काठमाडौंः निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई मतदान नगर्ने (राइट टु रिजेक्टको) व्यवस्थासहितको निर्वाचन कानुन बनाउने गरी विधेयक अगाडि बढाएको छ । आयोगले तयार पारेको ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा ‘कुनै पनि उम्मेदवारलाई मतदान नगर्न सकिने’ प्रावधान छ । गत १८ असारमा आयोगको बैठकले विधेयक गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

विधेयकको दफा २०५ (१) मा ‘कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई निजको समर्थन नरहेको भनी दफा ९५ को उपदफा ४ को खण्ड (घ) बमोजिम मतदान गर्न चाहेमा आयोगले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतदातालाई तोकिएबमोजिम मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । यसमा ‘कुनै पनि उम्मेदवारलाई मतदान नगर्ने मतदाताले मतदान गर्ने निर्वाचन चिह्न’बारे व्यवस्था छ । 

मतपत्रमा मतसंकेत गर्न छाप वा चिह्नसमेत समावेश गर्नुपर्ने उक्त दफामा छ । मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसंख्या मतदान भएको कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भए त्यस्तो निर्वाचन नै रद्द हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ । त्यहाँ पुनः निर्वाचन कार्यक्रम गरी मतदान गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

आयोगले तयार पारेको नयाँ ऐनका मस्यौदामा समानुपातिक प्रणालीबाट दुईपटक निर्वाचित भइसकेपछि त्यसै प्रणालीमा फेरि उम्मेदवार हुन नपाइने प्रावधान राखिएको छ । प्रस्ताव गरेबमोजिमकै व्यवस्था पारित भएर ऐनमा आए अब कोही व्यक्ति दुईपटकभन्दा बढी समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुन पाउनेछैन । 

निर्वाचन व्यवस्थापनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका अभ्यास तथा पृष्ठपोषणसमेतका आधारमा साबिकको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरी आयोगले ऐनको एकीकृत मस्यौदा तयार गरेको छ । गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको आयोगले अहिले मस्यौदामाथि सरोकारवाला विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरिरहेको छ । 

विधेयकको मस्यौदाको दफा ६७ मा उम्मेदवार हुन नपाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । त्यसको उपदफा २ मा दुईपटक समानुपातिकबाट निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति फेरि त्यही प्रणालीबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव छ । यो प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा दुवैका हकमा लागू हुने भनिएको छ । उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुईपटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्नेछैन ।’ मस्यौदाको यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएबमोजिम नै पारित भए समानुपातिक व्यवस्थाको भ¥याङबाट पटकपटक सांसद हुने बाटो रोकिनेछ । 

त्यस्तै, कुनै तहमा पराजित भएको व्यक्ति सोही कार्यकालमा अर्को कुनै तहमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था पनि सोही दफामा छ । उक्त दफामा संघीय संसद्, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था छ । तर, उही निर्वाचन क्षेत्र वा तहमा हुने सोही पदको उपनिर्वाचनमा र प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचनको बन्दसूचीमा नाम समावेश भई निर्वाचित हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

सोही दफाको उपदफा ६ मा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव छ । एउटा दलको सदस्य मात्र होइन, पदाधिकारीसमेत रहेको व्यक्ति अर्को दलको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचित हुने विद्यमान विकृति रोक्न आयोगले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । 

त्यस्तै, मस्यौदामा निर्वाचन हुने दिनसमेत निर्धारण गरेर व्यवस्था गरिएको छ । दफा ५७ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि राष्ट्रपतिसम्मको निर्वाचन मिति तोकेर प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन निजको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि, प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हकमा अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार र राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार पदावधि सकिने व्यवस्था छ ।  र गाउँ वा नगर कार्यपालिकाका सदस्यको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको १५ दिनभित्र सम्पन्न हुने गरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले तोकेको दिन हुने प्रस्ताव विधेयकको मस्यौदामा छ । 

निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था भए पनि चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा अनेक विवाद सिर्जना हुने गरेका छन् । यसलाई रोक्न निर्वाचनको मिति नै यकिन गर्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ । 

