इटहरीः साबिकको जिल्ला शिक्षा समितिसँग भएको निजी विद्यालयहरूको अभिलेख अझैसम्म पनि कुनै स्थानीय तहहरूले पाउन सकेका छैनन् ।

अभिलेख नै नभएर निजी विद्यालयहरूको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन ।

निजी विद्यालयहरूसँग सम्बन्धित गुनासो बारम्बार आउँदा पनि तथ्याङ्क र जानकारीको अभावमा काम गर्न नसकेको इटहरी शिक्षा शाखाले बोर्डिङ स्कुलहरूलाई अनिवार्य नगरपालिकामा दर्ता अभिलेख गराउन निर्देशन गर्ने भएको छ ।

इटहरीमा सञ्चालित विभिन्न विद्यालयहरूको अभिलेख लिन जाने क्रममा अभिलेख नै नभएको जानकारी पाएपछि समाचार प्रकाशित भएको थियो । समाचार प्रकाशित भएपछि उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले इटहरीका सबै निजी विद्यालयहरूलाई अभिलेख गराउन पत्र तयार पारिसकेको जानकारी दिएको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ का अनुसार माध्यमिक शिक्षासम्मको विद्यालयहरूको अनुगमन, नियन्त्रण र नियमन गर्ने जिम्मा पालिकाहरूको हो । साबिकको जिल्ला शिक्षा समितिको काम जिल्ला समन्वय इकाइले गर्ने भए पनि हालसम्म पनि अभिलेख हस्तान्तरण नगरेकाले निजी विद्यालयहरूलाई अभिलेख दिनका लागि अनिवार्य निर्देशन दिन लागिएको शिक्षा शाखाका नासु कुसुम मगरले जानकारी दिए ।

‘धेरै निकायहरूले हामीसँग विवरण माग्दा लाचार हुने अवस्था छ । अनुगमन गर्ने पनि यथेष्ट प्रमाण नभएकाले हामीले अभिलेख राख्न अनिवार्य गरेका हौँ’, नासु कुसुम मगरले भने, ‘दिएको समयसम्म पनि उपमहानगरपालिकामा अभिलेख नगराए कानुनबमोजिम अन्य कारवाहीहरू गर्ने छौँ ।’

अहिले उपमहानगरपालिकाले निजी विद्यालयहरूलाई सम्पर्क, समन्वय र निर्देशन दिने काम प्याब्सनमार्फत् नै गर्दै आएको छ । साबिकको जिल्ला शिक्षा समितिले अभिलेख जिम्मा नदिँदा जनप्रतिनिधि आएको यत्तिको समय हुँदासमेत स्थानीय तहहरूसँग निजी विद्यालयहरूको अभिलेख छैन ।

उपमहानगरपालिकाले तयार पारेको पत्रअनुसार निजी स्कुलहरूलाई शुल्क विवरणसहित अनिवार्य अभिलेख दर्ता गर्न लगाइने भएको छ । प्रायः अभिभावकहरूले मासिक विद्यालयको शुल्कको बारेमा गुनासो गरेकाले मासिक शुल्कसहित अन्य शुल्कसमेत कति तिर्नुपर्ने हो त्यसको जानकारी सहित उपस्थित हुन उपमहानगरले पत्र तयार परेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ ‘ज’ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको शिक्षासम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहलाई माध्यमिक शिक्षासम्म सञ्चालन, व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।