सहकारीबाट ठगिएका बचतकर्ताहरु राज्यबाट समेत ठगिए

रुषा थापा

सरकारी कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी भिडभाड हुने भनेको मालपोत कार्यालय, यातायात यातायात, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राहदानी विभाग हो । तर, पछिल्लो समय यसको ठिक विपरीत भएको छ । कहिले यी ठाउँमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ नहुनेमा अहिले सहकारी विभाग,  प्रहरी प्रशासन, गाउँपालिका, नगरपालिका आदिमा भिड थेगिनसक्नु हुन्छ । 

सहकारीले रकम फिर्ता नगरेपछि बचतकर्ताहरु आफ्नो पीडा लिदैँ यी ठाउँमा उजुरी दिन पुग्छन् । सहकारी विभाग, प्रहरी प्रशासन, गाउँपालिकालगायतमा आएका बचतकर्ताहरुको कुरा सुन्दा भूरादेखि बुढासम्मको सहकारीमा खाता खोलेर बचत गरिएको थियो । अहिले सहकारीका बचतकर्ता नै सबैभन्दा बढी पीडित छन् । 

उनीहरु आफ्नो बचत पाँच हजारदेखि १२ करोडसम्म डुबेको भन्दै दुःखसो पोख्छन् । आफुले जीवनभर दुःख गरेर कमाएको रकम वा घरजग्गा नै बेचेर ब्याजको प्रलोभनमा सहकारीमा राखेको रकम डुब्दा उनीहरुलाई ‘मर्नु कि बाँच्नु’ भएको छ । 

अझै कति बचतकर्ता त प्रहरी प्रशासन, सहकारी विभाग, गाउँपालिकामै सहकारीले रकम फिर्ता नगर्दा मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै रुन्छन् । यता सहकारीविरुद्ध उजुरी दिन गएका बचतकर्तासँग फोटोकपी पसल वा स्टेशनरी पसलले एउटै नागरिकता र पासबुकको फोटोकपी गरेको पचास रुपैयाँ असुली रहेका छन् । 

उता एउटा निवेदन लेखेको लेखनदासहरुले पाँच सयदेखि ३५ सय रुपैयाँसम्म लिइरहेका छन् । यसरी पैसा हुनेले त यति पैसा लिएर भएपनि उजुरी दिएका छन् । तर, पैसा नहुने त यहाँ उजुरी हाल्नबाट पनि वञ्चित भएका छन् । दुई वर्षअघिसम्म पाँच रुपैयाँमा एउटा फोटोकपी गरिन्थ्यो ।

तर, अहिले एकैपटक २४ रुपैयाँ बढाइएको छ । सरकारी कार्यालय बाहिर भएका स्टेशनरी वा फोटोकपी पसलमा एउटा फोटोकपी गरेको २५ रुपैयाँ लिइन्छ, तर बाहिर अन्य ठाउँमा अहिले पनि पाँच रुपैयाँ लिइन्छ । त्यस्तै, दुई वर्षअघिसम्म ५०÷१०० सय रुपैयाँमा लेखिने निवेदन अहिले ५ सयदेखि ३५ सय घटिमा लेखिदैँन । 

सहकारी विभाग, सहकारी कार्यालय, प्रहरी प्रशासन, गाउँपालिका, नगरपालिका आदिमा न फोटो नै गर्न दिइन्छ न त्यहाँ भएका कर्मचारीले निवेदन लेखिदिन नै सहयोग गर्छन् । बरु उनीहरु गफ गरेर बस्छन्, तर दुःखी, पीडितलाई सहयोग गर्दैनन् । 

सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरु आफ्नो र आफ्नो आफन्तको कागजातहरु त्यहाँ ल्याएर फोटोकपी गर्छन्, तर जनताको गर्दैनन् । सहकारीमा धेरैजसो नपढेका मानिसहरुले ब्याजको प्रलोभनमा रकम जम्मा गरेका थिए । 

तर, सहकारीले रकम फिर्ता नगरेपनि उजुरी दिनका लागि उनीहरु सहकारी विभाग, प्रहरी प्रशासन, गाउँपालिका, नगरपालिका आदिमा धाउँछन् । तर, त्यहाँ निवेदन कसरी लेख्ने भन्नेमा उनीहरु अन्योल हुन्छन् । यता कतिपय पढेलेखेकै मानिसलाई पनि निवेदन लेख्न आउँदैन । 

