यातायात र मालपोत कार्यालयको पनि अनुगमन गर्ने कि प्रधानमन्त्रीज्यूँ ?

रुषा थापा

सर्वसाधारण जनता काम लिएर सरकारी कार्यालय धाउँछन् । चाहेँ त्यो राज्यलाई राजस्व तिर्न नै किन नहोस् या राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा लिन नै होस् । सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीकै मिलेमलोमा दलाली, बिचौलियामार्फत जनता ठगिन्छन् र राज्यको ढुकुटीमा संकलन हुने राजस्व समेत गुम्छ भन्ने कुरा कतिपयलाई थाहा छ भने कतिपयलाई थाहा छैन । 

जनता सरकारी कार्यालयमा राजस्व तिर्न जाँदा वा राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा लिन गएमा कर्मचारीहरु विभिन्न बहाना बनाएर फर्काइदिन्छन् । कर्मचारी, दलाली र बिचौलियाहरुको मिलोमत्तोमा एक हजारमा हुने काम जनताबाट पाँच हजार उठाएर मात्र गरिन्छ । यसरी जनता ठगिन्छन् । 

सरकारी कार्यालय त्यस्तो कार्यालय हो, जहाँ जनता सधैं गएर त्यहाँका कर्मचारी वा हाकिमसँग भेट्दा डकुमेन्ट पुगेन भन्दै फर्काइन्छ तर गेटभित्र वा बाहिर बसेका दलालीहरुलाई पैसा दिएमा त्यँही डकुमेन्ट नपुगेको भनेर फर्काइएको काम पनि आधा घण्टामै हुन्छ । 

प्रायाजसो मालपोत कार्यालय र यातायात कार्यालयमा लेखनदास, दलाली र बिचौलियाहरु छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयमा दलाली तथा बिचौलियाहरुले एउटा गाडी धनीसँग छ हजार लिएर रोडपर्मिेटमा पञ्जीकरण गरेको छाप हानिदिन्छन् । 

यसरी रोडपर्मिेटमा पञ्जीकरण गर्दा आवश्यक गर्ने सरकारी छाप दलाली आफैंले हालिदिँदा त्यो छाप पनि दलालीले आफ्रनै झोलाभित्र बोकेको हुन्छ । छाप लगाइदिएपनि त्यसमा पञ्जीकरण मिति र समाप्त मिति पनि दलालीद्धारा नै लेखिन्छ । यता, छ हजार तिरेको रसिद दिइदैँन । 

अनि त्यो गाडी धनीले तिरेको रकम राज्यको ढुकुटीमा पनि जादैँन । गाडी धनीसँग लिइएको सो रकम यातायात कार्यालयको कर्मचारी र दलालीहरु मिलेर खान्छन् । दुई हजार दिएमा पञ्जीकरण नगरेको गाडीको पनि जाँचपास, रोडपर्मिेट र बिलबुक नवीकरण तथा नामसारी गरिदिन्छन् । एक पटक पञ्जीकरण गरेपछि पाँच वर्षसम्म गर्नुपर्दैन । 

सरकारले २०७६ जेठ १८ गते सवारीसाधनको अनिवार्य पञ्जीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गप्यो । पञ्जीकरण नगरेका सवारीसाधनको रोडपर्मिेट, दर्ता खारेज गर्ने भनियो । यातायात व्यवसायीहरुले एउटा गाडीमा दशदेखि ८० लाखसम्म लगानी गरेका थिए । 

एउटै गाडीबाट पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म उनीहरुले आम्दानी गर्थे । तर, लगानी र आम्दानीबापत दुवैको राजस्व राज्यलाई तिर्दैनन् थिए । मुलुकभर ११ लाख सार्वजनिक यातायात दर्तामा रहेको छ । त्यसमा १८ खर्ब लगानी व्यवसायीहरुको छ । २०७५ बैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यातायात समिति खारेज गप्यो । 

०७५ बैशाख २४ गतेको मन्त्रीस्तर निर्णयले एउटा गाडी हुनेले घरेलु तथा दुईभन्दा बढी गाडी हुनेले कम्पनीमा दर्ता गरेर चलाउने निर्णय गप्यो । पहिला समितिमार्फत यातायात क्षेत्र चलेको थियो । सो समिति सिडिओ कार्यालयमा २०३४ ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका थिए । कुल ३०७ वटा समिति थिए । 

