इटहरीः माध्यमिक सम्मको शिक्षाको अधिकार संविधानतः स्थानीय तहको हो । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीको बुँदा ८ अन्तर्गत आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको हक प्रदान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो ।

तर संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई माध्यमिक शिक्षा दिएर कानुनसमेत बनिसक्दा पनि अझै स्थानीय सरकारले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार पाएको छैन । माध्यमिक शिक्षाको अधिकार त टाढाको विषय भयो, नगरपालिका र गाउँपालिकासँग आफ्नो क्षेत्रभित्र के कति विद्यालय रहेका छन् भन्नेसमेत आधिकारिक तथ्याङ्क छैन ।

निजी विद्यालयहरूमा अचाक्ली महङ्गो शिक्षा शुल्क लिएको गुनासो आएपछि इटहरी उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालित निजी विद्यालयहरूको विवरण लिन शिक्षा शाखा पुग्दा आधिकारिक विवरण नभएको बताइएको हो ।

उपमहानगरपालिकाले अहिले निजी विद्यालयहरूलाई सम्पर्क, समन्वय र निर्देशन दिने काम प्याब्सनमार्फत् नै गर्दै आएको छ । साबिकको जिल्ला शिक्षा समितिले अभिलेख जिम्मा नदिँदा जनप्रतिनिधि आएको यत्तिको समय हुँदासमेत स्थानीय निकायहरूसँग निजी विद्यालयहरूको अभिलेख छैन ।

निजी विद्यालयले असुल्ने गरेको चर्को शुल्कको मार आम अभिभावकहरूमा पर्दा नियामक स्थानीय सरकारहरूले अझै गतिलो कदम चल्न सकेका छैनन् । अहिले स्थानीय तहबाटै ८ कक्षा सम्मको परीक्षा हुने गरेको छ । परीक्षा हुने बेलामा कक्षा ८ को प्रश्नपत्र पनि उपमहानगरले नै दिन्छ । नगरभित्रका सबै सामुदायिक र संस्थागत (निजी) विद्यालयले ती प्रश्नपत्र लान्छन् । तर, ती विद्यालयको अभिलेख भने उपमहानगरसँग छैन ।

‘आधिकारिक विवरण नभएकाले हामी संस्थागत विद्यालयहरूसँग समन्वय गर्दा अहिले प्याब्सनमार्फत् गर्दै आइरहेका छौँ’, उपमहानगरका शिक्षा शाखा प्रमुख उपसचिव भुपेन्द्र कोइरालाले भने, ‘साबिकको जिल्ला शिक्षा समितिले हालसम्म पनि अभिलेख उपलब्ध गराएको छैन अब हामी आफैँ तयार पार्न लाग्दै छौँ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ ‘ज’ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको शिक्षासम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहलाई माध्यमिक शिक्षासम्म सञ्चालन, व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

तर, स्थानीय सरकारले नियमानुसार पाउने जति अधिकार भने अझैसम्म पनि उपभोग गर्न सकेको छैन । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा राखेको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरे पनि त्यो किसिमको कार्यान्वयनको अवस्था भने स्थानीय सरकारसँग देखिँदैन ।

‘चुनावपछि स्थानीय निकायबाट सरकार भएको नारा लगाउँदै ठिक्क छ’, विद्यार्थी नेताहरू भन्छन्, ‘निजी शैक्षिक संस्थाहरूको लुट अन्त्य गर्न र सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षा क्षेत्र सुधारमा अझै जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।’

जनप्रतिनिधिहरूले सडक र ढल निर्माण भन्दा अरु विषयगत काममा ध्यान नदिँदा अधिकांश नगरपालिकाहरूको शिक्षा शाखामा जनप्रतिनिधिको ध्यान छैन । अधिकांश नगरपालिकाहरूले शिक्षासम्बन्धी ऐन बनाए पनि सम्बन्धित नगरसभा सदस्यलाई नै नगर शिक्षा समितिको संयोजकमा को हुन्छ भन्ने थाहा नहुने गरेको कर्मचारीहरू नै बताउँछन् ।

‘योजना शाखा भन्ने चाहिँ नगरपालिकाको आफ्नै हुन्छ । तर, जब शिक्षा शाखाको विषय आउँछ त्यतिबेला त्यो शाखा जिल्ला शिक्षा समितिको पो हो त भन्ने संवाद पनि सुनिन्छन्,’ नाम नखुलाउने शर्तमा ती कर्मचारीले भने, ‘शिक्षाबाट त्यति नाम र दाम कमाउन नसकिने भएकाले पनि यो क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिहरूको चासो नभएको होला ।’