यसले उनीहरु लेखनदास, दलाल कहाँ पुग्न बाध्य हुन्छन् । भनिन्छ, जो सीधासाधी छ, ऊ जहाँ पनि ठगिन्छ । हो अहिले त्यस्तै भएको छ । सहकारीका बचतकर्ताहरु सहकारीबाट त ठगिए नै तर उजुरी दिनका लागि निवेदन लेख्न नआउँदा ऊ त्यहाँ पनि ठगिन्छ । यसरी सहकारीबाट ठगिएको पीडित राज्यबाट समेत ठगिन्छ । 

पछिल्लो समय सहकारी भागेको फाइदा कानून व्यवसायी, लेखनदास र फोटोकपी पसलले उठाइरहेका छन् । उनीहरुले सहकारीका पीडितसँग निवेदन लेखिदिने वा फोटोकपी गरिदिने बहानामा चर्को शुल्क लिइरहेका छन् । सरकारी कर्मचारीहरु जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन्, जनताले नै तिरेको करबाट पोसाक लगाउँछन् त गाडी चढ्छन् । 

यता जनताकै लागि हामी हौं भनेर कार्यालयमा बसेका हुन्छन् । तर, उनीहरुको काम भने केही गर्दैनन् । तर, दुःखी, पीडित, असहय वा अशिक्षित व्यक्तिलाई न निवेदन लेखिदिएर सहयोग पुप्याउँछन् न शुल्क फोटोकपी सेवा नै उपलब्ध गराउँछन् । 

यसैको फाइदा उठाएर बिचौलियाहरु जनता ठग्छन् । उनीहरु खाजाघरमा फोटोकपी मेसिन राखेर फोटोकपी गराउने गर्छन् त महंगो शुल्कमा निवेदन लेखिदिन्छन् । तर, यो पैसा केवल उनीहरुले मात्र पचाउँछन् । यसमा कार्यालयका कर्मचारीदेखि खाजाघरसम्मको मिलोमत्तो रहेको हुन्छ ।

सरकारी कार्यालयभित्र सञ्चालन भएका खाजाघरहरुले न सरकारलाई भाडा नै तिर्छन् न बत्ती, पानी, फोहोर आदिको नै तिर्छन् । यता सरकारी कर्मचारीलाई निःशुल्क खाजा दिएपनि बाहिरका मानिसलाई दोब्बर शुल्क लिइन्छ । सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, हाकिकहरुले मिनीवाटर वा जारको पानी खान्छन् । 

तर, त्यहाँ आएका सेवाग्राहीलाई पानी समेत खान दिइदैँन । उनीहरु तिर्खाले जति घाँटी सुकेपनि आफुसँग पानी किन्ने पैसा छैन भने पानी खानबाट पनि वञ्चित हुन्छन् । त्यसैगरी, सार्वजनिक शौचालयमा पनि ताल्चा लगाइएको हुन्छ । 

यसले सेवाग्राहीहरु शौचालय लागेमा पनि खपेर बस्नुपर्ने बाध्य हुन्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ, सहकारी विभागका महानिर्देशन नमराज घिमिरे र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारीका पीडितलाई सरकारी कार्यालयमा निःशुल्क फोटोकपी, निवेदन, शौचालय र पानीको व्यवस्था गरिदिएका छैनन् । 

यता गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि यो निर्णय गरेका छैनन् । अहिले त सहकारीका पीडितहरु निवेदन लेख्न नआएपछि उजुरी दिन जानै छोडिसकेका छन् । उजुरी दिन जान झन् धेरै खर्च हुने भएपछि उनीहरु आफ्नो रकम सहकारीले फिर्ता नगरेपनि घरमा चुपचाप बसिरहेका छन् । 

सहकारीमा रकम जम्मा गर्नेमध्ये अधिंकाश मानिस आयस्रोत कम भएको वा गरिब, अशिक्षित छन् । तर, सहकारीले रकम फिर्ता नगर्दा उजुरी दिन सरकारी कार्यालयमा जाँदा निवेदन, फोटोकपी गर्न पनि महंगो शुल्क लाग्ने भएपछि उनीहरु उजुरी दिनैबाट वञ्चित भएका छन् । 

यसरी सरकारले समयमै सचेत नगराउँदा सहकारीले त यीनीहरुलाई ठग्यो नै तर सरकारले समेत उनीहरुलाई ठगेको छ । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा दिनानु सहकारीका हजारौँ पीडित सहकारीले आफ्नो रकम फिर्ता नगरेको गुनासो लिएर आउँछन् । तर, त्यहाँका कर्मचारीहरु एउटा कानले सुन्छन्, अर्का कानले उडाउँछन् । 