यो समितिका पदाधिकारीहरुले नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग दुईदेखि पन्ध्र लाख लिने, देशैभरको बाटो कब्जा गर्ने, नयाँ दर्ता खोल्न नदिने तथा सिण्डिकेट लगाउनेजस्ता काम गर्दै आइरहेका थिए । सरकारले सिण्डिकेट तोड्ने भन्दै सो समिति खारेज गरेर कम्पनीमा लग्यो । तर, समितिका पदाधिकारीहरुले नै कम्पनी लगाए । 

अहिले उनीहरुले गाडी धनीसँग पाँच हजारदेखि पन्ध्र हजार उठाएर कम्पनीको सदस्य बनाउने, मासिक एक हजारदेखि पाँच हजारसम्म लेबी उठाउने र कम्पनीको लेटरप्याकमा गाडी धनीको नाम, गाडीनम्बरलगायत लेखेर हस्ताक्षर गरेर पञ्जीकरणका लागि यातायाथ कार्यालयमा चिठी पठाउने गर्छन् । 

कम्पनीको लेटरप्याकमा एउटा गाडी वा सय वटा गाडी लेखेर पञ्जीकरणका लागि यातायात कार्यालयमा पठाएपछि चार हजार मात्र तिरिन्छ । जबकी सय वटा गाडी पञ्जीकरण गर्दा चार लाख तिनुपर्छ । एउटा गाडी पञ्जीकरण गर्दा चार हजार तिर्नुपर्ने हो । 

तर, यहाँ त यातायात व्यवसायीहरुले कम्पनी खोलेर राज्यलाई राजस्व छल्नुका साथै मजदुरहरुलाई ठगेका छन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पनि एउटा निर्णय नगरिदिँदा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने अर्बो राजस्व गुमेको छ ।

जसको नाममा गाडी छ, उसैले अनिवार्य कम्पनी खोल्नुपर्छ भनेर कार्यालयले निर्णय गरेमा यस्ता बाँठाटाँठाले राज्य र यातायात मजदुरलाई ठग्न पाउदैँनन् थिए । यस्तै, यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्रालय पनि जसको नाममा गाडी छ, उसैले कम्पनी खोल्नुपर्छ, पञ्जीकरण गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्दैन । अहिले एकपटक पञ्जीकरण गरेपछि पाँच वर्षसम्म गर्नुपर्दैन । यसले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्व आएको छ । 

त्यसैले, अब सरकारले वर्षेपिच्छे पञ्जीकरण गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्नुपर्छ । राज्य राजस्व संकलनमा चासो देखाउँदैन त यातायात व्यवसायीहरु राजस्व छलिरहन्छन् । अहिले पनि गाडी नै नलगिकन यातायात व्यवसायीहरुले पैसाको आडमा नामसारी गराउँछन् । सरकारी कर्मचारी घुसिया हुन् र यातायात, मालपोत कार्यालय दलालीको कब्जामा छ भन्ने कुरा घामझैं छलंग छ । 

दलालीहरु आफुले उठाएको रकम कार्यालय प्रमुखदेखि विभागका महानिर्देशक र मन्त्रीसम्मलाई भागबण्ड लगाउनुपर्ने बताउँछन् । यसरी तल्लोदेखि माथिल्लो निकायसम्मका पदाधिकारीहरु घुस खान पल्केपछि जनताले कहाँबाट सुख पाउँछन् अनि राज्यको ढुकुटीमा कसरी राजस्व जम्मा हुन्छ । मालपोत र यातायात कार्यालयमा पाइलैपिच्छे दलालीहरु भेटिन्छन् । 

दिनभर दलालीहरु काम गर्छन् अनि बेलुका भागबण्ड सुरु हुन्छ । सरकारी कार्यालयमा जाँदा दलाली, लेखनदास र बिचौलिया नभेटिने त कुरै हुदैँन । आफ्नो काम छिटो होस् भन्ने चाहना त जोकोहीमा नै छ । तर, सरकारी यातायातमा गएपछि त्यो सम्भव हुदैँन । यदि काम छिटो गर्नु छ भने दलालीहरुले मागेजति पैसा दिन पनि राजी हुनुपर्छ । 

यता, पैसा दिएन भने उनीहरुले आवश्यक कागजात नै लुकाइदिन्छन् । अहिले सरकारी कार्यालयको धेरैजसो आवश्यक कागजात दलालीकै झोला वा घरमा भेटिन्छ । त्यस्तै, यातायात कार्यालयमा हुनुपर्ने २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको फाइल पनि दलालीहरुकै झोलामा भेटिन्छ । 

