रुषा थापा

सरकारले केही वर्षअघि प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । सर्वसाधारण जनताले रोजगार पाओस् भनेर सरकारद्धारा सञ्चालन गरिएको यो रोजगारी कार्यक्रम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्र दिने गरेका छन् । यता, यसका लागि छुट्याइएको बजेटमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । 

चुनावको समयमा आफुलाई जसले भोट दियो, जसले पार्टीको झण्डा बोक्यो त्यसलाई नै रोजगारी दिइन्छ । चाहें त्यो मान्छेको घर नै होस् या जागिर । तर, जो मानिसले भोट दिदैँन र उसको आम्दानीको स्रोत कतै छैन, त्यसलाई रोजगारी दिइदैँन । प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम जनताले तिरेको कर हो । 

तर, जनताको करबाट आएको बजेटमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु मनोमानी गर्छन् । आफु र आफ्नालाई मात्र सो रकममाथि हकदाबी गर्न दिन्छन् । यता, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागि भएका पनि सबै पार्टीका कार्यकर्ता भएकाले काम गर्नुभन्दा बढी राजनीतिक गफ गरिन्छ । 

बिहान १० बजे पुग्नु पर्ने ठाउँमा १२ बजे पुगिन्छ । तर, त्यहाँ पनि हाजिर गरेर टाप कसिन्छ । हाजिर गर्नेबित्तिकै चिप्लो घस्न कि त वडाध्यक्ष, मेयर कहाँ पुगिन्छ, कि पार्टीका नेता कहाँ । आयस्रोत नभएका गरिबी, बेरोजगार नागरिकले रोजगारी गरेर धेरथोर आम्खानी गरोस् भनेर सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको थियो । 

त्यसैगरी, ताल, पोखरी, ढुंगेधारा, मठमन्दिर, चौतारा, सरकारी कार्यालय तथा विद्यालय, कुँवा, बाटो आदिमा सरसफाईका साथै विकास पनि होस् सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, यहाँ त जो मानिस सम्पत्तिले भरिपूर्ण छ, उसैले यो काम पाएको छ । 

साथै, यी सुकिलामुकिलाहरु हजिर गर्न त पुग्छन् तर काम भने केही गर्दैनन् । यसले गर्दा जनताले तिरेको कर अनावश्यक रुपमा खर्च हुँदा सार्वजनिक स्थलहरुमा सरसफाई तथा विकास भएको छैन । एउटा उदाहरण नै भन्नुपर्दा भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–५ का वडाध्यक्षसहित तीन जनाले सुशील भैरव थान मन्दिरको जमिन मिचेर घर बनाएका छन् । 

यता मन्दिर झिनो अवस्थामा पुग्दा वडाध्यक्षद्धारा नै मन्दिरको जग्गा मिचेर मन्दिरभन्दा अग्लो घर बनाइएको छ । सुशील भैरव थान मन्दिर निकै पुरानो हो । यो विश्व सम्पदा सूचीमा समेत परिसकेको छ । नेपालको कानूनले मठमन्दिरको जग्गा मिच्न नपाउनुका साथै  विश्व सम्पदामा सूचीमा परेको मन्दिर अगाडि त्योभन्दा ठुलो घर बनाउन नपाउने भनेको छ । 

तर, यहाँ त सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि सार्वजनिक पद धारणा गरेकै व्यक्तिले रजगज चलाइरहेको देख्दा अरुले के गर्लान् ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । अहिले सुशील भैरव थान मन्दिर संकटमा परेको छ । एकातिर मन्दिरको जग्गा मिचेर घर बनाइएको छ त अर्कातिर त्यँही मन्दिरकै जग्गामा बाटो पनि बनाइएको छ । 

यसरी जनप्रतिनिधिद्धारा नै सरकारी जग्गामाथि कब्जा गरिँदा स्थानीय बासिन्दाहरु मौन छन् । यसले एकतर्फ सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको छ, अर्कातर्फ मठमन्दिरलगायत सार्वजनिक सम्पत्ति मासिदैं गएको छ । अहिले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुमा चतेना आएको छैन । 

उनीहरु न भएका सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सक्छन् न अरुको नाममा लगिएको फिर्ता ल्याउन नै सक्छन् । उल्टै आफु नै सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष बितिसक्यो । तर, अहिले पनि जनप्रतिनिधिद्धारा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र कति सार्वजनिक सम्पत्ति थियो र कति छ ? भनेर खोजतलास गरिएको छैन ।  

किनकि पहिला जग्गा दलाली गर्ने नै अहिले वडाध्यक्ष, मेयर र सांसद भएकाछन् । अनि यो काम गरेपछि आफ्नो कर्तृत बाहिर डरले उनीहरु मौन छन् । अहिले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममा पहुँच हुनेले मात्र रोजगारी पाइरहँदा जनता तिरेको करको चरम दुरुपयोग भएको छ । 

त्यसैले, अब सरकारले यो कार्यक्रम नै हटाउनुपर्छ । किनकि यो आफ्नो कार्यकर्ता पोस्ने थलो भएको छ । पहिलापहिलाका मानिसहरु बिनापैसा आफैं मठमन्दिर, कुँवा, ताल, पोखरी, खोला, चौतारा, पार्टीपोवा, बाटो आदि सफा गर्नुका साथै विकास गर्ने गर्थे । तर, अहिले यसको ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । 

मानिस अहिले आफ्रनै घर अगाडिको फोहोर सफा गर्दैनन् । प्रविधिको विकाससँगै उनीहरुमा अल्छीपन व्यापक भएको छ । त्यसैले, अब सरकारले यस्तो सार्वजनिक कार्यका लागि रकम छुट्याउनुको साटो जनतालाई जागरुक गर्न आवश्यक छ । साथै, सरकारी कर्मचारी, आर्मी प्रहरी, स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि आदि सबैको मिलोमत्तोमा सार्वजनिक स्थलको विकास तथा सरसफाई गर्नुपर्छ । 

अहिले त मानिस करोड मूल्य पर्ने घरमा बस्छन् । लाखौंको गाडीमा सुकिलामुकिला भएका चढ्छन् । तर, आफुले नै आफ्नो घर अगाडि गरेको फोहोर सफा गर्न उनीहरुलाई लाज लाग्छ । अनि देश कसरी विकास हुन्छ ? सरकारले कतिन्जेल यस्ता व्यक्तिको घरको फोहोर उठाउन जनताले तिरेको कर खर्च गर्ने ? 

