राजु झल्लु प्रसाद, सुजन खनाल
मकवानपुर । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा रहेको मनहरी सःमिल तथा काठ उद्योगको अनुगमन कार्य सम्पन्न भएको छ । बिहीबार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, जिल्ला कार्यसमिति मकवानपुर र मनहरी सामुदायिक वनको संयुक्त नेतृत्वमा ज्यामिरे कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको हलमा सो उद्योगको अवलोकन र अनुगमन कार्य सुसम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष माननीय भारती पाठक, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) जिल्ला समन्वय समिति, मकवानपुरको अध्यक्ष साधुराम चौलागाई, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मनहरिको अध्यक्ष रघुनाथ रुम्बा, फेकोपनमा केन्द्रीय सदस्य रामहरि चौलागाई लगायतको टोलीले संयुक्त अनुगमन गरेका थिए । कार्यक्रममा ११ वटा वन समूहका अध्यक्षहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
अनुगमनका क्रममा माननीय पाठकले वन क्षेत्रको विस्तारले माटो, जलाधार, चराचुरुङ्गी, वन्यजन्तु, हावापानी र जैविक विविधतामा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष टेवा पुर्याएको कुरालाई नकार्न नसकिए तापनि उत्पादनशील समेत रहेको वनबाट नेपालले लाभ लिन धेरै ढिलो भइसकेको बताइन ।
“एकातिर स्थानीय स्रोत (काठ) खेर गइरहेको छ भने काठको आन्तरिक माग परिपूर्ति गर्न हरेक वर्ष हजारौँ क्यूबफिट काठ विभिन्न देशबाट आयात गर्नुपर्ने नियति हामीले भोगिरहेका छौँ”, उनले अगाडि भनिन्, “नेपालमा वन व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक वन एक सफल कार्यक्रमको रूपमा स्थापित भए तापनि उपलब्ध काष्ठ र गैह्रकाष्ठ उत्पादनलाई दिगो रूपमा उपयोगमा ल्याई वन स्रोतमा आश्रित घरधुरी तथा परिवारहरूको जीवनस्तर उकास्ने काममा लक्ष्य भन्दा निकै कम मात्रै योगदान पुर्याइरहेको छ । वन क्षेत्रबाट हुने आम्दानीको मुख्य हिस्सा काठले ओगटेको भए तापनि लामो समयदेखि वन क्षेत्रमा काठ व्यवस्थापनको विषय समुदायको लागि जटिल कार्य बन्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय स्तरमा काष्ठ तथा काष्ठजन्य उत्पादनमा स्थानीयको पहुँचमा वृद्धि गर्ने तथा स्थानीय क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्ने सवालमा घुम्ती सःमिल एउटा विकल्प हुन सक्छ ।”
पाठकले बाग्मती प्रदेश वन ऐन २०७६ ले काठ उद्योग खोल्ने दुरीलाई समेत घटाई २ कि.मि. मा राखेको हुनाले वरिपरिका सामुदायिक वनहरूले सो काठ उद्योगबाट भरपुर फाइदा लिन सक्ने बताइन् । उनले दाङमा पनि यस्तै खाले समुदाय स्तरमा स:मिल चलाएको र प्रदेश सरकारले १.५ करोड छुट्याइसकेको समेत बताइन् ।
छलफलका क्रममा ११ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको अध्यक्षहरूले सामुदायिक काठ उद्योगको अपार सम्भावना भएको र उक्त काठ उद्योग सञ्चालनमा आउँदा स्थानीय बासिन्दाको जीविकोपार्जन, रोजगार र समुदायकै विकास हुने दाबी गरे । नेपालमा स्थानीय उत्पादनमा आधारित काठ उद्योगको स्थापना तथा विकासको सम्भावना रहेकाले यसको मितव्ययी प्रयोगबाट आम उपभोक्ताको स्थानीय काठमा पहुँच बढ्ने तथा थाकथलोमै रोजगारीको अवसर पनि सृजना हुँदै आइरहेको उनीहरूले बताए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मनहरिको अध्यक्ष रघुनाथ रुम्बाले स्थानीय बासिन्दाहरू काठ उद्योग खुलेसँगै एकदमै उत्साहित भएको तर केही कानुनी अड्चनले गर्दा काठ उद्योग सन्चलालमा आउन सहज नभएको बताए । उनले आजसम्म १०० जना भन्दा बढीले रु २५००० का दरको सेयर सो काठ उद्योग खोल्नलाई लगानी गरेको बताए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) जिल्ला समन्वय समिति,मकवानपुरको अध्यक्ष साधुराम चौलागाईले उक्त सह मिलबाट फर्निचर, हस्तकला र काठको प्लाङ्क बनाई स्थानीय बजारमा बिक्री गर्न सकिने बताए । “यसप्रकारको अभियानबाट निकट भविष्यमा वनमा आधारित उद्यमको विकास, विस्तार तथा यसका आधारमा हुने काष्ठ प्रविधिको विकास, तथा तराई–मधेस एवं मध्य पहाडी क्षेत्रको भूमिमा उच्चस्तरका काठहरूबाट काष्ठजन्य उत्पादन हुने अपेक्षा राख्न सक्दछौँ”, उनले भने ।
