इनरुवाः इनरुवा नगरपालिकाको फोहरमैला व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा आर्थिक ऐन नियम विपरित लाखौ रुपैया अनियमितता भएको पाईएको छ ।

विद्यमान आर्थिक ऐन नियम र महालेखा परिक्षकको कार्यालयको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ निर्माण गराउन नहुने, पुरानो ठेकेदारको जमानत जफत गर्नु पर्ने र पुरानैलाई काम लगाउनु पर्ने काम नगरी जथाभावी गरेर नगरपालिकाको लाखौ रुपैया अनियमितता गरिएको हो ।

नगरपालिकाले इनरुवा ८ नम्बर वडामा स्थापना गरेको फोहरमैला व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माण योजना ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण व्यवसायीले डिफेक्टिभ लाईबिटी पिरियड अगावै योजना बिचमा अलपत्र पारेको अवस्थामा कानूनअनुसार कारवाही नगरी जमानत वापतको रकम नगरपालिकाले फिर्ता दिएकाले मिलोमतोमा अनियमितता भएको देखिएको हो ।

इनरुवा नगरपालिकाले फोहरमैला व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माण योजनाका लागि ठेक्का टेण्डर सम्झौता गरेको ए। के। कन्स्ट्रक्सनले काम सम्पन्न नगरी बिचमै छाडेर अलपत्र बनाएर छाडेको अवस्थामा २४ लाख २५ हजार रुपैयाँ जमानत वापतको रकम फिर्ता दिएको हो ।

महालेखाले इनरुवा नगरपालिकाका मेयर केदार भण्डारीलाई २०७९ चैत २९ गते तयार गरि चलानी नम्बर ६६ मार्फत २०८० वैशाखमा पठाएको प्रतिवेदनसहितको पत्र कार्यान्वयन गरि एके कन्स्ट्रक्सनबाट सरकारी बाँकी बिगो सरह रकम असुल गरि योजना सम्पन्न गर्न लगाउनुपर्ने दायित्व हँुदा हुँदै उक्त योजना पुनः आफ्नै खर्चमा थालिएको छ ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले उक्त योजना सरकारी बाँकी बिगो सरह असुल उपर गरि निर्माण सम्पन्न हुन लाग्ने रकम सोही निर्माण कम्पनीबाट सवै खर्च असुल गरेर काम गर्न गराउँन निर्देशन दिएपनि हाल इनरुवा नगरपालिकाले उक्त योजना आर्थिक ऐन विपरित उपभोक्ता समितिमार्फत पुनः निर्माण कार्य गर्न थालेको पाइएको हो ।

नगरपालिका कार्यालयले कालोसूचीमा राखेर कानून कारवाही गर्नुपर्ने र सम्झौता अनुसारको योजना बिचमा अलपत्र छाडने निर्माण व्यवसायीबाट योजना सम्पन्न गर्दा लाग्ने रकमसमेत सरकारी बिगो बाँकी सरह असुल गर्नुपर्ने निर्माण कन्स्ट्रक्सनलाई जमानत वापतको रकम फिर्ता दिएर अनियमितता गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले ठहर गरेको छ ।

महालेखापरिक्षकले ५६ नम्बर बुदाँमा दिएको निर्देशनमा सार्वजनिक खरिद नियमाबली २०६४ नियम ११० को व्यवस्था र नियम ५९ को ७ अनुसार ठेक्का रद्ध गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार ठेक्का सम्झौता रद्ध गरेको हुँदा सोही नियमको ८ मा उपनियम ७ बमोजिम बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

साथै मेयर भण्डारीलाई पठाएको पत्रसहितको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ठेक्का सम्झौता रद्ध भएको ए। के। कन्स्ट्रक्सनको बैक जमानत इनरुवा नगरपालिकाले फुकुवा गरेको कार्य नियम संगत देखिदैन ।

नियमअनुसार निर्माण व्यवसायीलाइ्र्र कारवाही गरि बैक जमानत जफत गर्नुपर्नेमा बैक जमानत वापतको रकम २४ लाख २५ हजार फुकुवा गरेको कार्य अनियमिता भएको देखिएकाले ए। के। कन्स्ट्रक्सनबाट २४ लाख २५ हजार असुल गर्न भनिएको छ ।

यसैगरि महालेखाले ५९ नम्बर बुदाँमा फोहरमैला व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा ठेक्का समपन्न गर्न लाग्ने खर्च सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा ७ मा निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौताअनुसार समयमा काम सम्पन्न नगरेमा ठेक्का रद्ध गरि उपदफा ८ बमोजिम ठेक्का कबोल गर्ने निर्माण व्यवसायीले अधुरो छाडेको ठेक्का सम्पन्न गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले उक्त योजना समपन्न गर्न लाग्ने खर्च रकम ए। के। कन्स्ट्रक्सनबाट असुल गर्न भनिएको छ ।

इनरुवा नगरपालिकाले ए। के। कन्स्ट्रक्सनसँग इनरुवा ८ नम्बर वडामा करिब १ करोड ३० लाखको लागतमा फोहरमैला व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्यको सम्झौता गरेको थियो ।

महालेखाको निर्देशन विपरित २०८० साउन अन्तिम साता इनरुवा नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको बैठकले इनरुवा ८ नम्बर वडामा अच्छालाल उराँब अध्यक्ष, सचिव अर्जुन उराँव र कोषाध्यक्ष सुनिताकुमारी उराँव रहेको उपभोक्ता समितिमार्फत फोहरमैला व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न ५६ लाख २५ हजार रुपैयाँको सम्झौता गरेको छ।

नगरपालिकासँग उपभोक्ता समितिले गरेको सम्झौता अनुसार १४ सय २४ फिट लम्बाई, १० इन्चको मोटाई, ६ फिट उचाई लगायतका विभिन्न कामहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

जुन महालेखाको निर्देशन र आर्थिक ऐन कानूनको ब्यवस्था विपरित रहेको छ । पुरानै ठेकेदारबाट काम गराउनु पर्नेमा नयाँ उपभोक्ता समिति बनाएर नयाँ खर्च गर्नु नियम विपरित रहेको देखिन्छ ।

यसैबीच इनरुवा नगरपालिकाका मेयर केदार भण्डारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत, इन्जिनियर, सूचना अधिकृतलाई यस विषयमा के भएको हो तत्काल सत्य तथ्य छानविन गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिदै बास्तविता पत्ता लगाएर दोषी माथि कारवाही गर्न आफू रत्तिभर पनि पछि नपर्ने स्पष्ट पारे ।

उनले यो विषय गंभिर प्रकृतिको भएकोले आफूले यसमा कुनैपनि हालतमा कम्परमाईज नगर्ने भन्दै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।