काठमाडौंः कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्री थापाले ४ भदौमा सभाध्यक्षको मतसहित विश्वासको मत लिएको भन्दै असंवैधानिक ठहर गर्न माग गरिएको छ ।

रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ हुने अदालत प्रशासनले जनाएको छ । सभाध्यक्षले समेत मत दिएर विश्वासको मत लिनु यसअघि सरकार गठनबारे अदालतको आदेशको समेत उल्लंघन भएको कार्कीको रिटमा छ

प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले विश्वासको मतसमेत दिनु गैरसंवैधानिक रहेको र सो मतका आधारमा थापाले मुख्यमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत पाएको भनी भएको निर्णय बदर गर्न रिटमामार्फत माग गरेका छन् ।

‘प्रत्यर्थी मुख्यमन्त्रीले पेस गरेको प्रस्तावमा मत बराबर नहुँदै प्रत्यर्थी अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मतको प्रस्तावमा मत दिएको अवस्था देखिँएको हुनाले प्रत्यर्थी मुख्यमन्त्रीले गैरसंवैधानिक रूपले प्राप्त गरेको कथित विश्वासको मत शून्यसरह भई कोसी प्रदेश सरकारको संवैधानिक हैसियत विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपूर्वको अवस्थामा पुगेकाले त्यस्तो सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका कामकारबाही र निर्णय गर्नु सर्वथा अनुचित, गैरसंसदीय, गैरसंवैधानिक र संवैधानिक नैतिकताको विपरीत भएकाले प्रत्यर्थी मुख्यमन्त्रीको नाममा यस रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने र दूरगामी प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्नू–नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावलीको २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा माग छ । 

कार्कीले कोसीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, कांग्रेसका तर्फबाट सांसद तथा विश्वासको मत लिने दिन ४ भदौमा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुर, उक्त दिन केही समय प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेकी सांसद गीता तिमल्सिना र कोसी प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । साथै ‘गैरसंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरिएका भनिएका मुख्यमन्त्री’ थापालाई समेत रिटमा विपक्षी कायम गरिएको छ । 

कोसीकै सरकार गठनका विषयमा यसअघि कार्कीले नै दायर गरेको रिटमाथि ११ साउनमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट आदेश भएको थियो । जसमा सभाध्यक्षले सरकार गठनका लागि मत दिनु त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै आदेश जारी भएको मितिले सात दिनभित्र पुनः धारा १६८ (२) अर्थात् दुई वा दुईभन्दा बढी दल सम्मिलित बहुमतको सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न परमादेश दिइएको थियो । 

कार्कीले २२ असारमा दायर गरेको रिटमा आफूलाई प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश मागेका थिए । तर, सर्वोच्चले १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनको अवस्था नभएमा वा उक्त सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा स्वाभाविक रूपमा उपधारा (३) बमोजिम सरकार गठन हुने नै भएकाले तत्काल आदेश दिएको थिएन र पुनः उपधारा (२) को प्रक्रिया थाल्न भनेको थियो । न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सभामुखले सरकार गठनमा समर्थन जाहेर गर्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख गरेको थियो । 

सर्वोच्चको उक्त आदेशविरुद्ध मुख्यमन्त्रीमा थापाले विश्वासको मत पाएको भन्दै निवेदक कार्कीले अदालतको अवहेलनामा पनि कारबाही अघि बढाउन माग गरेका छन् । ‘... प्रत्यर्थी मुख्यमन्त्रीले कथित विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरेको लगत्तै सार्वजनिक सञ्चारमाध्ययमा यो विषयमा अदालतले अन्तिम व्याख्या गर्नेछ भन्ने दिइएको अभिव्यक्तिले यो विषय गैरसंवैधानिक रहेको विषय निजले अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरी अदालतको आदेश आउने दिनसम्म भए पनि जसरी पनि मुख्यमन्त्रीको पदमा पदासीन हुने कलुषित भावनाका साथ यस प्रकारको गैरसंवैधानिक कार्य गरेको हुनाले र यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा यसै अदालतले प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्तसमेतका आधारमा प्रत्यर्थी मुख्यमन्त्रीलाई भविष्यमा यस प्रकारको गैरसंवैधानिक कार्यमा संलग्न नहुन विशेष न्यायिक टिप्पणीसमेत जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा छ । 

प्रदेश सभामा ९३ सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि न्यूनतम ४७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । प्रदेश सभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल छ । यसअघि पनि बहुमतका लागि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेश प्रमुखसमक्ष आफ्नो हस्ताक्षर पेस गरेका थिए । त्यसलाई अदालतले त्रुटिपूर्ण भनेको थियो । हाल भने सभामुख नभई सभाको अध्यक्षता गरेका सांसदले मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएका हुन् । उपसभामुख ‘बिरामी’ बिदामा बसेकी थिइन् । 

रिटमा प्रदेश सभाको बैठकमा अध्यक्षता गर्ने मन्सुरसहित डेढ मिनेट अध्यक्षता गरेकी गीता तिमल्सिनाको मत अवैध र अनाधिकृत रहेको दाबी छ । ‘त्यसरी अवैध रूपमा प्राप्त गरेको मत संविधानको धारा १८६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम असंवैधानिक, संविधानमाथिको जालसाजी र कपटपूर्ण पदको प्रयोग र दुराशययुक्त भएकाले विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतद्वारा पारित भएको भनी प्रत्यर्थी अध्यक्षता गर्ने प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश सभामा सभाको बैठक अन्त्य हुनुअघि गर्नुभएको घोषणा कोसी प्रदेश सभा नियमावलीको नियम ११ (२) बमोजिम प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरी र संसदीय मूल्य–मान्यता, संवैधानिक प्रावधान र संवैधानिक नैतिकताको विरुद्धमा रहेको छ,’ रिटमा छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।