काठमाडौंः सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई रु ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा रु एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्दै सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा रु दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको पनि बताएका छन् ।

त्यसैगरी समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु छ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई रु सात अर्ब पाँच करोड गरी जम्मा रु १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः रु चार अर्ब ४६ करोड र रु आठ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा रु एक खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री डा महतले बताए । 

यसवर्ष पूँजीगत खर्च ६७ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट खर्चको लक्ष्य घटाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पनि बजेट खर्चको अनुमान संशोधन गरेको थियो ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षमा रु १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८३ दशमलव ९० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका हुन् ।  

कूल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजनको ८८ दशमलव १८ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च रु दुई खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड अर्थात् विनियोजनको ६७ दशमलव ९१ र वित्तीय व्यवस्था तर्फ दुई खर्ब तीन अर्ब २६ करोड अर्थात् विनियोजनको ८८ दशमव २९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन ११ खर्ब ७९ अर्ब ४४ करोड बराबर हुने संशोधित अनुमान छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ८४ प्रतिशत हो भने गत वर्षको तुलनामा पाँच प्रतिशतले न्यून हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकामा दुई दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान छ ।

आयोजनाको सबै विवरण एकै ठाउँमा ल्याउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गरिने

सरकारले निर्माण व्यवसायलाई सक्षम, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने भएको छ । 

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्दै निर्माण व्यवसायीले मुलुकभर लिएको ठेक्का सम्झौताको विवरण र कार्य प्रगतिको आवधिक विवरण एकीकृत रूपमा प्राप्त हुने गरी सूचना प्रणाली विकास गरिने बताए ।

यस प्रणालीका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का सम्झौताको प्रगति अनुगमन गर्नेछ । अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका लापरबाही देखिएमा सम्बन्धित आयोजनाले पेश गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्दसम्मका कारबाही गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने उनले बताए । 

सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार भएको बताए । 

साथै सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका पुराना तथा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका गाडीलाई छ महिनाभित्रमै लिलामी गर्ने भएको छ । सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधनलगायत सामान छ महिनाभित्र लिलाम गरिने बताए । त्यसैगरी सरकारले सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री महतले सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुआत गरिने बताए  ।

सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन बापत नगद नै दिइने भएको हो ।