काठमाडौंः जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनबाट नक्कली नागरिकता कायम गरी एक भारतीय युवतीले पर्यटन विभागबाट पर्वतारोहण प्रमाणपत्र लिएको खुलासा भएको छ।
०७९ भदौ ६ गते विभागबाट पर्वतारोहण प्रमाणपत्र लिएकी युवन्तिका तामाङ नामकी उक्त भारतीय युवतीले नक्कली नागरिकता लिएको भनी जिल्ला अदालत चितवनले एक लाख ५० हजार धरौटी जम्मासहितको आदेश सुनाएको थियो। साथै, उनको नागरिकता जफतको आदेश दिएको थियो। १० फागुन ०७९ मा अदालतले उक्त आदेश दिए पनि ति युवतीले पर्वतारोहण प्रमाणपत्रको दरुपयोग जारी राखेको बताइएको छ।
‘एस्ट्रेक इको एभरेष्ट एन्ड सिचुआन एक्मी एक्सेपिडिशन २०२२’ नामक पर्वतारोही दलको क्लाइम्बिङ गाइडका हैसियतले सगरमाथा आरोहण गरेको भनी विभागले युवन्तिका तामाङ नाममा प्रमाणपत्र जारी गरेको थियो।
तर उनको नागरिकतामा आफ्नो नाम बाबुमा राखेको भनी छविलाल तामाङले उजुरी गरेपछि युवन्तिका तामाङ भनिने युवन्तिका राईबारे छानबिन भएको थियो। अदालतमा बयान दिने क्रममा पनि युवन्तिकाले नागरिकता लिएको तर दुरुपयोग नगरेको भनी कबोल गरेको आदेशमा उल्लेख छ।
जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले जिल्ला अदालतको ०७९–०१–०४३७ नम्बरको मुद्दाका रुपमा राखेको उक्त प्रकरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत आदेश दिएको थियो।
युवन्तिकाले उक्त नागरिकता २८ भदौ ०६८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएकी थिइन। उक्त नक्कली नागरिकतामा तत्कालिन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका रामराज सुवेदीको छाप लगाइएको छ।
युवन्तिकाको नागरिकताका विषयमा विवाद हुँदाहुँदै पनि पर्यटन विभागले प्रमाणपत्र दिनुलाई यस क्षेत्रका व्यक्तिले आश्चर्य मानेका थिए। उता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले पनि नक्कली नागरिकता बनाउने विषयमा ध्यान नदिनुलाई गम्भिरताका साथ हेरिएको गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताएका छन्।
अदालतले आदेश दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त नागरिकता खारेज नगरेका कारण युवन्तिका अहिले पनि पर्वतारोहण प्रमाणपत्रको दुरुपयोग गरिरहेको बताइएको छ। स्रोतले भन्यो,‘उक्त नागरिकताको कुनै आधिकारिकता नभएको सूचनासहित पर्यटन विभागमा अनिवार्य परिपत्र समेत भएको छैन, अदालतको त अपहेलना नै भएको छ।’
जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन विभागमा पनि यसबारेमा जानकारी गराउने तयारी भएको छ। फर्जी नागरिकताका आधारमा पाएको प्रमाणपत्र देखाउँदै उनले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी र गैर सरकारी संस्थासँग सम्मान लिने, त्यसैको प्रयोगमा पर्यटकलाई झुक्याउने समेत गरेको बताइन्छ। राजनीतिक दलका नेताको आडमा पनि उनले फर्जी प्रमाणपत्रमार्फत काम गरिरहेको बताइएको छ जसका कारण नेपाली पर्वतारोही मारमा परेका छन्।
ति अधिकारी भन्छन्,‘नागरिकता जस्तो विषयमा गम्भिरता नअपनाउँदा कतिपय अवसरमा विदेशीले मौका पाएको प्रष्ट देखिएको छ, यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सोधपुछ हुनेछ।’
यसअघि पनि भारतीय नागरिकले नेपालमा फर्जी विवरण बुझाएर पर्वतारोहण प्रमाणपत्र नलिएका होइनन्। तर, घटना खुल्नासाथ सरकारले रद्द गरेको थियो।
भारतीय नागरिकद्वय नरेन्द्र यादव सिंह र सीमा रानीले सन् २०१६मा सगरमाथा आरोहण गरेको फर्जी विवरण बुझाएर लिएको पर्वतारोहण प्रमाणपत्र सरकारले रद्द गरिदिएको थियो।
आरोहणमा सहयोग गर्ने कम्पनीदेखि सरकारी अधिकारीसम्मलाई कारबाही गरिएको पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालिन प्रवक्ता तारानाथ
फर्जी विवरण बुझाउनेलाई ६ वर्षसम्म पर्वतारोहण गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर, यहाँ युवन्तिकाको त नागरिकता नै फर्जी भएका कारण कारबाहीको नै माग गरिएको छ।
हालसम्म ८ जना भारतीय र एक जना यूएईका नागरिकले विभागलाई झुक्याउँदै सगरमाथा आरोहण गरेको दाबी गरेका थिए।
जसमध्ये २०७६ को वसन्तकालीन हिमाल आरोहणका क्रममा भारतका विकास राणा, शोभा वनवाला, अंकुश कासाना, नाहिदा मन्जोर र यूएईका खादिजा मोहली तुर्की अल्बोसी गरी पाँच जनाले पनि सगरमाथा आरोहण गरेको दाबी पुष्टि गर्न नसकेपछि प्रमाणपत्र रद्द गरियो।
पर्यटन विभागलाई झुक्याई आरोहण गरेको दाबी गर्दै २०७३ मै प्रमाणपत्र लिने भारतकै दिनेश राठौर र ताराकेशरी राठौरको प्रमाणपत्र रद्द गरिएको पहिलो घटना थियो।