अहिले बचतकर्ताहरु भन्छन्, ‘ललितपुर महानगरपालिकालगायत अन्य नगरपालिकामा पनि त्यस्तै छ । तर, काठमाडौँ महानगरपालिकामा भने बचतकर्ताको कुरा सुनेर उजुरी लिइन्छ ।’ केही दिनअघि काठमाडौँको मिनभवनस्थित रहेको सहकारी विभागमा सहकारीले आफ्नो रकम फिर्ता नगरेको भन्दै उजुरी दिन आउँदा विभागका कर्मचारीले यहाँ उजुरी लिन मिल्दैँन, तपाईँहरु हेटौंडा जानुस् भनेर फर्काए । 

यता सहकारीका पीडितहरु उजुरी दिन पनि हेटौंडा जानुपर्ने भन्दै निराश भएर आआफ्नो घर फर्किए । विभागमै उजुरी दिनका लागि उपत्यकाभित्रका विभिन्न जिल्लाबाट पीडितहरु आएका थिए । यसरी पहिल्यै उनीहरु जसोतसो रकम खर्च गरेर विभागमा उजुरी दिन आएका थिए । तर, विभागले नै उजुरीका लागि हेटौंडा जान भनेपछि खर्च सम्झेर डराएर उनीहरु आआफ्नो घर फर्किए । पैसा नभएका उनीहरु हेटौंडा जान झनै धेरै खर्च हुने भएपछि आफ्नो रकम माया मारेर घर जानुपप्र्यो । 

हिजो सरकारले करको लोभमा धमाधम सहकारी दर्ता गर्न दियो । तर, अहिले सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्दा उजुरी दिन पनि कहिले कता जानुस् भन्छ त कहिले कता । अब सरकारले सहकारी पीडितको जुनसुकै ठाउँबाट भएपनि उजुरी लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यदि होइन भने हिजो किन धमाधम सहकारी दर्ता गर्न दिएको ? 

अब यसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ । अहिले राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठलाई प्रलोभनमा पारेर बचतकताृलाई उजुरी दिनबाट पनि वञ्चित गराइरहेका छन् । बचतकर्ताले उजुरी नहालेमा रकम फिर्ता गर्नुहुदैँन वा कानूनी दायरामा आउनु पर्दैन भनेर महासंघले यस्तो रणनीति बनाइरहेको छ ।

अब सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष, कर्मचारी वा महासंघका सदस्यलाई जनताले जहाँ भेटौं त्यँही कालोमाटो दल्नुपर्छ र जुत्ताको माला लगाउनुपर्छ । किन कि ३५ हजार बढी सहकारीमा करोडौँ जनताको खर्बो रकम डुबाइदिएको छ । कतिपयलाई आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा सहकारीले पुप्याएको छ भने कति अस्पतालमा भर्ना भइरहेका छन् । 

पछिल्लो समय अधिंकाश सहकारी भागिसकेका छन् । बाहिर सहकारीको बोर्ड झुण्डाएपनि भित्र महिनौं दिनदेखि ताल्चा लगाइएको छ । त्यसैगरी, सहकारीका कर्मचारीहरु बचतकर्ताले लखेट्ने डरले आफ्नो बसाँई नै सरीसकेका छन् । तर, सरकारले न समयमै बचतकर्तालाई सहकारीमा भएको आफ्नो रकम झिक्नुस् भनेर नै सचेत गरायो न सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीलाई कानूनको दायरमा ल्यायो । 

सरकार सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष, कर्मचारी वा महासंघको अगाडि निरीह बन्यो । सहकारीमा बचत गर्ने बचतकर्तामध्ये कतिले आफ्रनै रकमका कारण आत्महत्या गरे त कतिले मानसिक सन्तुलन गुमाए । यता उपचार गर्न नपाउने, बालबालिकाको फ्रिस गर्न नसक्ने वा कोठा भाडा तिर्न नसक्नेको पनि कुरा छुट्टै छ । अहिले सहकारीका पीडितहरु भन्छन्, ‘हाम्रो पक्षमा सरकारले केही गरेन ।’ 

विज्ञापन बोर्डले समेत समयमै आफुहरुलाई सचेत नगराएको उनीहरु गुनासो गर्छन् । अहिले सहकारीका बचतकर्ताको घरमा रुवाँबास भएको छ, तर सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष, कर्मचारीलाई मोज भएको छ । किन कि अहिले त उजुरी हाल्नेबाट बचतकर्ताहरु वञ्चित भएका छन् ।