काठमाडौंः सरकारी सेवाको भर्नामा थारू समुदायसहितलाई छुट्टै आरक्षण तोकेर भर्ना खुलाउन सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको नौ महिनासम्म सरकारले प्रावधान नबनाउँदा यस वर्ष सुरक्षा निकाय, निजामती र संस्थामा भर्ना प्रक्रिया नै रोकिएको छ । सर्वोच्चले २४ माघ ०७९ मा थारूलाई स्वतन्त्र समुदायका रूपमा छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गर्न परमादेश दिएको थियो । तर, सरकारले कानुन संशोधन गरेर आरक्षणको नयाँ सिद्धान्त बनाउन नसक्दा लोकसेवा आयोगले आर्थिक वर्ष ०८०र८१ का लागि खोल्नुपर्ने सबै विज्ञापन अवरुद्ध भएका हुन् ।
यो समस्या तत्काल समाधान हुने सम्भावना पनि देखिँदैन । सरकारी सेवा प्रवेशको तयारीमा रहेका हजारौँ सर्वसाधारण प्रभावित बनेका छन् । साथै, समयमै भर्ना र तालिम नहुँदा निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थामा पनि तालिम तथा जनशक्ति अभावको समस्या बढेको छ ।
हाल प्रधानन्यायाधीश रहेका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले नौ महिनाभित्र संघीय निजामती ऐन ल्याउन र त्यसमा थारूका लागि छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गर्न भनेको थियो । साथै, आर्थिक वर्ष ०७९र८० मा थारू समुदायका लागि छुट्टै आरक्षण नभएकाले त्यसलाई समेत जोडेर ०८०र८१ मा भर्ना गर्न परमादेश थियो । निजामती मात्र नभई सबै निकायमा यो व्यवस्था लागू गर्न भनिएको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बललगायत निकायले विज्ञापनका लागि माग पठाए पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार नयाँ व्यवस्था नहुँदा लोकसेवा आयोगले भर्ना प्रक्रिया रोक्दै आएको छ । जब कि आयोगको वार्षिक कार्यतालिकामा साउन, भदौ र असोजमा धेरै विज्ञापनको सूचना प्रकाशन भइसक्नुपर्ने थियो । ‘विशेष कारणले यस वर्षका विज्ञापन रोकिएका छन्,’ लोकसेवा आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी होमागाईं भन्छिन्, ‘हामी सम्बन्धित निकायसँग छलफलमै छौँ ।’
कार्यतालिकामा नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेट तथा पदिक तथा बिल्लादार अधिकृत क्याडेटको साउन–भदौमा र प्राविधिक अधिकृतको कात्तिकमा सूचना निकालिने उल्लेख छ । नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक र सहायक निरीक्षकको साउनमै विज्ञापन प्रकाशन हुनुपर्नेमा अझै प्रकाशित भएको छैन । सशस्त्र प्रहरीको अधिकृत तहमा पनि भदौमै विज्ञापन हुनुपर्नेमा रोकिएको छ ।
संगठित संस्थानअन्तर्गत नेपाल आयल निगम, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, सांस्कृतिक संस्थान र सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको विज्ञापन साउनमा हुने कार्यतालिकामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, भदौमै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सामाजिक सुरक्षा कोषको भर्ना हुनुपर्ने तोकिएकोमा प्रक्रिया अझै सुरु हुन सकेको छैन ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी कुबेर कडायत थारू क्लस्टरको विषयकै अन्योलले प्रहरीको भर्ना रोकिएको बताउँछन् । ‘यस वर्ष प्रहरीको भर्नाको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यो विषयमा विभिन्न निकायसँग छलफल भइरहेको छ ।’
निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, व्यवस्थापिका संसद् सेवा र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सेवामा असोजको अन्तिम बुधबार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी तथा स्वास्थ्य सेवाको एघारौँ र नवौँ तहको विज्ञापन गरिने उल्लेख छ । तर, मंगलबारसम्म यस विषयमा निर्णय हुन नसकेको लोकसेवा आयोग स्रोत बताउँछ । आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी भन्छन्, ‘बुधबार यस विषयमा केही निर्णय आउँछ ।’
सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नेमध्ये एक प्रेमीलाल चौधरी सरकारले सर्वोच्चको परमादेशअनुसार कानुनहरू संशोधन नगरेको बताउँछन् । ‘शिक्षा विधेयकमा केही कुरा समेटिएका छन्,’ उनले भने, ‘निजामती ऐन रोकिएको छ, जसकारण नयाँ भर्ना हुन सकेको छैन ।’ थारू समुदायको जनसंख्या ६।२ प्रतिशत भएकाले त्यही आधारमा छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
संविधानमा टेकेर सर्वोच्चको फैसला
सर्वोच्चले संविधानको धारा १८ र ४२ मा टेकेर थारू समुदायलाई आदिवासी जनजातिभित्र नराखी स्वतन्त्र समुदायका रूपमा मान्यता दिई सोहीअनुसार आरक्षण दिन भनेको छ । हाल थारू समुदायले आदिवासी जनजाति समुदायका रूपमा आरक्षण पाउँदै आएका छन् । त्यसले गर्दा आदिवासी जनजातिका अन्य समुदाय हाबी हुने गरेको भन्दै थारू अगुवाले छुट्टै आरक्षण माग्दै आएका छन् ।
संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।’
धारा १८ मा समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । १८ (३) मा भनिएको छ, ‘राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्नेछैन । तर, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्ररआर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण र सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिनेछैन ।’ यी दुई धारामा थारू समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा नराखी स्वतन्त्र समुदायका रूपमा पहिचान दिएकाले सोही आधारमा उनीहरूलाई सरकारी निकायको भर्नामा पनि छुट्टै आरक्षण दिनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको हो ।
हालको निजामती सेवा ऐनको प्रावधानअनुसार कुल रिक्त पदमध्ये ४५ प्रतिशतमा समावेशी आरक्षणका आधारमा विज्ञापन हुन्छ । ४५ प्रतिशतमध्येबाट ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २२ प्रतिशत मधेसी, नौ प्रतिशत दलित, पाँच प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति तथा चार प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रलाई छुट्याउने गरिएको छ । सर्वोच्चको परमादेशपछि अब यो आरक्षणको समीकरण हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन निकै जटिल र संवेदनशील विषय भएकाले सरकारले यसमा निर्णय गर्न सकेको छैन । सरकारले संघीय निजामती ऐन संसद्मा लैजाने निर्णय गरे पनि विवादका कारण अझै अघि बढाउन सकेको छैन । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
