काठमाडौंः नेपालले भुक्तानी गर्न बाँकी वैदेशिक ऋणमा सबैभन्दा बढी विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को रहेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्त्यसम्ममा नेपालले भुक्तानी गर्न बाँकी वैदेशिक ऋण ११ खर्ब ७० अर्बबराबर पुगिसकेको छ । जसमध्ये विश्व बैंकको पाँच खर्ब ८० अर्ब र एडिबीको तीन खर्ब ७० अर्ब छ । कुल ऋणमा दुई अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार विश्व बैंक र एडिबीको मात्रै ८१.२ प्रतिशत हिस्सा छ । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडिए)लाई नेपाल सरकारले बुझाउन बाँकी ऋण पाँच खर्ब ८० अर्ब ३० करोड पुगेको छ, जुन नेपालको कुल वैदेशिक ऋणको ४९.६ प्रतिशतबराबर हो । 

नेपालको ऋण दायित्व सबैभन्दा धेरै भएको दोस्रो विकास साझेदार एडिबी हो । नेपालले एडिबीलाई तीन खर्ब ७० अर्ब पाँच करोड ऋण भुक्तान गर्न बाँकी छ, जुन कुल वैदेशिक ऋणको ३१.६ प्रतिशतबराबर हुन आउँछ । 

आइडिए र एडिबी दुवै बहुपक्षीय विकास साझेदार हुन् । दुवै नेपालका सबैभन्दा ठूला विकास साझेदार हुन् । यी विकास साझेदारले नेपाललाई ऋणका साथै अनुदान र प्राविधिक सहयोगसमेत गर्दै आएका छन् । यी दुई विकास साझेदारले खासगरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण र पुनरुत्थानका क्रममा ऋण दात्यिव बढाएको कार्यालयले जनाएको छ । 

कुल ऋणमा बहुपक्षीय दाताको हिस्सा अझै बढ्यो 
नेपालको वैदेशिक ऋण ११ खर्ब ७० अर्ब २४ करोडबराबर पुगेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.०३ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ४४ अर्ब ४० करोडले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल वैदेशिक ऋण १० खर्ब २५ अर्ब ८४ करोडबराबर थियो । 

नेपालको कुल ऋणमा बहुपक्षीय दाताको हिस्सा ८८ प्रतिशत र द्विपक्षीय दाताको हिस्सा १२ प्रतिशत छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल ऋणमा बहुपक्षीय दाताको हिस्सा ८७.१९ प्रतिशत र द्विपक्षीय दाताको हिसा १२.८७ प्रतिशत थियो । 

गत असार मसान्तसम्ममा बहुपक्षीय ऋण १० खर्ब २९ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १५.१३ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ३५ अर्ब ३० करोडले बढी हो । त्यस्तै, द्विपक्षीय ऋण एक खर्ब ४० अर्ब ४८ करोड पुगेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ६.९३ प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब १० करोडले बढी हो । अघिल्लो आवसम्ममा नेपालको बहुपक्षीय ऋण आठ खर्ब ९४ अर्ब ४६ करोड र द्विपक्षीय ऋण एक खर्ब ३१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँबराबर थियो । 

किन बढिरहेको छ वैदेशिक ऋण ? 
वैदेशिक ऋण दायित्व घटबढ हुनुमा साँवा भुक्तानी र ऋण प्राप्तिका अतिरिक्त विनिमय दरमा हुने परिवर्तन पनि प्रमुख कारकको रूपमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । ऋण भार बढ्नुमा ०७२ मा गएको भूकम्पपश्चात् पुनर्निर्माणमा बाह्य ऋण प्राप्ति बढ्नुका साथै ०७६/७७ देखि सुरु भएको कोभिड– १९ को महामारीको सामना गर्न लिइएको बाह्य ऋणमा भएको वृद्धि मूल कारक मानिएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको कुल ऋण दात्यिव २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड पुगेको छ । कुल दायित्वमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब २९ अर्ब १० करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण ११ खर्ब ७० अर्ब २४ करोड ८७ लाख रुपैयाँबराबर छ । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्ममा नेपालको कुल ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँबराबर थियो । जसमा वैदेशिक ऋण १० खर्ब २५ अर्ब ८४ करोड र आन्तरिक ऋण नौ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँबराबर थियो । 

आर्थिक वर्ष ०७९/८० को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोडको अनुपातमा ऋण दायित्व ४२.७३ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तो अनुपात अघिल्लो वर्ष ४१.५० प्रतिशत थियो । कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ लाई आधार मान्दा आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्ममा प्रतिव्यक्ति कुल ऋण दात्यिव ७८ हजार आठ सय ४० रुपैयाँ पुगेको छ । 

दुई महिनामै साढे १० अर्ब ऋण थपियो
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामै नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे १० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । भदौ मसान्तसम्ममा नेपालको कुल तिर्न बाँकी ऋण २३ खर्ब नौ अर्ब ८६ करोड पुगेको छ । असार मसान्तसम्म कुल ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रहेको थियो । यो दुई महिनामा सरकारले कुल ४९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्ति गरेको छ भने ३८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गरेको छ । 

द्विपक्षीयभन्दा बहुपक्षीय ऋण बढी हुनु राम्रो हो : डा. चन्द्रमणि अधिकारी अर्थशास्त्री
अहिलेसम्म हाम्रो ऋणको प्रकृति नराम्रो छैन । कुल वैदेशिक ऋणमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बहुपक्षीय साझेदार (विश्व बैंक र एडिबी)को छ । संस्थागत ऋणको ब्याजदर कम हुन्छ, सेवा शुल्क कम हुन्छ, त्यस्तै म्याद अवधि पनि लामो हुन्छ । त्यसैले कुनै देशको भन्दा संस्थाको ऋण बढी हुनु राम्रो हो । देशको निजी स्वार्थ हुन्छन् । तर, पछिल्लो समय ऋण धेरै बढेको छ, त्यसमा पनि आन्तरिक ऋण धेरै बढेको छ जुन उचित होइन । आन्तरिक ऋण बढ्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा दोहोरो प्रभाव पर्छ । एकातर्फ बजारमा तरलता अभाव बढाउँछ, अर्कोतर्फ ऋण सेवाको दायित्व बढ्छ । उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार विकास पनि सोही गतिमा भएको भए ऋण बढे पनि नराम्रो हुँदैनथ्यो । पुँजीगत खर्चको आकार र अनुपात घटेको छ, तर ऋण बढेको छ । ऋण लिएर व्यवस्थापनमा खर्च गरिरहेका छौँ जुन उचित होइन । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।