प्रेम बास्तोला
काठमाडौंः सामुदायिक वन क्षेत्रमा व्यापक क्षति हुनेगरी भइरहेका भौतिक पूर्वाधार निर्माण र नाफामूलक क्षेत्रको तिब्र हस्तक्षेप तत्काल रोक्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
११ गते काठमाडौंमा सकिएको महासंघको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले निर्णय गरि तय गरिएको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्न आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत महासंघका नव निर्वाचित केन्द्रिय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले महासंघको तर्फबाट सो माग गरेका हुन् ।
नेपाल सरकारले संसदमा दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० का माध्यमबाट वन ऐन, २०७६ संशोधन गरी वन क्षेत्रमा निजी नाफामूलक घरानीया वर्गलाई केवल कार निर्माण, साहसिक पर्यटन र खानी तथा खनिजजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न दिने गरी ल्याइएको व्यवस्थाले सामुदायिक वनलाई तहसनहस गर्ने भएकोले उक्त संशोधन प्रस्ताव तत्काल खारेजीका लागी संघीय संसदका माननीय सदस्यहरुसँग महासंघल जोडदार माग गरेको नव निर्वाचित महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।
यसैगरी उक्त संशोधन विधेयकका माध्यमबाट वन ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी वन विनास हुनेगरी सञ्चालन हुने योजना, आयोजना तथा परियोजनाहरुले वन तथा वातावरणीय विनास वापत क्षति न्यूनीकरणका कार्य गर्नु नपर्ने, वृक्षारोपण गर्नु नपर्ने र १ प्रतिशत मात्र वातावरणीय दायित्व व्यहोर्ने र वातावरणीय क्षतीमा उन्मूक्ति पाउने गरी ल्याइएका व्यवस्थाहरु समेत तत्तकाल हटाउन र कुनै पनि योजना, आयोजना तथा परियोजनाहरुले वन विनास गरेवापतको वातावरणीय दायित्व पूर्णरुपमा व्यहोर्नु पर्ने विश्वव्यापी मापदण्डको पालनाबाट च्यूत नहुनका लागि नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रलाई महासंघको महाधिवेशनले आव्हान गरेको भण्डारीले जानकारी दिए ।
वन नियमावली २०७९ मा सरकारी वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई सामुदायिक वनको काठ उपलब्ध गराउनु पर्ने, महिला नेतृत्वमा वाधापर्ने असमावेशी वन विकास कोष, कार्वन व्यपारमा २० प्रतिशत कर, वन पैदावार उपयोगमा रोक लगायतका सामुदायिक वन विरोधी कैयौं व्यवस्थाहरु समावेश गरिएकोले उक्त नियमावली संशोधनका लागि सुझाव पेश गर्न गठित कार्यदलले पहिचान गरेका ३४ वटा समस्या सम्बोधन हुनेगरी वन नियमावली, २०७९ तत्काल संशोधन गर्ने प्रकृया अगाडी बढाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालय सहित नेपाल सरकार समक्ष आग्रह पनि गरिएको केन्द्रिय अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।
वन क्षेत्रका कानून तर्जुमा प्रक्रियामा भइरहेको स्वार्थसमूहको हस्तक्षेप र अनुचित प्रभाव तत्काल रोक्न नेपाल सरकार, नीति निर्माता र सबै पक्षसँग महाधिवेशनले जोडदार माग गरेको भण्डारीले बताए ।
“वनको दिगो व्यवस्थापन र सामुदायिक अधिकारः समावेशी, सुसासन र हरित अर्थतन्त्र समृद्धिको आधार” भन्ने नाराका महासंघले ११ जेष्ठमा सातौं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो ।
आगामी ४ वर्षका लागि लैगिक समानता र समावेशीकरण सहित आमसहमतिपूर्ण रुपमा ठाकुर भण्डारीको नेतृत्वमा ८२ सादस्यीय नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । उद्घाटन सत्रमा लगभग २ हजार सहभागी र बन्दसत्रमा ७०० भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी रहको थियो ।
