इटहरी/ इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट लक्षित वर्गका लागि छुुट्याइएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इटहरीको बजेटमा अनियमितता भएको आरोप लागेको छ ।

सिण्डिकेट बनाएर नगरबाट प्राप्त बजेट आफ्ना जातीय संगठनलाई वितरण गर्दै आएको संस्थाले सो बजेटमाथि पनि आँखा लगाएको संस्थाकै पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

महासंघ इटहरी कार्यसमितिकी कोषाध्यक्ष मीना शेर्पाले पदाधिकारीहरुबाट नक्कली बिल भर्पाइ बनाई कार्यक्रम गरेकोलगायतका गुनासो गर्दै असार २७ गते संस्थामा आफ्नो राजीनामा बुुझाएकी छिन् । उनले संस्थाका अध्यक्ष र सचिव मिलेर कार्यक्रममा भएको खर्चभन्दा दोब्बर बिल बनाउन लगाएको भन्दै सो कुरामा असहमति राख्दै राजीनामा दिएको बताएकी छिन् ।

उनले दिएको राजीनामा पत्रमा आफूलाई धम्क्याएर कार्यक्रममा खर्च भएको रकमभन्दा बढीको बिल बनाउन दबाब दिएको उल्लेख छ । ८ ओटा असहमतिका बुँदा उल्लेख गर्दै शेर्पाले भनेकी छिन्, ‘मलाई जानकारी नदिई विभिन्न कार्यक्रममा भएको बिल भर्पाइ बनाइएको छ । किन यस्तो भन्ने जिज्ञासामा धम्क्याइएको छ ।’

मनोमानी ढंगले कार्यक्रम गर्ने र फर्जी बिल बनाई भरपाइ बनाउन लगाउने काम गरेपछि आफूले असहमति राख्दा आर्थिक कारोबारबाट वञ्चित गराइएको शेर्पाले दुखेसो गरेकी छिन् । उनले संस्थामा इमान्दारपूर्वक काम गर्ने वातावरण नभएको हुँदा राजीनामा दिएको स्पष्ट पारेकी छिन् । ‘आफू गलत कार्यको ढाकछोप गर्न सक्दिनँ, इमानदार भएर काम गरौँ भन्दा बस्ने वातावरण मिलेन,’ उनले पूर्वी बजारसँग भनिन् ।

कोषध्यक्षको असक्षमता
संस्थाका अध्यक्ष कर्णविक्रम लिम्बूले कोषाध्यक्ष शेर्पाको असक्षमता भएको आरोप लगाए । आपूmले कत्ति पनि बजेट तलमाथि नगरेको भन्दै शेर्पाले आफ्नो कार्यकालमा एउटा पनि बिल फर्छयोट गर्न नसक्नुु असक्षमता रहेको जिकिर गरे ।

उनले कोषाध्यक्षले राजीनामा दिएको स्वीकारे । असार २७ गते आएको राजीनामा भोलिपल्टै स्वीकृत भई जातीय संस्था शेर्पा संघलाई पठाएको र सोही दिन १ बजे अर्को नयाँ कोषाध्यक्ष सो संघबाट आएको उनले जानकारी दिए । नयाँ कोषध्यक्षमा पेम्बा शेर्पा पठाइएको छ । अध्यक्ष लिम्बूका अनुसार महासंघले गरेको सम्पूर्ण कार्यक्रमको खर्च चुुस्त दुरुस्त राखिएको छ भने बजेट प्राप्तिका लागि उपमहानगरमा भुक्तानी माग गरिएको छ ।

कति रकम थियो ?
चालु आर्थिक वर्षका लगि नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा १६ वटा कार्यक्रम नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई दिएको थियो । सोमध्ये ३ लाखका २ कार्यक्रम भएको थिएन । तर १४ वटा कार्यक्रमको जम्मा २७ लाख ५० हजार बराबरको बजेटअनुरूप कार्यक्रम नभएको आरोप छ ।

सो रकममध्ये नक्कली बिल भर्पाइ बनाई कार्यक्रम नै नगरी धेरै बजेट सकिएको उपमहानगरमा समेत गुनासो पुुगेको छ ।

उक्त गुनासो र लक्षित वर्गको कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको बारे नगर उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमसँग जिज्ञासा राख्दा महासंघले अर्को नगर चलाउन खोजेजस्तो देखिएको बताइन् । उनले महासंघले एकमुुष्ट रूपमा बजेट लिएर जाने र अरुलाई कनिका छरेजसरी वितरण गर्दा खास लक्षित वर्गसमक्ष बटेज नपुुगेको गुनासो आएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘क्षमता विकासका लागि छुट्टिएको रकममा पहुँचवालाले मात्र सहभागिता जनाएको देखियो, यसरी लक्षित वर्गको कार्यक्रम सदुपयोग हुँदैन ।’

वडाबाटै लक्षित वर्गको योजना सञ्चालन गरिने
गौतमले एकद्वार प्रणालीबाट बजेट जाँदा कार्यक्रम परिणाममुखी हुन नसकेको बताइन् । समानुपातिक रूपमा कार्यक्रम नदिइएको हुँदा यो पटक उपमहानगरपालिकाले वडा स्तरबाटै लक्षित वर्गको योजना चलाउने नयाँ नीति बनाएको उनले बताइन् । जनजातिको तर्फबाट पहुुँच हुनेले मात्र घुमिफिरी लाभ लिइरहेको पाइएको छ । अब वडाबाट सञ्चालित योजनामा खास वर्गले सो रकममार्फत् हुने कार्यक्रमको लाभ उठाउनेछन्’, उनले भनिन्

जनजातिको रकम दुरुपयोगबारे उपप्रमुख गौतमले कुनै गुनासो नआएको बताइन् । तर एकद्वार प्रणालीबाट हुने यस्ता कार्यक्रममा आर्थिक सदुुपयोग हुने सम्भावना कम भएको उनको भनाइ थियो ।

‘मनोमानी ढंगले रकम वितरण हुँदा कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्छ’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले वडाबाट कार्यक्रम चलाउनुपर्छ भन्ने जोडबलपछि यो पटक हामी तल्लो तहबाटै बजेट दिँदैछौँ ।’

गौतमका अनुसार जनजातिका लागि बहुुजातीय संग्रहालयलाई ५० लाख र केही टुक्रे योजनाका लागि मात्र नगरस्तरबाट बजेट छुट्याइएको छ भने बाँकी १ लाखसम्मका टुक्रे कार्यक्रम अब वडाले सञ्चालन गर्नेछ ।