जरिवाना रकम फिर्ताको माग गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

लेखनाथ सिकारु

काठमाडौंः समयमा निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन खर्च नबुझाएका स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागि उम्मेदवारहरूले बुझाएको जरिवाना रकम फिर्ताको माग गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

सोमवार जरिवाना रकम गुमाउनेहरूको तर्फबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उहाँहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय परिषद सदस्य समेत रहनु भएकी  दार्चुला अपि हिमाल गाउँपालिकाका उपाध्यक्षका उम्मेद्वार रुक्मति जागरी सहित उषादेवी थापा कञ्चनपुर कृष्णपुर नगरपालिकाको उपमेयरको उम्मेद्वार,। नन्दकुमार राना कञ्चनपुर वेदकोट नगपालिकाको मेयर पदको उम्मेद्वार , लक्ष्मी चम्लागाई कालिकोट सुभकालिकाका गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको उम्मेद्वार , आङकाण्डु लार्मा रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपालिका उपप्रमुखको उम्मेद्वार , हिक्मत सुनुवार रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपालिका उपप्रमुखका उम्मेद्वार ,। मानबहादुर भण्डारी कालिकोट पलाँता गाउँपालिका वडा नं। ३ का वडाध्यक्षको उम्मेद्वार लगायतले पिडितहरुको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुभाएका हुन् ।

 स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी १३८ जना उम्मेदवारहरूले समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नवुझाए वापत निर्वाचन आयोगमा जरिवाना रकम बुझाएका थिए । उनिहरुले े जरीवाना वापतको रकम रु ४ करोड ५४ लाख  १५ हजार रकम बुझाएको र सो रकम फिर्ता गर्न पहल गरीदिनु पर्ने माग गरेका छन् । 

ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । जरिवाना बुझाएको केही समय पछि सरकारले उक्त जरिवाना रकम नतिर्ने गरी माफी मिनाहा गरेपछि आफूहरू पीडित भएको भन्दै उनीहरूले गृह मन्त्री मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । 

ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ  ०७९ साल बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा देशभरीका ७५३ वटा स्थानीय निकायबाट उम्मेद्वार भएर उक्त निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको थियो । देशभरी झण्डै एक लाख २३ हजार ६ सय २४ जना उम्मेद्वाहरु सहित निर्वाचन जितेका वालेन शाह ,हर्क साम्पाङ रेणु दाहाल धनराज आचार्य लगायतका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको कारण आयोगको कारवाहीको सूचीमा परेका थिए । पराजित भएकाहरूको हकमा जरिवाना नतिरे उम्मेद्वार बन्न नपाउने र विजेताहरुको हकमा निर्णय भएको ६ महिना भित्र जरिवाना नतिरे पद नै जान सक्ने मापदण्ड निर्वाचन आयोगले बनाएको थियो । 

तर मिति ०७९ साल फागुन ४ गतेको मन्त्री परिषदको सिफारीसमा सम्मानित राष्ट्रपतिले संविधानको धारा २७६ बमोजिम माफी मिनाहा घोषणा भएको थियो सो घोषणा पश्चात त्यस बखतमा जरिवाना तिर्ने हार्मीे १३८ जना आर्थिक अन्यायमा परेको जानकारी गराउन चाहान्छौ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । 

पिडीतहरुले ज्ञापन पत्रमा भनेका छन् एउटै विषयमा कसैलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने र कसैको मिनाहा हुने कार्यले विभेद जन्माएको छ । कानुन सबैलाई एकै प्रकारको होइन र ? तसर्थ मापदण्ड भित्र सबैलाई समान गर्नु पर्यो ।  यस्ले विभेद जन्माएको छ । कानुन सबैलाई एकै नाशको होइन र ? तसर्थ  हामी पीडित १३८ जनाले बझाएको रकम फिर्ता गराई दिन हुन अनुरोध छ ।