किन जनप्रतिनिधिहरूले कानुन जान्नैपर्छ भन्ने विषय कोट्याउनु भन्दा पहिले कानुन विषयलाई थोरै भए पनि कोट्याउने प्रयास गरौँ ।
सामान्यतः मानिसले के गर्नु हुन्छ ? के गर्नु हँुदैन भनी निश्चित गर्नका लागि कानुनको आवश्यकता पर्दछ । सामान्य भाषामा भन्दा कानुन केवल नियमहरूको समूह हो । कानुनले गर्नु भनेको काम गर्नुपर्छ र कानुनले नगर्नु भनेको काम कसैले गर्नु हँुदैन । यदि कसैले कानुनले नगर्नु भनेको गर्छ र गर्नु भनेको गर्दैन भने उक्त कार्यबाट उत्पन्न परिणामको दायित्व सोही व्यक्तिले वहन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले कानुनको पालना गर्नुपर्छ भनिएको हो ।
कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन्छन् । यो कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त पनि हो । कानुनले व्यक्ति मात्र नभएर पूरै समाजलाई नै निर्देशित गर्दछ । त्यही भएर पनि व्यक्ति तथा समाजलाई सञ्चालन, नियन्त्रण र निर्देशित गर्ने नियम तथा सिद्धान्तहरूको समूहका रूपमा कानुलाई परिभाषा गर्ने गरिन्छ ।
कानुनका २ वटा रूपहरू हुन्छन् । एउटा मूर्त र अर्को सुक्ष्म रूप । मूर्त रूपहरूमा संविधान, ऐन, अध्यादेश, नियम, विनियम, विधेयक, उपनियम, आदेश, आदि रहेका हुन्छन् । यस्ता कानुनका रूपहरूलाई विधायिका (संसद) र न्यायालयले स्वीकृति प्रदान गर्छन् । सुक्ष्म रूपका कानुनहरूलई विशेष कानुन नै भन्ने गरिन्छ । यस्ता कानुनका रूपहरूमा देवानी कानुन, फौजदारी कानुन, प्रशासनिक कानुन आदि रहेका हुन्छन् ।
त्यस्तै, कानुनका प्रकारहरूमा विशेषतः सारवान कानुन र कार्याविधि कानुन रहेका हुन्छन् । सारवान कानुनमा हक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हन्छ भने कार्याविधि कानुनमा तिनै हक अधिकारको कसैबाट उल्लङ्घन भएको अवस्थामा त्यसको सम्पूर्ण उपचारको विधि र प्रक्रियाको व्यवस्था रहेको हुन्छ ।
यही सारवान र कार्यविधि कानुन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन दुवै रहेका हुन्छन् । जति पनि कानुनका शाखाहरू रहेका छन् तिनीहरूको निश्चित कानुनी व्यवस्थालाई नै कानुनको प्रणाली भनिन्छ । जसअन्तर्गत संवैधानिक कानुन, देवानी, फौजदारी आदि सुक्ष्म कानुनका रूपहरू पनि कानुनको प्रणालीका रूपमा रहन्छन् । यिनै कानुनको कार्यान्वयनका लागि न्यायालय तथा अन्य अधिकृत निकायहरूको समेत कानुनद्वारा व्याख्या गरिएको हुन्छ ।
यसरी कुनै पनि देशमा व्यवस्था गरिएको कानुनका सबै शाखाहरूको समष्टिगत रूपलाई नै कानुनी प्रणाली भन्निछ । यस्ता कानुनका प्रणालीहरूमा बेलायती कमन ल प्रणाली, फ्रान्सेली सिभिल प्रणाली, हिन्दू कानुन प्रणाली, मुस्लिम कानुन प्रणाली, समाजवादी कानुन प्रणाली आदि छन् ।
जति पनि कानुनका प्रणालीहरू आज अस्तित्वमा र प्रचलनमा रहेका छन् ती सबै प्रणालीको मुहान भनेको रोमन कानुन प्रणाली नै हो । प्राचीन ग्रीक नगर राज्यहरूमाथि रोमन राज्यले विजय प्राप्त गरेपछि प्राचीन रोमका नगरराज्यहरूमा प्रत्यक्ष कानुन निर्माण व्यापक रूपमा हुन थाल्यो परिणामस्वरूप विश्वमा कानुनका प्रणालीहरूको विकासले तीव्रता पाएको हो भन्ने जानकारी कानुनका पुस्तक, लेख तथा रचनाहरूबाट पनि गर्न सकिन्छ ।
