प्रचण्डको चीन भ्रमणमा एक दर्जन बढी एजेन्डा

काठमाडौंः  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ न्युयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको बैठक सकेर चीन पुगेका छन् ।

आठदिने चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङ र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङलगायत अन्य उच्च अधिकारीसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेकोमा पहिलो दिन नै राष्ट्रपति सी चिनपिङसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

शनिबार साँझ नै प्रधानमन्त्री दाहाल एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सहभागी भएका छन् । साथै चिनियाँ अरबपति ज्याक माको स्वामित्वमा रहेको अलिबाबा समूहको मुख्यालय भ्रमण गरेका छन् । माले असारको अन्त्यमा नेपाल भ्रमण गरे पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेका थिएनन् ।

‘नेपाल र चीन असल मित्र, नजिकका छिमेकी र भरपर्दो साझेदारका रूपमा उत्कृष्ट द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमण’बारे जानकारी दिँदै भन्यो, ‘यस बलियो सम्बन्धको आधार संस्कृति, इतिहास र भूगोलमा धेरै समानता छन् । यो भ्रमणले हाम्रो सदियौं पुरानो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनुका साथै पारस्परिक हितका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोगका क्षेत्रलाई विस्तार गर्नेछ ।’

बेइजिङमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले बिहीबार बेइजिङले नेपालसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको र यस भ्रमणलाई रणनीतिक आपसी विश्वासलाई प्रगाढ बनाउने, व्यावहारिक सहयोग विस्तार गर्ने, उच्च गुणस्तरको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ संयुक्तरूपमा निर्माणको अवसर रहेको बताएका थिए । साथै नेपाल–चीन रणनीतिक साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने बताएका थिए । चीनले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार चीनले बीआरआई सम्झौता अघि बढाउन पुनः एकपटक प्रस्ताव गर्ने संकेत देखिएको छ ।

चीन भ्रमणमा रहँदा नेपाली पक्षले एक दर्जन जति एजेन्डा चिनियाँ पक्षसँग राख्नेछ । नेपाली पक्षले आफ्नो प्राथमिकताका रूपमा कृषि, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र उद्योग क्षेत्रलाई अघि सार्ने भएको छ । साथै डिजिटल इकोनमी, ग्रिन इनर्जीमा पनि सहकार्य गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल हुने परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । चिनियाँ पक्षले चाहेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)अघि बढाउन आवश्यक ‘परियोजना कार्यान्वयन योजना’मा सम्झौता नहुने भएको छ । साथै, नेपालले बीआरआईअन्तर्गत अनुदान पाए लिने तर ऋणमा कुनै पनि परियोजना नलिने भएको हो ।

त्यस्तै, नेपाली पक्षले केरुङ–रातमाटे २२० केभी प्रसारण लाइन, माथिल्लो किमाथांका जलविद्युत् आयोजना, भैंसीको मासु नेपालबाट निर्यातदेखि नेपालको कृषि क्षेत्रलाई प्राविधिकरूपमा अघि बढाउने, नेपाल–चीन जोड्ने अधिकांश उत्तरी नाकालाई सुचारु गर्ने तथा टोखा–छहरे सुरुङमार्गको निर्माणका विषयमा सम्झौता गर्ने तयारी नेपाली पक्षको छ ।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार नेपाली पक्ष बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)अन्तर्गतका केही परियोजनालाई अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा अगाडि बढाउन इच्छुक छ तर सम्भवतः ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) जस्ता चिनियाँ पहलबाट टाढा रहनेछ । ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ (जीसीआई), ती दुवै हालै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङद्वारा जारी गरिएको थियो । जीएसआई सुरक्षा रणनीतिक योजना भएकाले नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुसार सहमत हुन नसकिएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा चीनमा भैंसीको मासु निर्यात गर्नेदेखि लिएर थप सीमा नाका खोल्ने र नयाँ उत्तर–दक्षिण कोरिडोरसम्मको एजेन्डा समेटिएको छ । त्यस्तै हिल्सा–सिमकोट सडक करिडोर निर्माणका लागि चिनियाँ पक्षसँग सम्झौता हुन सक्नेछ । मुस्ताङको कोरला पास र गोरखा जिल्लामा नयाँ पास खोल्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण मिनाहाको प्रस्ताव र यसअघि चीनबाट खरिद गरिएका पाँचवटा जहाजका साथै चीनबाट पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा सिधा उडानका लागि चिनियाँ पक्षलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव पठाइसकिएको छ । त्यस्तै, किमाथांका–खाँदबारी सडक (१६२ किमी), धुलिखेल–तातोपानी सडक (अरनिको राजमार्ग ८४ किमी), खुटिया–दिपायल–चैनपुर–ताक्लाकोट सडक, हिल्सा–सिमकोट सडक (२६९ किमी) निर्माणको काम अघि बढाएको छ । टोखा–छाहरे सुरुङमार्ग (डीपीआर) औपचारिक एजेन्डाको विषयमा छलफल हुन सक्नेछ ।

चीनले सीमावर्ती क्षेत्रका गाउँमा सोलार आयोजना राख्न सकिने र त्यसका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने बताइसकेको छ । ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङ्गोला, संखुवासभाको किमाथांका, दोलखाको लप्ची, गोरखाको चुमनुब्री, हुम्लाको हिल्सालगायतका क्षेत्रमा यस्तो परियोजना सञ्चालन गर्ने योजना छ । यी क्षेत्रमा नेपालतर्फ राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको बिजुली पु¥याउन ठुलो मिहिनेत र लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

चीनले नेपालमा चार्जिङ स्टेसन स्थापनामा पनि अनुदान दिन प्रस्ताव गरेको छ । चार्जिङ स्टेसनको नेटवर्क खडा गर्न सघाउने चीनको प्रतिबद्धता रहेकाले त्यसलाई स्विकारेर सम्झौता गर्ने तयारी छ । विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्दै गएकाले सरकारले चार्जिङ स्टेसनलाई प्राथमिकता दिइरहँदा चीनबाट आएको प्रस्ताव सकारात्मक भएको अधिकारी बताउँछन् ।