विराटनगरः मुख्यमन्त्री शेरधन राईले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने संविधानप्रदत अधिकारलाई प्रदेश सरकारले पनि सुनिश्चित गर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा हिजो विराटनगरमा आयोजित वातावरण, विकास र मानवअधिकार विषयक कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटनको क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । राईले प्रदेश सरकारले वातावरणमैत्री भएर नै आफ्ना योजना र कार्यक्रम बनाएको प्रष्ट पारे । उनले वातावरण, विकास र मानवअधिकारबीच सन्तुलन कायम गरिनुपर्नेमा बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले अहिलेकै स्थितिमा नेपाल अघि बढे १० वर्षपछि वातावरणको दृष्टिले देशको अवस्था भयावह हुने बताए । नेपालको पानी, जमीन, हावापानी सबै प्रदूषित हुने खतरा रहेको भन्दै प्रदेश सरकारको उनले ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रदेश नं १ का मुख्यसचिव केदार न्यौपानेले वातावरण प्रदूषण हुने जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी सुरक्षा र बचावटको कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका उपनिर्देशक लोकनाथ बास्तोलाले राजधानी बाहिर सुनसरी र मोरङ औद्योगिक करिडोरमा वातावरणका विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए ।
प्रदेश नं १ का मुख्य न्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यले मानवअधिकार र विकासबीच गहिरो सम्बन्ध भएकाले विकास गर्दा विनाश नहुने दृष्टि पु¥याउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । प्रा डा शशिकान्त झाले जसरी पनि लाभ आर्जन गर्ने प्रवृत्तिले वातावरणमा अत्यधिक प्रदूषण देखिएको बताउँदै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई वातावरणको क्षेत्रमा गम्भीर बन्न र जनप्रतिनिधिबाट प्रतिबद्धता जाहेर गराउने उद्देश्यले सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।
_1720278409.jpg)
