इटहरीः इटहरी उपमहानगरपालिका कार्यालयको गेटअगाडि देखिने चार तले भवन कुनै निजी घर होइन । त्यो सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको बहुउद्देश्यीय सहकारीको भवन हो । एउटा सहकारीले सार्वजनिक जग्गा उपयोग गरेर भवन बनाउँदा पनि नगरपालिकाले भने ‘नदेखे झैं गरेको छ ।
त्यो भन्दा रोचक कुरा त के छ भने त्यो भवनको अझैसम्म नक्सापास नै गरिएको छैन । घर निर्माणपूर्व नै नक्सापास गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानविपरीत सो भवन निर्माण भएको देखिन्छ । ३ वर्ष अगाडि नै निर्माण सम्पन्न भएको सो भवनको हालसम्म पनि नक्सा पास हुन सकेको छैन । सो भवन भाडामा लगाएरै सहकारीले मासिक लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ इञ्जिनियर अर्जुन दाहालका अनुसार नक्सापास नगरी बनाइएको घर नगरपालिकाले भत्काउन सक्नेसम्मको कानुनी व्यवस्था छ । कानुनको खिल्ली उडाउँदै बनाइएको सो संरचनाको विरुद्धमा इटहरी उपमहानगरपालिका अहिलेसम्म मौन छ ।
भवन निर्माण भएकै बखत नगरपालिकाबाट बारम्बार पत्र काटिएको तर केही स्वार्थी समूहको घेराबन्दीमा परेर नगरपालिकाको पत्रलाई बेवास्ता गरिएको उनले बताए । पत्रलाई बेवास्ता गरे पनि नगरपालिकाले निर्माण सामग्री भने जफत गरेको थियो । तर निर्माण सामग्री ल्याउने काममा संलग्न एक जना कर्मचारीले सहकारी संस्थासँग माफी नै माग्नु परेको थियो । यसरी दादागिरी शैलीमा उक्त भवन निर्माण भएको पाइएको छ ।
त्यस्तै, समस्या छ इटहरी–५ स्थित सिमरबना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको पनि । उक्त सहकारीले पैनीको जग्गा मिचेर भवन निर्माण गरी सहकारीको कार्यालय चलाउँदै सटर भाडामा समेत लगाइरहेको छ । सो संस्थाले मासिक ६ हजारका दरले ६ वटा सटर भाडा लगाउन कोटेशन आह्वान गरेको छ । सरकारी जग्गा मिचेर बनाएको सो भवनको पनि नक्सापास हुन सकेको छैन । यसरी अवैधानिक भवनमा सहकारी संस्था सञ्चालन भइरहेका छन् ।
इञ्जिनियर दाहालका अनुसार कुनै संरचना बन्दा संरचना बनाउने संस्था वा व्यक्तिको नाममा जग्गा हुनुपर्ने प्रवाधान छ । आफ्नो नाममा जग्गा नभएका कारण सो सहकारीले नक्सा पास गर्न नसकेको बुझिएको छ ।
सार्वजनिक जग्गामा सहकारीको भवन बनाएर व्यापार गर्नु नाजायज भएको दाहालको भनाइ छ । यस्ता भवनलाई उपमहानगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेर आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्ने उनको तर्क छ ।
१ महिनाअघि जनतापार्क निर्माण गर्नको लागि एक निजी स्कुलले उपभोग गर्दै आएको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएजस्तै यसलाई पनि नगरपालिकाले आफ्नो कार्यालय बिस्तार गर्न वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि प्रयोगमा ल्याउन सक्ने उनले बताए । यसरी उपमहानगरले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर नक्सापास गरी भवन उपयोग गर्न सक्ने दाहालको भनाइ छ ।
दुवै सहकारीमा इटहरीका चल्तापूर्जा व्यक्तिको सेयर लगानी भएका कारण कसैले आवाज उठाउन सकेको देखिँदैन । सार्वजनिक जग्गा खोज्ने अभियानमा होमिएका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले पनि अवैधानिक तरिकाले सञ्चालित सहकारीका भवन देखेका छैनन् । सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराउन कुनै शक्तिकेन्द्रले पनि आफूलाई रोक्न नसक्ने बताएका मेयर आँखै अगाडिको चार तले भवनका अगाडि भने नतमस्तक बनेका छन् ।
यसरी हेर्दा मेयर चौधरीको सरकारी जग्गा खोजी अभियान स्वार्थ समूहको दलदलमा फसेको जस्तो देखिएको स्थानीय बताउँछन् ।
_1720278409.jpg)