महाधिवेनमा नेपालको सामुदायिक वनलाई सामुदायिक स्वायत्तता, सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, समावेशीकरण, सुशासन, उद्यम तथा पर्यापर्यटन विकास र सामुदायिक समृद्धि सहित वनको दिगो व्यवस्थापनको आधार बनाउँदै नेपाललाई काठ लगायतका वन पैदावारमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका श्रृषनेतृत्व, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सहितका सरकारी अधिकारी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुको साझा प्रतिवद्धता रहेको भण्डारीले हस्ताक्षर गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा संघीय संरचनाको अभ्यासको लगभग दश वर्ष भइसहेको, विश्वव्यापी दिगो विकासका लक्ष्यहरु कार्यान्वयनको सात वर्ष भइसहेको र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता लागु भएको पनि सात वर्ष भइसकेको परिवेशमा सामुदायिक वन र संघीयता, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका बीचको अन्तरसम्बन्धबाट सामुदायिक वनका सन्दर्भमा सृजना भएका अवशर र चुनौतिहरुका बारेमा यस महाधिवेशनले औपचारिक एवं अनौपचारिक रुपमा गहन समीक्षा गरेको सो घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघको ११ गतेसम्पन्न सातौ केन्द्रिय महासंघले निर्णय गरि जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका महत्वपूर्ण थप बुदाँहरु यस प्रकार छनः
-जैविक विविधता महासन्धिको पन्ध्रौ सम्मेलन (२०२२) बाट लागु गरिएको जैविक विविधतासम्बन्धी विश्वव्यापी प्रारुप (२०२०–२०५०) ले सामुदायिक संरक्षणका माध्यमबाट नै जैविक विविधता संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थमा नेपालमा भने मानव अधिकारको उल्लंघन हुनेगरी निरन्तर रुपमा सरकार नियन्त्रित संरक्षित क्षेत्रको घोषणा र विस्तार गरिदै आएकोले मानव अधिकार विरोधी चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ लगायतका संरक्षित क्षेत्रहरु खारेज गरी सामुदायिक वनका माध्यमबाट नै जैविक विविधता र प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धताका लागि नेपाल सरकार र सम्वद्ध पक्षसँग हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।
-सामुदायिक वनका माध्यमबाट जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि उल्लेखनीय भूमिका रहेकोमा नेपाल सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रको कार्वन विक्री गर्दा प्रभावित उपभोक्ता समूहसँग स्वतन्त्र पूर्वसूचित सहमति लिनु पर्ने र कार्वन व्यापारबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित बाँडफाँड गर्नुपर्ने कार्यमा वेवास्ता गर्दै आएकोले सामुदायिक वन क्षेत्रको कार्वन विक्री गर्दा प्रभावित उपभोक्ता समूहसँग स्वतन्त्र पूर्वसूचित सहमति लिने र कार्वन व्यापारबाट प्राप्त लाभको १०० प्रतिशत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई सुनिश्चित गर्ने कुराको दस्तावेज र व्यवहारमा सुनिश्चिता नहुँदासम्म सामुदायिक वनको कार्वन व्यापार वा विक्री गर्न सहमति नदिने कुरा सार्वजनिक गर्दछौं ।
-नेपाल सरकारले विगत केही वर्षदेखि सामुदायिक वनलाई नै प्रभाव पार्नेगरी वन क्षेत्रमा ऋणमा आधारित वन परियोजना सञ्चालन गर्दै आएकोले यसबाट नेपाल र सामुदायिक वनका लागि कुनै लाभ नहुने भएकोले सरकार समक्ष वन क्षेत्रमा ऋणमा आधारित परियोजना नलिन र नेपाललाई वन क्षेत्रमा ऋणको भारी नभिराउन अन्तराष्ट्रिय वित्तिय सस्ंथा र विकास सामmेदारहरु समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।
-नेपालमा तीन तहका सरकारले आपसमा अधिकारको खिचातानी गरी तीन तहका सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा चर्को रुपमा तेहेरो कर लगाउँदै आएको र यसबाट सामुदायिक वन चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने स्थिती सृजना भएकोले तीन तहका सरकारले लिदै आएको अन्यायपूर्ण तेहेरो कर तत्काल हटाउनका लागि तीनै तहका सकार समक्ष हार्दिक अनुरोध, आग्रह र आव्हान गर्दछौं ।
- सरकारी निकायबाट समयमा नै सेवा प्रवाहको अभावका कारण ठूलो संख्यामा सामुदायिक वनका कार्ययोजनाहरु परिमार्जन हुन नस«केकोले वनको दिगो व्यवस्थापनका मापदण्ड सहित सामुदायिक वनका कार्ययोजना परिमार्जन र कार्यान्वयनमा सघाउनका लागि सरकार र विकास साझेदार संस्थाहरुहरु समक्ष हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।
-सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन उद्यम तथा पर्यापर्यटन विकास गरी जीविकोपार्जन र रोजगारी सहितको सामुदायिक समृद्धिको यात्रामा थुप्रै कानूनी र नीतिगत चुनौति, जटिलता, अवरोध र अडचनहरु रहेकोले सामुदायिक वन उद्यम, सामुदायिक पर्यापर्यटन र वन सहकारीकरणका लागि अनुकूल कानून निर्माण र कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार समक्ष हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।
-सामुदायिक वनमा सुशासन कायम गर्नमा बजार, राजनीतिक शक्ति, विचौलिया वर्ग लगायतको बाह्य हस्तक्षेपका कारण अवरोध सृजना हुँदै आएकोले सामुदायिक वनको निर्णय प्रक्रिया र स्वायत्ततामा बाह्य हस्तक्षेप नगर्न नगराउनका लागि सबै पक्षसँग आव्हान गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा बाह्य हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको कुरामा पूनः जोड दिएका छौं ।
-सामुदायिक समृद्धि सहितको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलन तथा जैविक विविधता संरक्षणको विश्वव्यापी लक्ष्य प्राप्तिमा सामुदायिक वनका माध्यमबाट पुग्दै आएको योगदानको लेखाजाखा गरी राष्ट्रिय सूचना प्रणालीको विकास र स्थापना गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।
- सामुदायिक वनमा सुशासन, समावेशीकरण र लैंगिक समानता सहित नियमित रुपमा साधारण सभा सम्पन्न गर्ने, आवधिक नेतृत्व छनौट तथा परिवर्तनलाई निरन्तरता दिने, लेखा परीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने जस्ता नियमित कार्यहरुलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।
-महासंघको यस सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले २५ वर्षे मार्गचित्रको अधिनमा रहि चार वर्षे रणनीति पारित गरेकोले उक्त मार्गचित्र र रणनीति कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समूह, नेपाल सरकार र साझेदार संस्थाको आव्हान गर्दै सहकार्यको अपेक्षा गर्दछौं ।
-सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले वन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको क्षेत्र सवालमा आधारित अभियानका लागि सञ्जाल निर्माण र एक्यवद्धतालाई सधै महत्व दिदैं आएको र यसका लागि आगामी दिनमा पनि महासंघको नेतृत्वदायी भूमिका अझ विस्तार हुने कुरामा सबै नागरिक समाज र सरोकारवालाहरुमा विश्वास दिलाउन चाहन्छौं ।
-नेपाल सरकारले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को वन क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक वन वनाउ धन, वन्यजन्तुको व्यवसायिकिकरण विषय स्वागत योग्य छ सोहि वमोजिमको वार्षिक वजेट विनियोजन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागी हार्दिक आहन गर्दछौ ।
-वनको वृद्धी र विकाससंगै वन्यजन्तुको समेत वृद्धीले स्थानिय समुदायको बालीनाली, पशुवस्तु र मानव जनधनको क्षती भैरहेको छ भने प्रकृतिक प्रकोप तथा विपदका घटनाहरु वढदै गएकोले त्यसलाई सम्वोधन गर्न उचित कानुनी व्यवस्था गरी क्षतीपुर्तिको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।
-. सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु आएकार छुट पाउने संस्थाको रुपमा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ मा नै व्यवस्था गरी समूहको कोषमा रहेको रकममा आउकर नलाग्ने व्यवस्था गरी सहज रुपमा नै स्थाई लेखा नंवर लिन पाउने तथा स्थाई लेखा नंवर लिनु पुर्वका वर्षहरुको विवरण समेत पेश गरिरहनु नपर्ने आहन गर्द छौ
-. जलवायू परिवर्त अव्यवस्थित वन व्यवस्थापनले दिन प्रतिदिन आगलागीका घटनाहरुले ठूलो मात्रमा मानविय र वन क्षेत्रको नोक्सान भएकोले यसलाई रोगथाम गर्न आवस्यक प्रविधि, लगानी र विमाको व्यवस्था गरियोस ।
_1720278409.jpg)