कार्यक्रममा स्थलगत निरीक्षण गर्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्य श्री रामहरि चौलागाईले छिटोभन्दा छिटो प्रदेशमा छलफल गरी सो स:मिल सञ्चालन गर्न आफूले पहलकदमी गर्ने बताए । “मुख्यतया नेपालको पहाडी क्षेत्रमा सामुदायिक वन, कबुलियती वन तथा निजी वनबाट उत्पादन भएका काठलाई उपभोक्ताहरूको आवश्यकता अनुसार कटान तथा चिरान गर्नका लागि यस्ता मिलहरूको उपादेययता रहेको छ”, उनले भने ।
स्थानीय समुदायको खर्चको कटौती, गुणस्तरको चिरान काठ उत्पादन, न्यूनतम बस्तुको नोक्सान आदी उद्देश्य राखी ५ वर्षअगाडि स्थापित यस उद्योगमा ५१ प्रतिशत सेयर सामुदायिक वनको रहेको छ । हालसम्म ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यसैगरि, उद्योगलाई आवश्यक सम्पूर्ण सरसामाग्री उद्योग आफैँले किनेर कार्य सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
सःमिल नहुँदा यहाँका जनताहरूलाई आर्थिक रूपमा समस्या थियो । सःमिल सञ्चालनमा आएसँगै उल्लेखनीय उपलब्धिहरू भएका छन् । सबै सामुदायिक वनहरूको शेयर लगानीमा सञ्चालन भएपछि एकातर्फ सःमिलप्रति अपनत्व बढेको छ भने अर्कोतर्फ बेरोजगार युवाहरूले रोजगार पाउने भएका छन् । अर्कोतर्फ, वन उपभोक्ता समूहले जङ्गलको सालको पात टिपेर यसबाट दुना टपरी बनाउने उद्यम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उक्त उद्यमबाट धेरै महिला दिदीबहिनीहरूले रोजगारी पाएका छन् ।
सःमिलको उपादेयता
सःमिल परीक्षणको प्रारम्भिक नतिजालाई आधार मान्ने हो भने घुम्ती सःमिलबाट विद्यमान स्थानीय आरा मिलहरूको तुलनामा स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सजिलो देखिएको छ । उपभोक्ताको माग अनुसार निश्चित साइजको चिरान गर्न सकिने तथा अन्य आरा मिल भन्दा कम जोखिम, ट्रलीको उचाई कम भएकोले काठ लोड अनलोड गर्न सजिलो, समथर र स्केल बमोजिमको चिरान काठ उत्पादन, मिल स्थापनापश्चात् दक्ष कामदारको निगरानीमा सामान्य कामदारबाट पनि सञ्चालन गर्न सकिने, ध्वनि तथा वातावरण प्रदूषण कमी, करिब ३/३२ इन्चको सानो आरा हुनाले काठमा कम क्षति पुग्ने तथा एक पटकमा ४–८ वटासम्म कडी चिरान गर्न सकिने जस्ता सबल पक्ष देखिएको छ । सःमिल स्थानीय सामुदायिक वन क्षेत्र वरिपरि नै सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले काठ ढुवानी गर्न लाग्ने समय तथा लागत घट्ने, गोलाई नै किन्नु पर्ने बाध्यताको सट्टा स्रोत भएको ठाउँमै आवश्यकता अनुसारको चिरान काठ किन्न पाइने साथै विपन्न उपभोक्तालाई रोजगारीको सिर्जना हुन्छ ।
वन व्यवस्थापन तथा स्रोत उपभोगको सवालमा कानुनी तथा व्यवहारिक अड्चनहरू, अव्यवहारिक नीतिगत निर्णय, कर्मचारीतन्त्र, परम्परागत सोच र व्यवस्थापन शैली प्रमुख बाधकको रूपमा देखिएको छ । यद्यपि, लागत कम गर्न, सामाजिक रूपमा स्वीकार्यता बढाउन, नीतिगत, व्यवहारिक तथा प्राविधिक पक्षलाई केलाउन यस्ता कार्यक्रमको बहुआयामिक छलफल आवश्यक छ । कानुनी रूपमा दर्ता गरी उद्यमको रूपमा विकास गर्न केही नीतिगत जटिलता रहेको देखिए पनि समस्याको गाँठो फुकाउने र उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने गरी नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी स्थानीय स्तरमा वन उद्यम विकास, रोजगारी सृजना, महिला सशक्तीकरण र गरिबी न्यूनीकरण गर्नका लागि स:मिल वर्तमान आवश्यकता बनेको छ ।
