काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले नक्कली भ्याट बिल निर्माण गरी राजस्व छल्नेमाथि अधिकतम जरिमाना हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । गौरव सप्लायर्सले जानाजान कर छलेको र त्यसमा बदनियत रहेको निष्कर्षसहित सर्वोच्च अदालतले उसलाई कठोरताका साथ सजाय गर्नुपर्छ भनी व्याख्या गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले नक्कली भ्याट बिल पेस गरेर राजस्व छल्नेहरूबाट सतप्रतिशत जरिमाना असुल गर्ने बाटो खोल्ने फैसला गरेको हो । श्रेष्ठ र फुँयालको इजलासले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका गौरव सप्लायर्सलाई ८९ लाख २७ हजार भ्याट निर्धारण गर्ने र त्यति नै रकम जरिमाना गर्ने कर कार्यालयको निर्णय सदर गरेको हो ।
केही समयअघि सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले राजस्व छल्नेमाथि कारबाही गर्न कानुन निर्माण भएको र उक्त कानुनअनुसार सजाय गर्न सक्ने भनेको हो । सर्वोच्चको यो फैसलापछि अब नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व छलेको पुष्टि भएका व्यापारी र व्यापारिक फर्मलाई सतप्रतिशत जरिमाना भराउन आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कानुनी बाटो खुलेको छ । २०७९ साल कात्तिक २८ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको हो । झुटा मूल्य अभिवृद्धि करको मुद्दामा झुटा भन्ने देखिएमा सतप्रतिशत जरिमाना गर्न सक्ने भनिएको छ ।
‘करदाताले जानीजानी झुटा बिजक तयार गरी पेस गर्ने, कर राजस्व संकलनमा राज्यलाई नोक्सानी पु¥याउने र आफूले करकट्टी सुविधा लिनेजस्ता कृत्यलाई निरुत्साहित गर्न उक्त कानुनी व्यवस्थाबमोजिम करदातालाई सजाय गरिनु न्यायको दृष्टिकोणबाट वाञ्छनीय हुन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सोहीबमोजिम सजाय नगर्ने हो भने उक्त कानुनी व्यवस्था आलंकारिक स्वरूपमा सीमित रहने हुन्छ ।’
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २९ (२) (क) बमोजिम करदाता गौरव सप्लायर्सलाई बिगोको सतप्रतिशत जरिमाना हुनेगरी भएको सुरु कार्यालय तथा विभागको निर्णय केही उल्टी गरी अप्रासंगिक दफा २९ (१क) बमोजिम बिगोको २५ प्रतिशत मात्र जरिमाना हुने भनी सजाय घटाई भएको राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको फैसला पनि सर्वोच्चले बदर गरेको छ । सुरु कार्यालय र विभागबाट भएको अन्तिम कर निर्धारणसम्बन्धी निर्णय मिलेकै देखिएको भन्दै कर छली गरेको पाइएमा सजाय गर्दै सतप्रतिशत जरिमाना गर्न सकिने पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त कम्पनीलाई २५ प्रतिशत मात्रै जरिमाना गर्नुपर्ने भनी राजस्व न्यायाधीकरणले गरेको निर्णयलाई कानुनविपरीत भनी उल्ट्याइदिएको छ । न्यायाधीकरणका तत्कालीन अध्यक्ष कुमार चुडालसहित सदस्यहरू भोलाप्रसाद खकुरेल र विश्वराज पाण्डेको इजलासले ९ चैत २०७१ मा उक्त कम्पनीलाई २५ प्रतिशत मात्रै जरिमाना हुने भनी निर्णय गरेको थियो ।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएको गौरव सप्लायर्सले आफूलाई सामान दिएको कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गरेको दाबी गरेको थियो । तर, यथार्थमा ती सबै भुक्तानी फर्जी थिए । भुक्तानीबापतको चेक साटेर उसका कर्मचारीले रकम त्यही कम्पनीको खातामा राखेका थिए ।
‘माथि विवेचित तथ्य र आधारका कारणबाट सुरु आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौं, क्षेत्र नं। ३ लाजिम्पाटबाट २०६९ साल पुस २९ मा भएको अन्तिम कर निर्धारण आदेश तथा सोलाई सदर गर्ने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको २०७० साल वैशाख ७ को निर्णय केही उल्ट्याउने फैसला मिलेको देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘गौरव सप्लायर्सलाई २५ प्रतिशत जरिमाना हुने ठहर गरेको राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको २०७१ चैत ९ को फैसला नमिलेको हुँदा उल्टी हुने देखिन्छ ।’
‘कारोबार गरेको प्रमाणित हुन वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेको बिजक जारी गरी वस्तु आपूर्ति र भुक्तानी भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि वस्तु ढुवानी भएको आधार र भुक्तानी भएका भरपाई समेतका कागजातबाट समर्थित भएको हुनुपर्छ । कागजातहरू पेस गर्न नसकेको अवस्थामा वास्तविक कारोबार भएको भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन ।’
झुटा बिजक भनी मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण भएको ८८ लाख ८५ हजार ४ सय १६ को सतप्रतिशत जरिमाना हुनेगरी सुरु आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौं, क्षेत्र नं ३ को २०६९ साल पुस २९ को अन्तिम कर निर्धारण आदेश र सोलाई सदर गर्ने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको २०७० साल वैशाख ७ को निर्णय मिलेको देखिएकाले सदर हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
जोसँग सामान किनेको दाबी भएको हो, ती व्यापारीको अस्थित्व नदेखिएको, उनीहरूको नाममा फर्जी भुक्तानी भएको र भुक्तानी भएको रकम उही फर्मको अर्को खातामा जम्मा भएको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, कर बिजकका आधारमा मात्र कारोबार भएको भनी अर्थ लगाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।
कर छल्न प्रयोग भएको थियो १२ वटा फर्म
गौरव सप्लायर्सले खर्च देखाउन विभिन्न १२ फर्मबाट सामान किनेको विवरण तयार गरी कर कार्यालयमा पेस गरेको थियो । विभिन्न फर्म तथा कम्पनीले भ्याट छल्न र नाफा कम देखाउन त्यसरी नक्कली कागजात तयार गरेका हुन्छन् ।
कर कार्यालयले अनुसन्धान गर्दा गौरव सप्लायर्सले १२ फर्मका नाममा एनसीसी बैंकका ५९ वटा चेक जारी गरेको खुल्यो । थप ७ वटा फर्मका नाममा कृषि विकास बैंकका १८ वटा चेक बनेका थिए । कुल ७७ वटा चेकमध्ये ५२ वटा चेकको रकम गौरव सप्लायर्सका कर्मचारी बासुदेव पुडासैनीले नगदै बुझेर लिएको खुल्यो । बाँकी चेकको रकम गौरव सप्लायर्सकै सञ्चालक र कर्मचारीले फर्मको अर्को खातामा जम्मा गरेको भेटियो । बैंकबाट रकम निकाल्दा वासुदेव पुडासैनीले फर्मकै नामको परिचयपत्रको फोटोकपी बैंकमा बुझाएका थिए । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
