काठमाडौं : ललिता निवास प्रकरणमा कर्मचारीलाई मात्रै निशाना बनाएको भन्दै नेपाल सरकारका सचिवहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले वहालवाला सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेको छ। सचिव राउतलाई पक्राउ गरेदेखि सचिवहरू असन्तुष्ठ छन्।

यो प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री, ५ मन्त्री, २ मुख्यसचिवलगायतको पनि संलग्नता छ। तर, उनीहरू कसैलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन। मुख्यसचिवसँग भएको बैठकमा सचिवहरूले राउतलाई पक्राउ गरेको विषयमा चासो प्रकट गरेका थिए। उनीहरूले दोष नै स्पष्ट नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारका सचिवलाई पक्राउ गर्दा कर्मचारीतन्त्रमाथि असर पर्ने, मनोवल घट्ने, विश्वसनीयतामा प्रश्न चिन्ह लग्नेसम्म कुरा गरेका थिए। उनीहरूले निर्णय गर्नेलाई कारबाही नगर्ने र कार्यान्वयन गर्ने माथि मात्रै निशाना बनाइएको गुनासो गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्रीलगायत विशिष्ट श्रेणीको निवासविस्तार गर्दा जग्गा सट्टापट्टा गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको तत्कालीन शाखा अधिकृत राउतले टिप्पणी उठाएका थिए। एक सचिवले राउतको विषयमा सामान्य चासोसम्म प्रकट भएको बताए। ‘वहालवाल सचिवलाई के दोष हो भन्ने पनि निर्योल्ल नगरी पब्लिसिटीका लागि पक्राउ परेपछि चासो त भइहाल्छ नि !,’ उनले भने। 

अर्का सचिवले भने यस्तो केही नभएको बाहिर बढी हल्ला भएको प्रतिक्रिया दिए। भने, ‘खासै केही यस्तो भएजस्तो मलाई लाग्दैन। बाहिर अनुमानका भरमा धेरै कुरा आएका छन्।’

सचिवको पक्राउसँगै प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी प्रशासनकाबीचमा टकराव पनि बढेको छ। यो प्रकरणमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्वलाई पन्छाएर कर्मचारीलाई मात्रै भटाभट पक्राउ गरेपछि कर्मचारीवृत्तमा विरोधको स्वर देखिने थालेको हो। विभिन्न कर्मचारी संगठनले यसको विरोधमा विज्ञप्तिसमेत निकालेर खुलेर नै विरोध जनाएका छन्। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउनका लागि तीन पटकका सरकारले निर्णय गरेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ।  

पहिलो २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले राजनीतिक रूपमा हरणको भएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने नीतिगत निर्णय गरेका थिए। जसलाई टेकेर २०४९ सालमा मात्रै ११२ रोपनी ४ आना जग्गा व्यक्तिको नाम भयो। त्यस्तै २०६६/६७ सालमा माधवकुमार नेपालको सरकारको पालामा प्रधानमन्त्री लगायतका निवासको विस्तारका नाम नक्कली मोही खडा गरेर २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गर्ने, सट्टापट्टा गर्ने काम भएको थियो। 

त्यस्तै २०६९ सालमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा झन्डै ५ रोपनी जग्गाको नक्कली टिकिन्छा पशुपति गुठी खडा गरेर ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण गरिएको थियो। पछिल्लो समयमा ललिता निवास प्रकरण सचिव राउत, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनीका सञ्चालकसहित डेढ दर्जनलाई प्रहरी पक्राउ गरेर ठगी र किर्तेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनालाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा हालेको छ। यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचराधीन छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।