यी सबै अध्ययनबाट के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने प्राचीन रोम कानुन लगायतका कानुनका सबै प्रणालीहरूको उत्पत्ति तथा विकास ग्रीक कानुनकै आधारमा भएको हो । त्यसैले ग्रीक कानुन नै आजको विश्व कानुन प्रणालीको जननी हो भन्दा पनि अतिशयोक्ति नहोला । अहिले हाम्रो देशमा रहेको कानुन प्रणाली भनेको मिश्रित प्रकृतिको रहेको छ । बेलायती कमन ल, फ्रान्सेली सिभिल ल, हिन्दू कानुन प्रणाली र समाजवादी कानुन प्रणालीको समेत प्रभाव नेपाली कानुन प्रणालीमा रहेको पाइन्छ ।
कानुनको सन्दर्भमा थोरै भए पनि चर्चा गरिसकेपछि किन जनप्रतिनिधिहरूले कानुन जान्नै पर्छ भन्ने विषयतर्फ केन्द्रित बनौँ । यो विषयलाई यसरी उठान गर्दै गर्दा कतिपय जनप्रतिनिधिहरूलाई लाग्न हामीले किन कानुन जान्ने ? बजारमा कानुनका विज्ञहरू धेरै छन् उनीहरूको रायअनुसार काम गर्दा के फरक पर्छ र ? भन्ने खालका सोच पनि आउन सक्छन् । अहिले नेपालमा यस्तै भइरहेको छ ।
विशेष गरी सामन्ती शासन प्रणालीमा विश्वास गर्ने शासक वर्ग आफ्नो सत्ता टिकाइराख्न सल्लाहकार र विज्ञहरूको भरोसा धेरै गर्थे । अहिलेको लोकतान्त्रिक युगमा पनि यस्तो परम्परा प्रचलनमा नै रहिआएको पाइन्छ । यस्ता प्रथाहरू अस्तित्वमा रहिरहनुको मुख्य कारण पनि जनप्रतिनिधिहरूमा कानुनी अध्ययन तथा प्रशासनिक तथा न्यायिक ज्ञानको कमी हुनु हो । अब पनि विज्ञ र सल्लाहकारहरूको झुण्ड बनाएर राज्यको चलाउने हो भने जनप्रतिनिधिहरूले जनताको वास्तविक भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न नसकी असक्षम प्रतिनिधिका रूपमा दर्ज हुने छन् ।
यही परम्परावादी मूल्य, मान्यता, संस्कार र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न नसक्दा नियम र कानुनी शासनको बर्खिलाप गर्दै जाँदा मै हुँ भन्ने ठूला साम्राज्य र सामन्तहरूको पत्तासाफ भएको इतिहास हामीले पढे, देखे र सुनेका पनि छौँ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डबाट राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि शासनको बागडोर सम्हाल्न आएका राजा ज्ञानेन्द्रले पनि नियम र कानुनको उल्लङ्घन गरेर राज गर्न खोज्दा के भयो ? तत्कालीन राजाको यही शासकीय अहङ्कार, शासकीय कौशलको अभाव, संविधान र कानुनको अवज्ञा कानुनी विज्ञ र सल्लाहकारको गलत सल्लाहको परिणामस्वरूप सत्ताबाटै बढारिए ।
उनले २०५९ साल असोज १८ पछि नेपालको तत्कालीन संविधान २०४७ को धारा १२७ र ७२ को एकपटक होेइन पटकपटक दुरूपयोग गरी निरङ्कुश शासन चलाउने सपना देखे । त्यो उनको सपना सपनामै सीमित रहन गयो । त्यसैले भनिन्छ कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन । मलाई कानुन थाहा थिएन । एक पटक माफ दिनुहोला भनी कसैले पनि कानुनी शासनको अगाडि आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न पाउँदैन ।
