्दै उक्त निर्णय विरुद्ध विरोध गरिएको हो ।
सरकारको उक्त निर्णयमा अभिभावक महासंघ समेतको ऐक्यवद्धता रहेको र उक्त निर्णय नसच्चाए चरणद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिने वैदेशिक अध्ययन परामर्श समिति नेपाल फेकोनका अध्यक्ष बासु नेपालले बताए ।
शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले कक्षा १२ पास गरिसकेपछि डिप्लोमा, एड्भान्स डिप्लोमा ब्रिजकोर्ष, भाषा पढ्न जानेलाई पनि एनओसी दिँदै आएकोमा वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ ले स्नातक तह वा सो भन्दापछिका शिक्षालाई मात्र उच्च शिक्षा परिभाषित गरेकाले त्यसभन्दा मुनिका कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रमका लागि चैत १९ गतेदेखि एनओसी दिन बन्द गरिएपछि उक्त निर्णयको विरोधमा वैदेशिक अध्ययन सम्बन्धि कामगर्ने संस्थाहरुले विरोध गरेका छन् ।
‘यो हाम्रो लागि मात्रै हानिकारक होइन यो समग्र विद्यार्थी र देशकै लागि हानिकारक हो हामीले अहिले कुरा बुझेकाले विरोध गर्दै छौँ भोली कुरा बुझ्दै गएपछि अभिभावक र विद्यार्थी पनि यसको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिनुहुन्छ ।’ फेकोनका अध्यक्ष नेपाल भन्छन् ।
‘सरकारको यो निर्देशिका सँगै रुकुम रोल्पा तथा देशका विभिन्न ठाउँबाट भाषा अध्ययनका लागि विदेश जाने बाटो बन्द भएको छ । देशमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने काम त छँदै छैन त्यहाँमाथि नागरिकको अधिकारमाथि बन्चित गरिएको छ ।’ फेकोनमा उपाध्यक्ष प्रज्योल बस्नेतले भने ।
वैदेशिक अध्ययन सम्बनिध निर्देशिका २०७९ पास गर्नुअघि सरकारले शिक्षा समिति तथा वैदेशिक अध्ययन परामर्श सम्बन्धिका कुनै पनि संस्थाहरुसँग छलफल नै नगरी उक्त निर्देशिका ल्याएको बताइएको छ । नेपालमा विश्वव्यापी शिक्षा नीति विपरित प्लस टु सकेपछि मात्रै विद्यालय तह सकाएको मानिने र डिप्लोमा लिनको लागि वैदेशिक अध्ययन जाने विद्यार्थीलाई समेत अंकुश लगाउने काम गरेको उनिहरुले बताएका छन् ।
एड्भान्स डिप्लोमाको लागि मात्रै वैदेशिक अध्ययन अनुमति दिँदा झनै बढी रेमिट्यान्स बाहिरिने उनिहरुको भनाई छ । जसले साना तथा मझौला हैसियतका विद्यार्थीको लागि झनै बाटो बन्द गरिएको बताइन्छ ।
कोशी प्रदेशको इटहरीमा रहेको एक्पर्ट एजुकेसन एण्ड भिषा सर्भिसेजका भव तिमल्सिना सरकारले नेशनल क्यालिफिकेसन फ्रेमवर्क नै सर्वमान्य नभएको बताउँछन् । सरकारले डिप्लोमा र एड्भान्स डिप्लोमा तहका विद्यार्थीलाई नो अव्जेक्सन लेटर नदिनु नागरिकको नैशर्गिक अधिकारको हनन् भएको तिम्सिनाले बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयले स्नातक वा सो भन्दा माथिको एकेडेमिक कोर्स बाहेकका अन्य कोर्षहरुमा विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउने गरेपछि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरुलाई दिँदै आएको नो अब्जेक्सन लेटर दिने कार्यमार्फत गत चैत्र १९ गतेबाट कडाई गर्दै आएको हो । सरकारले अब उप्रान्त स्नातक, स्नाकोत्तर, एमफिल वा पिएचडी अध्ययनको लागि मात्रै विदेश जान अनुमति दिइने छ । यसअघि दिइदै आएको डिप्लोमा अध्ययन, ब्रिज कोर्स अध्ययन, भाषा अध्ययन, आदिका नाममा भइरहेको विदेश अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन लेटर दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपालबाट विद्यार्थीहरु विदेशमा अध्ययनको लागि भनेर जाने, तर विदेशमा पुगेपछि एकेडेमिक कोर्स अध्ययन नगर्ने, ट्युसन सेन्टरमा अध्ययन गर्न जाने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सरकारको नयाँ नियमसँगै करिब ३० प्रतिशत वैदेशिडक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरु प्रभावित हुने कन्सल्टेन्सिहरुको भनाई छ । हाल नेपालबाट अध्ययनका नाममा वर्षेनी लाखौं युवाहरु वैदेशिक अध्ययनको लागि भन्दै विदेश जाने गरेका छन् ।
नयाँ निर्णय संगै जापानीज भाषा सिक्न जाने विद्यार्थीका लागि ढोका पुर्ण रुपमा बन्द भएको छ । देशमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको शिक्षा पनि प्राप्त नभएको र अवसर पाउँदै गरेका विदार्थीका लागि समेत सरकारले अंकुश लगाएको कन्सल्टेन्सि संचालकहरुको भनाई छ । अव सरकारले स्वीकृत प्राप्त युनिभर्सिटीमा मात्रै अध्ययनका लागि नो अव्जेक्सन लेटर दिने भएको छ । सो निर्णय संगै बार्षिक बाह्र देखि पन्ध्र हजार डलरमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि सो अवसर बन्द भएको छ भने सामान्य तथा बार्षिक ५० देखि ६० हजार डलर खर्च गर्नेले मात्रै वैदेशिक अध्ययनका लागि जान सक्ने बताइएको छ ।
शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाहरुले शिक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । लाखौँ विद्यार्थी प्रभावित हुनेगरी सरकारले गरेको निर्णय अव्यवहारिक भएको र यसलाई तुरुन्त फिर्ता गर्न उनिहरुको माग छ ।
_1720278409.jpg)