त्यसैले, अब सरकारले रकम खर्च गर्नुभन्दा बढी आम नागरिकलाई जागरुक र सचेत गराउन आवश्यक छ । जबसम्म नागरिक आफैंले आफ्नो घरअगाडि गरेको फोहोर उठाउन सक्दैँनन्, तबसम्म देश विकास हुदैँन । अहिले आर्मीहरु जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएर दिनभर ब्यारेकमा बसेर फुटबल खेल्ने काम मात्र गर्छन् । 

तर, सो समयमा उनीहरुले सार्वजनिक स्थलको सरसफाई गर्दा के हुन्छ र ? के यस्तो कार्यले उनीहरुको इज्जत जान्छ ? आर्मीको काम भनेकै मुलुकको सार्वजनिक सम्पत्ति तथा भूमिको संरक्षण गर्नु हो । त्यसैले, अब आर्मीहरुले पनि यसप्रति ध्यान पुप्याउन आवश्यक छ । 

यता विद्यालयस्तरबाटै बालबालिकालाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सरसफाईबारे शिक्षकशिक्षिकाले नसिकाउँदा यस्तो भएको हो । आमाबुबापछि विद्यालय हो, जहाँबाट बालबालिकाले ज्ञान, शिक्षा हासिल गर्छन् । तर, विद्यालयबाटै यस्ता कार्य नसिकाउँदा बालबालिकामा किताबी ज्ञान भएपनि सामाजिक तथा व्यवहारिक ज्ञानको अभाव भएको छ । 

अहिले हामी आम नागरिकलाई सार्वजनिक कार्य गर्न लाज लाग्छ । हामी राजनीतिक दलका नेतालाई गालीगौलाज गर्न नै व्यस्त हुन्छौं । तर, के हामीले हाम्रो कर्तव्य र दायित्व पूरा गरेका छौं ? एक पटक सोच्नुस् । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले श्रमदान गरेर धरानमा पानीको मुहार ल्याए । 

तर, उनी श्रमदान नगरी बजेटको पखाईमा बसेको भए आज धरानबासीले पानी पाउँदैनन् थिए । त्यसैले, अब हामी नागरिक आफैं सचेत हुन आवश्यक छ । जब हामीले आफ्नो ठाउँको कार्य आफैं गर्न थाल्छौं, तब समाज र राष्ट्र विकसित हुन्छ । अहिले सरकारले सार्वजनिक स्थलको सरसफाईका लागि मात्रै अर्बो रकम खर्च गरिरहेको छ । 

तर, त्यो रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ । त्यसैले, अब सरकारले वर्षमा एक पटक सपरिवार नै सार्वजनिक स्थलको सरसफाईकानिम्ति खटिनुपर्ने कडा कानूनी व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । श्रमदान गर्न सिकाउनुपर्छ, नाकि रकम खर्च गर्नुपर्छ । रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अब आर्मीलाई सार्वजनिक स्थलको सरसफाईमा खटिन निर्देशन दिनुपर्छ । यसले एकातिर विकास हुन्छ, अर्कातिर जनताले आर्मीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँछ । 

सरकारदेखि जनतासम्मै चेतनाको अभाव हुँदा मुलुक आर्थिक तथा विकासको गतिविधिबाट पछि परेको छ । हामी नागरिक आफुलाई शिक्षित र बृद्धिजीवी भन्छौं । तर, आफ्नो भान्छा कोठामा गरेको फोहोर सडकमा ल्याएर फाल्छौं । अनि शिक्षित र बृद्धिजीवी व्यक्ति यस्तोलाई भनिन्छ ? तपाईँ आफैं मूल्यांकन गर्नुस् । 

पछिल्लो समय पार्टीपौवा, चौतारा, ताल, पोखरी, कुँवा, खोला, बाटो आदि माँचेर घर बनाउने संख्या हवात्तै बढेको छ । तर, सरकारले अझै पनि ध्यान नपुप्याए अहिले भएका मठमन्दिर, पार्टीपौवा, ताल, पोखरालगायत सार्वजनिक सम्पत्ति मासिने छ । साथै, जनता पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणभन्दा बढी दुरुपयोगमा संलगन हुनेछन् । 

अहिले विभिन्न धर्मको नाममा संघसंस्था खोलेर दिनभर नाचगान गरिन्छ । तर, सार्वजनिक कामका लागि एक दिन पनि खट्दैँनन् । पहिलापहिलाका जनप्रतिनिधिहरुले तलबभत्ता र सरकारी सेवासुविधा लिदैँनन् थिए । तर, अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुले तलबभत्ता र सरकारी सेवासुविधा लिनुका साथै भ्रष्टाचार समेत गर्छन् । 

यसले गर्दा जनमानसमा नराम्रो सन्देश गएको छ । सार्वजनिक कामका लागि सर्वसाधारणको जनसहभागिता निकै न्यून हुन गएको छ । त्यसैले, अब सरकारले सार्वजनिक कामका लागि जनसमुदायको सहभागिता वृद्धि गर्न निकै आवश्यक परिसकेको छ ।