इटहरीः नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदेशलाई मात्रै कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्ने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई चुक्ता पूँजीमा सहुलियत दिने भएको छ ।

यो निर्णयसँगै चुक्तापूँजी जुटाउने समस्यामा परेका विकास बैंक र फाइनान्सलाई राहत मिलेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रदेश स्तरीय वित्तीय संस्थालाई कार्यक्षेत्र बाहिरका शाखा बन्द वा स्थान्तरण गर्न समेत शुक्रबार निर्देशन दिएको छ ।

एकीकृत निर्देशिका २०७५ लाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र न्यूनतम चुक्ता पूँजीको व्यवस्था गरेको हो । शुक्रबार नै सबै वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अब विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी प्रादेशिक वा राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालन हुनुपर्नेछ । राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन हुने विकास बैंकले यसअघिकै व्यवस्था अनुसार न्यूनतम २ अर्ब ५० करोड चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने छ भने प्रदेशस्तरमा रहने विकास बैंकले १ अर्ब २० करोड मात्रै चुक्ता पूँजी कायम गरे पुग्ने भएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालनमा रहने फाइनान्स कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापूँजी ८० करोड हुनुपर्नेछ भने प्रदेशस्तरमा रहनेको ५० करोड मात्रै चुक्ता पूँजी भए पुग्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाएर कारोबार गर्ने विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले सोही प्रदेशमा मात्रै कारोबार गर्न पाउने र न्यूनतम चुक्ता पूँजी नपुर्याएका विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले तत्काल शाखा खोल्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रादेशिक वा राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति हुन चाहने संस्थाले मर्जरको विधिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

निर्णय स्वागतयोग्य
राष्ट्र बैंकको यो निर्णय स्वागतयोग्य भएको विकास बैंक सञ्चालक मञ्चका संयोजक तारानाथ निरौलाले बताए । सप्तकोशी विकास बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका निरौलाले भने, ‘यो हाम्रो मञ्चले उठाएको माग हो । हाम्रो मागको सम्बोधन भएको छ ।’

प्रदेश नम्बर १ मा ६ वटा प्रादेशिक विकास बैंक छन् । सप्तकोशी, काबेली, कन्काई, एक्सल, मितेरी र साल्पा डेभलपमेन्ट बैंक प्रदेश नम्बर १ का प्रादेशिक विकास बैंकको रूपमा रहेका छन् ।