यतिबेला हाम्रो देश नेपाल नयाँ संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा हिँडिरहेको छ । नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । नयाँ संविधानमा किटान गरेर राज्यशक्तिको बाँडफाँड समेत गरिएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहलाई एकल तथा साझा अधिकारहरू संविधानले नै तोकिदिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारहरू संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ मा क्रमशः समावेश छन् । साझा अधिकारहरू अनुसूची ७ र ९ मा समावेश गरिएको छ । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर्सम्बन्ध सहअस्तित्व र समन्वयको मान्यतामा आधारित हुने भनी व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको नयाँ संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था मुताबिक नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि आज १ वर्ष पूरा भइसकेको छ । २०७४ मा सम्पन्न भएको तिनै तहको निर्वाचनद्वारा झण्डै ४० हजार जनप्रतिनिधिहरू अहिलेको नयाँ सङ्घीय शासन प्रणालीको संविधानबमोजिम शासनव्यवस्था सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
विगत लामो समयदेखि एकात्मक शासन प्रणालीलाई अङ्गीकार गरी राज्यसत्ता सञ्चालन गरिएको हुँदा यति बेला नयाँ संविधानबमोजिम सङ्घीय शासनव्यवस्था अन्तर्गत रहेर काम गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई निकै सकस परिरहेको छ । यसो हुनुका पछाडि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूमा संविधान तथा कानुनी ज्ञानको अभाव हुनु नै हो ।
त्यस्तै, कानुन जानेर पनि कानुनको पालना नगरेका कारण यतिबेला जनप्रतिनिधि र जनताका बीचमा दुरी बढ्दै गएको महसुस गरिँदै आएको छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था रहेको मुलुकका जनताको जनप्रतिनिधिसँग विश्वास टुट्दै जानु र दूरी बढ्नु राम्रो कुरा होइन । जनप्रतिनिधिहरू सधैँ आफ्ना मतदाताप्रति विनम्र हुनुपर्दछ ।
आफू क्षमतावान छु र जनताको सेवक हुँ भन्ने कुरा व्यवहारबाट प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । यसको विपरीत निर्वाचनको मतपेटिकामा जनताको मत नखसुञ्जेल जनता सार्वभौम हुने र मत परिणाम आइसकेपछि जनप्रतिनिधि आफैँ सार्वभौम हुने । तिनै जनताको मत पाएर सत्तामा पुगेपछि प्रतिनिधि मालिक जस्तो र मतदाता दास जस्तो हुनुपर्ने । यस्तो विडम्बना देखिँदै आएको छ ।
संविधान, ऐन, कानुन जनताले मात्र पालना गर्नुपर्ने जुन अवस्था पछिल्ला दिनहरूमा नेपालको शासन प्रणालीमा यथावत छ । यो कति दुर्भाग्यपूर्ण छ । भोलिका दिनमा यो जनप्रतिनिधिहरूकै लागि घातक सिद्ध नहोस् । कानुन जानेर वा नजानेर कानुनको पालना नगर्नु अनि कानुनी शासनको खिल्ली उडाउँदै जनप्रतिनिधिहरू स्वेच्छाचारी बन्दै जानु अधोगतितिर लाग्नु हो । जनता होस वा जनताको प्रतिनिधि जो भए पनि कानुनको पालना गर्नु हामी सबैको कर्तव्य पनि हो ।
