रामेछापः रामेछाप नगरपालिकाका अपाङ्गता परिचय पत्रको विषयमा विवाद हुँदा अपाङ्गता भएका नागरिकले दशैँको मुखमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।

नगरपालिकाका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित सबै लक्षित समुदायले यस आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्दा अपाङ्गता भएका नागरिक भने खाली हात परेका छन् ।

नगरपालिकाले वितरण गरेको एक जनाको अपाङ्गता परिचय पत्रको विषयमा विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । अदालतले नगरपालिकाका अपाङ्गता भत्ता लिने सेवाग्राहीलाई तत्काल सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिन र पुनः परीक्षण पछि मात्रै भत्ता दिन आदेश दिएपछि अपाङ्गता भएकाले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिएको हो ।

रामेछाप नगरपालिकामा अहिले अपाङ्गता परिचय पत्र बनाउने कूल ६ सय १५ जना नागरिक छन् । जस मध्ये रातो कार्ड पाउने अर्थात् ुकु वर्गको अपाङ्गता परिचय पत्र पाउने २ सय ३८ जना र ुखु वर्गको परिचय पत्र बनाउनेको सङ्ख्या १ सय ३४ जना रहेको नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाकी प्रमुख सरिता बुढाथोकीले जानकारी दिए।

अन्य लाभग्राहीको रकम दशैँ अघि नै बैँक खातामा पठाएको भए पनि अपाङ्गता भएकाहरूको रकम भने मुद्दाको कारण पठाउन नसकिएको रामेछाप नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । दशैँको मुखमा रकम दिन नपाउँदा आफूहरूलाई पनि खल्लो लागेको बताउँदै घिमिरेले दशैँपछि शिविर सञ्चालन गरेर पुनः अपाङ्गता भएका नागरिकको पहिचान गरी प्रमाण पत्र वितरण गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको काम अघि बढाइने बताए।

नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित तथा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मासिक रूपमा पाउनु पर्ने भत्ता स्थानीय तहले तीनरतीन महिनामा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अपाङ्गता भएका रामेछाप नगरपालिकाका नागरिकले अब सुरक्षा भत्ता कहिले पाउने हुन् कुनै निश्चित छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकको धारा ४३ को सामाजिक सुरक्षा हक अन्तर्गत आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाबाट समेत रामेछाप नगरपालिकाका अपाङ्गता भएका नागरिक वञ्चित भएका छन् ।