काठमाडौंः बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले फेरि कडा एक्शन सुरु गरेको छ। मंगलबार ७ जना पक्राउ गरी सीआईबी चिफ प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यले सक्रियता देखाइन्। यस प्रकरणबारे बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी थप जानकारी दिने तयारी छ। सीआईबीको हिरासत कक्ष नै भरिनेगरी उनले यो प्रकरणमा नाम चलेका व्यापारीदेखि पूर्वनिर्वाचन आयुक्तलाई पनि छाडेकी छैनन्। 

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह र नेपालकै ठूलोमध्येको भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित सात जनालाई भटाभट विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरियो।  

केही समयदेखि सेलाए जस्तो देखिएको उक्त प्रकरणमा यससँगै थप अनुसन्धान अघि बढ्ने सीआईबीले जनाएको छ। यसअघि सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरमा विभिन्न भूतपूर्व उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसहित ३०० जनाभन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सीआईबीले अन्तिम प्रतिवेदन दिएको थियो। 

प्रहरीको अनुसन्धान पर्याप्त नभएको भन्दै प्रतिवेदनमा औँल्याइएका व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाउन सरकारी वकिलको कार्यालयले यसअघि अस्वीकार गरेको थियो। यस प्रकरणमा निक्कै हाइप्रोफाइल व्यक्ति मात्र होइन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको नाम पनि मुछिएको थियो। 

त्यस बेला झन्डै ९० वर्षका सरकारी दस्तावेज अध्ययन र सङ्कलन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको सीआईबीले बताएको थियो। सीआईबीले पक्राउ परेकाहरूलाई म्याद थपका लागि बुधबार अदालत लगिने जानकारी दिएको छ। अहिले सात जना पक्राउ परेका छन्। तर तीमध्ये तीन जनाले यसअघि नै अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिइसकेको पाइएको छ। प्रहरीका अनुसार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तात्कालिन प्रमुख र दुई कर्मचारीहरू क्रमशः कलाधर देउजा, सुरेन्द्र कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई पक्राउ नगर्न अदालतले यसअघिकै अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

बाँकी व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा लिएर अब थप अनुसन्धान अघि बढाउने प्रहरीले बताएको छ। सीआईबी चिफ बज्राचार्यले उनीहरूमाथि सरकारी कागज किर्तेको मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्नेछिन्। पहिलो चरणमा पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरूबारे अनुसन्धान गरेपछि मात्रै थप व्यक्तिहरूबारे अनुसन्धान हुने सङ्केत प्रहरीले गरेको छ।

यसअघि लामो समय चर्चा सेलाएको ललिता निवास प्रकरण सरकारलाई बजेट पारित गर्न अप्ठ्यारो परेको विवरणसँगै चर्चामा ल्याउनुलाई राजनीतिक समीकरणसँग जोडेर हेरिएको छ। 

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको समितिका प्रमुख समेत रहेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल यो प्रकरणमा अझै धेरै प्रभावशाली व्यक्तिहरू तानिने बताउँछन्।

प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायत तीन मन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। यसअघिकै मुद्दा खेपिरहेकाहरूमा तात्कालिक भूमिसुधारमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ छन्।

भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयका तात्कालिक सचिवहरू दीपकुमार बस्न्यात, छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध पनि आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ।

भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक गुरुङविरुद्ध पनि करिब ४० करोड बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएकोमा उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए। सरकारी लिखतसम्बन्धी मुद्दामा रिहा भएका गुरुङलाई सीआईबीले पुनः सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा पक्राउ गरेको जनाएको छ।

व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको सरकारी जग्गाका जग्गाधनी, मोही र बकसपत्र लिनेहरू समेत गरी ६५ जनालाई पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो। ललिता निवासमा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोराको नाममा पनि पाँच आना जग्गा भेटिएको थियो। उनले खरिद गरेको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता दिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयको कतिपयले आलोचना गरेका थिए।

ललिता निवास नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण सम्शेरको दरबार हो। तर सरकारले विसं २०२१ मा हदबन्दी लागु गरेपछि सरकारले ललिता निवासको ठूलो क्षेत्रफल अधिग्रहण गरेको थियो। तर सरकारले अधिग्रहण गरेको हालको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गराउँदै अनधिकृत रूपमा व्यक्ति र संस्थाको नाममा कायम गरिएको पाइएको थियो। कृत्रिम मोही खडा गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सट्टाभर्ना दिने जस्ता कार्य गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अनुसन्धानबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको र ती जग्गाहरू केही संस्था र झन्डै छ दर्जन व्यक्तिको नाममा रहेको खुलेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यस प्रकरणलाई सीआईबीले लामो समयसम्म अनुसन्धान, अध्ययन र जोखिमका साथ हेरेर निर्णय लिएको थियो। यसमा नीतिगत तहमा निर्णय गराउनका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईदेखि शेरबहादुर देउवासम्म पनि मुछिन सक्ने आँकलन गरिएको छ।