उनीहरु खुलेआम यस्तो अत्यावश्यक सरकारी कागजात त बोकेर हिँडेका छन् नै उल्टै त्यस्ता सवारीसाधनको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेट पनि लाखौंमा खरिदबिक्री गरिरहेका छन् ।  २०६९ माघमा यातायात कार्यालय एकान्तकुनाले यातायात मन्त्रालयमा पाँच हजार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न तथा वर्षेपिच्छे नयाँ दर्ता खोल्नुपर्ने मागसहित पत्र लेखेको थियो । 

तर, ट्याक्सी व्यवसायी तथा दलालीहरुले नयाँ दर्ता खोल्न दिएनन् । सरकारभन्दा बलियो दलाली र व्यवसायी भइपछि जनताले कसरी सेवासुविधा पाउने ? राज्यले कसरी राज्व उठाउने ? 

यातायात र मालपोत कार्यालयमा दलालीहरुले आम नागरिकलाई दिनदहाडै ठग्दा पनि प्रहरी प्रशासन मौन छ । अहिले सुनिन्छ ३५ हजारदेखि डेढ लाख दिएमा घरमै सवारी चालक अनुमतिपत्र आइपुग्छ । सर्वसाधारणले भने लिखित, मौखिक र पायल पास गरेर तीन वर्षअघि नै सरकारलाई राजस्व बुझाएको रसिद बोक्दा पनि लाइसेन्स पाउँदैनन् । 

संघीय यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला लाइसेन्स लिनका लागि जनतालाई कुनै असहज नहुने बताउँछन् । यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटिसकेको उनको दाबी छ । तर, यातायातमा भएको सिण्डिकेट हटेको भए किन नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुल्दैँन । यता, लाइसेन्स लिन त्यति नै सहज भएको भए किन जनताले पाउँदैनन् । 

किन दलालीकै शरणमा पुग्नुपर्छ ? जनता सरकारी कार्यालयमा छिर्नु परेमा परिचयपत्र वा पास चाहिन्छ । तर, दलालीहरु सरकारी कार्यालयकै अत्यावश्यक फाइलहरु झोलामा बोकेर घर लैजान्छन् । अहिले पनि सरकारी कार्यालयमा कामका कारण कतिपय जनता खुट्टामा चप्पल नलगाई वा च्यातिएको कपडा लगाएर आएका हुन्छन् । 

फेरि उनीहरुलाई नै दलालीहरुले ठग्छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब भ्रष्टाचार र बिचौलियाको अन्त्य भएको भनेर भाषण गर्नुअघि सरकारी कार्यालय गएर पनि हेर्ने कि ? अहिले सरकारी कर्मचारीहरु खुलेआम घुस माग्छन् । मन्त्रीहरु चुनावका ललागि खर्च उठाउँछन् । 

अनि यस्ता राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीबाट पनि सेवासुविधा पाइन्छ भनेर जनताले अझै पनि विश्वास गर्नु बेकार छ । हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगी छ । त्यसैले, अब सरकारले कि त दलालीलाई देश चलाउन दिनुपर्छ होइन कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । 

हुन त यहाँ राजनीतिक दलहरु नै दलाल छन् । अन्य दलालीहरुले घरजग्गा, गाडी, सेयरलगायतमा जनता ठगिरहँदा राजनीतिक दलका नेताहरु देश नै धितो राखिरहेका छन् । अनि कसलाई विश्वास गर्ने ? अहिले जनतामा निराशा छाएको छ । सरकारी कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलसम्म उनीहरु वाकदिक्क भएका छन् । 

अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मालपोत र यातायात कार्यालयमा अनुगमन गर्ने हो कि भूमिमन्त्री र यातायात मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने हो ? भूमिमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले भूमाफियासँग करोडौं पैसा खाएर जग्गाको कित्ताकाट खोलेको अधिंकाशको आरोप छ । 

यता, यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पनि ट्याक्सी व्यवसायीको दबाबमा वा आर्थिक लेनदेनमा नयाँ दर्ता नखोलेको बताइन्छ । त्यसकारण अब प्रधानमन्त्रीले यस्ता मन्त्रीहरुलाई हटाउनुपर्छ । काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भने काम नगर्नेलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ । राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्ने मन्त्रीलाई मात्र राख्नुपर्छ ।