काठमाडौंः काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रमा संगठित रूपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । दुई सेवाग्राहीले सेवा लिन जाँदा पैसाको मोलमोलाइ नमिलीकन काम नै नहुँदा दुःख र हैरानी खेप्न बाध्य भएपछि छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिएका हुन् ।
बालेन्द्र शाह (बालेन) काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरप्रमुख भएपछि अहिले सबै फाँटमा संगठित रूपमै भ्रष्टाचार हुने गरेको उजुरीकर्ताको दाबी छ । विभिन्न विभागले बिचौलियामार्फत सेवाग्राहीसँग काम मिलाइदिन्छु भन्दै रकम लिने गरेको दाबी गरेका छन् । अख्तियारमा दिएको उजुरीमा सरोकारवालासँग रिसवत किसिमले सेवाग्राहीसँग मोटो रकम मोलमोलाइ गरी खरिद एकाइ, अनुदान शाखा, नक्सा शाखा र कानुन तथा मानवअधिकार विभागमा भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख छ । महानगरको विभिन्न फाँटको १० वर्षअघिदेखि नक्सापास, घरभाडालगायतको मुद्दाको फाइल झिकेर अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् । उजुरीकर्ताले महानगरका जनप्रतिनिधिसमेतलाई छानबिन गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने दाबी पेस गरेका छन् ।
खरिद एकाइ, अनुदान एकाइ, नक्सा शाखा र कानुन तथा मानवअधिकार विभागका शाखा प्रमुख, अधिकृत र फाँटवालामाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारमा निवेदन दर्ता भएको छ । कानुन तथा मानवअधिकार शाखाको मुद्दा शाखा प्रमुख वसन्त आचार्य, सुमित्रा लामिछाने सुवेदी, निर्देशक देवीकुमार तिमिल्सेना, वरिष्ठ कानुन अधिकृत अर्जुन अर्याल, इन्जिनिर र फाँटवालासमेतको मिलेमतोमा संगठित रूपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको उजुरीकर्ताले दाबी गरेका छन् ।
दुई वर्षअघि महानगरमा साढे ६९ करोड रुपैयाँको भवन ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियारले यसअघि केही कर्मचारीलाई मुद्दा दायर गरेको थियो । सो दृष्टान्तलाई समेत उजुरीकर्ताले महानगरमा कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने विषय हेर्न अख्तियारलाई भनेका छन् ।
२०७८ पुसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाको साढे ६९ करोड रुपैयाँ लागतको भवन ठेक्का प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारीविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिदसम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुखको हुनेछ ।’ सार्वजनिक खरिद ऐनलाई टेकेर महानगरले पनि ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७४’ बनाएको छ । नियमावलीको दफा ७५ मा ‘मूल्यांकन समितिले गरेको परीक्षण तथा मूल्यांकनको विस्तृत विश्लेषणको प्रतिवेदन तयार गरी खरिद एकाइ प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमक्ष पेस गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । दफा ७६ मा १५ करोडभन्दा बढीको बोलपत्र कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, अख्तियारले बोलपत्र स्वीकृत गर्ने, मूल्यांकन प्रतिवेदन विश्लेषण गर्ने र खरिदमा प्रत्यक्ष संलग्न पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएर ‘मूल्यांकन प्रतिवेदनमा गलत लिखत तयार गरी निर्माण व्यवसायी छनोट गरेको’ आरोपमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद एकाइ प्रमुख उपनिर्देशक बखतबहादुर साउद, उपनिर्देशक सुमन अधिकारी, उपनिर्देशक वीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेशकुमार बुढाथोकीविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरेको थियो । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