विधेयकको मस्यौदाको दफा ६६ मा उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा पनि व्यवस्था गरिएको छ । खुकुलो र अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण जोसुकै पनि निर्वाचनमा उठ्ने, स्वार्थ बाझिने तथा कतिपय निर्वाचित भइसकेपछि निलम्बित हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था कडा बनाइएको छ । 

भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएर अभियुक्त बनेको व्यक्तिसमेत चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको वा भ्रष्टाचार ठहर भई अन्तिम फैसला भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुने अयोग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

विद्यमान निर्वाचन कानुनले मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि व्यक्तिले उम्मेदवारी दिने र निर्वाचित हुने छुट दिएको छ । त्यसैअनुसार गत निर्वाचनबाट हत्या, ठगी, भ्रष्टाचारजस्ता गम्भीर कसुरमा संलग्न भएको आरोपमा अदालतमा मुद्दा दायर भएका र मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेका आधा दर्जन व्यक्ति प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका थिए । यही विकृति रोक्न आयोगले नयाँ व्यवस्था गरेको हो । 

तर, ठगी, किर्ते, अपहरण वा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी कसुर, यातना, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा संलग्न कसुरदारका लागि भने ठहर भएको हकमा मात्र उम्मेदवारका लागि अयोग्य हुने नरम व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यस्तै, प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै कम्पनी वा संस्था कालोसूचीमा रहेकामा त्यस्तो सूची कायम रहँदाका बखत त्यसको सञ्चालक, पदाधिकारी वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति पनि उम्मेदवारका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था मस्यौदामा छ । सहकारीको सञ्चालक भएर आर्थिक हिनामिना गरेको, ठहर भएको कैद वा जरिवाना नतिरेको, व्यक्तिगत बेरुजु भएर नतिरेको, कानुनबमोजिम कर भुक्तानी नगरेको, ठेक्का सम्पन्न नगरेकोलगायतका व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रचलित कानुनबमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी भएकामा पक्राउ हुन नसकी फरार रहेको वा अदालतले थुनामा राख्ने गरी आदेश दिएकामा त्यस्तो आदेश कायम रही थुनामा नबसेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । गत र अघिल्ला निर्वाचनमा यस्ता फरार अभियुक्त पनि निर्वाचित भएर आएका छन् । 

प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ उम्मेदवारी दिँदा दलले जति निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने हो त्यसको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । 

राजनीतिक दलले केन्द्रबाट तजबिजीमा ठाडै टिकट वितरण गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नेसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव छ । संघीय सांसदका लागि दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले तोकेको त्यस्तो समितिको पदाधिकारी वा सदस्य, प्रदेश सांसदका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले तोकेको प्रदेश कार्यकारिणी समितिको पदाधिकारी वा सदस्य र स्थानीय तहका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले तोकेको प्रदेश वा जिल्ला कार्यसमितिको पदाधिकारी वा सदस्यले उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र (टिकट) प्रदान गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । यसअघि यदाकदा देखिँदै आएको एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा एकभन्दा बढी उम्मेदवारलाई टिकट दिए सबै टिकट रद्द हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । 

विदेशमा रहेका मतदाताले पनि मत हाल्न पाउने अधिकारका लागि मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मुलुकमा रहेको वा सम्बन्धित मुलुकका लागि तोकिएको नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था दफा २०४ मा प्रस्ताव गरेको छ । तर, यस्तो व्यवस्था समानुपातिकका हकमा मात्र गरिएको छ । 

त्यसैगरी, सूचना प्रविधि (अनलाइन) प्रयोग गरी मतदान गर्दा वा गराउँदा मतदाताले गरेको मतदानको गोपनीयता भंग हुँदैन भन्नेमा आयोग विश्वस्त भए त्यस्तो प्रविधिमार्फत निर्वाचनमा मतदान गराउन सकिने आयोगको प्रस्ताव छ । आयोगले सम्भव भएसम्म स्वेदशी सामग्री नै प्रयोग गर्ने प्रस्ताव छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।