पछिल्ला दिनमा आएका समाचारमा देशको पक्षमा काम गर्ने कसम खाएका सरकारका मन्त्रीहरूले राज्यशक्तिको व्यापक दुरूपयोग गरी अनावश्यक सेवा सुविधा लिएर राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउने कार्यमा लागेको भेटियो । इन्धनमा दोहोरो सुविधा लिने मन्त्रीदेखि काठमाडौंमै बङ्गला हुने सांसदहरूले पनि कानुनविपरीत घरभाडाबापतको रकम भुक्तानी लिएको भन्ने समाचारहरू बाहिर आए । त्यसलगत्तै मन्त्री तथा सांसद मित्रहरूले आफूहरूले गैरकानुनी रूपबाट असुल गरेको सेवा सुविधा आफ्नै हातले नलिएको बताएका छन् । सचिवालय र पिए, अरौटे भरौटेहरूले लिए होलान् भन्ने खालका अपारदर्शी, गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिएर कानुनी शासनको खिल्ली उडाए । यसरी कानुनी शासनको उल्लङ्घन गर्नेहरूले त्यसबाट उत्पन्न परिणामको दायित्व बहन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान हासिल गर्न पनि जनप्रतिनिधिहरूले कानुन जान्नु पर्छ ।
नयाँ संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि आजका जनप्रतिनिधहरूले जति मात्रामा संविधान र कानुन जान्नु र पालना गर्नु अनिवार्य छ त्यो भन्दा बढी अरु कसैमा पनि यो जिम्मेवारी नरहन सक्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय संरचनाका सबैजसो जनप्रतिनिधिहरू कानुनी सुझबुझकै अभावका कारण अहिले पनि के गर्ने र के नगर्ने भनी आफ्नै कर्तव्य र अधिकारको पहिचान गर्न नसकेर अल्मलिएको दृष्टान्त छर्लङ्ग छ ।
यस्तो अलमलबाट मुक्ति पाउन, जनतामा सहज र सरल कानुन प्रणालीको विकास गरी सेवा सुविधा दिन, जनताको दशकौँदेखिको शान्ति, सुरक्षा, विकास, समृद्धि र सुशासनको सपनालाई साकार बनाउन कानुन जान्नु आवश्यक छ । राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, जनताको सार्वभौम अधिकारको संरक्षण र समवद्र्धन गर्न पनि कानुनको ज्ञान हुनु जरुरी छ ।
शासक वर्गहरूको निरङ्कुश बन्ने तीव्र महत्वाकांक्षालाई नियन्त्रण गरी जनताका हक अधिकारहरूको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई समृद्धिकरण गर्न, आजका जनप्रतिनिधिहरूले कानुनी विषयको ज्ञान हासिल गर्नु अत्यन्तै आवश्यक बनेको छ ।
यति मात्रै होइन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई त नेपालको संविधानले कानुन निर्माण गर्ने मात्र नभएर स्थानीय स्तरका विवादहरूको फैसला गर्नेसम्मको अधिकार तोकिदिएको छ । आफ्नो क्षेत्राधिकारबमोजिम कानुनी शक्तिको प्रयोग गरी सफलतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न पनि कानुन जान्नुपर्ने बाध्यता नै सिर्जना भएको छ । यो अवसर चुनौतीलाई जनप्रतिनिधिहरूले कुशलतापूर्वक सामना गर्न सके मात्र जनताले दिएको मतको सम्मान र सदुपयोग हुने छ ।
कानुन जस्तो जटिल विषयको ज्ञान एकै बसाइ र अध्ययनबाट बुझ्न बुझाउन पनि सम्भव हँुदैन । त्यसका लागि सर्वप्रथम आफैं बढी भन्दा बढी जिज्ञासु बन्दै सिक्नको लागि आफैँले आफैँलाई प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ ।
कानुन विषय अन्य विषयजस्तो सरल नभए पनि यो हामीले सोचेजस्तो कठिन पनि छैन ।
