इटहरीः चालु आर्थिक बर्षका लागि इटहरी उपमहानगरपालिकाले कर बृद्धि गर्दा नगरसभामा सर्मथन गरि पास गराएको तर नगरवासीहरुको चर्को दवावपछि कर घटाउनु पर्ने माग राखि दववा सृजना गरिरहेका नेकपा एमालेबाट इटहरी उपमहानगरको नगरसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुलवशेष नगरसभा अधिवेशनको माग गरेका छन् ।
कर समायोजन गरि नगरवासीहरुलाई राहत दिलाउनु पर्ने भन्दै बिहीबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र मेहतालाई हस्ताक्षर सहितको माग पत्र उनिहरुले विशेष नगरसभा अधिवेशनको माग गरेका हुन् ।
संविधानको धारा २७७ अनुसार गाउँ नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ बमोजिम एक तिहाइ नगर सभा सदस्यको हस्ताक्षर सहितको पत्र बुझाएका छन् । कार्यविधि ऐनको उपदफा ४ मा ‘सभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सभाको बैठक बोलाउन आवश्यक छ भनी सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो लिखित अनुरोध प्राप्त भएको मितिले अध्यक्षले २१ दिनभित्र त्यस्तो अधिवेशनको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोक्ने छ । त्यसरी तोकिएको मिति, समय र स्थानमा सभाको अधिवेशन बस्नेछ,’ भनी व्याख्या गरिएको छ । सोही उपदफाको स्पष्टीकरणमा विशेष अधिवेशनको रूपमा सञ्चालन हुने अधिवेशन खास कार्य सकिएपछि अन्त्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका १०५ मध्ये एक जना २० नम्बर वडाकी दलित महिला वडा सदस्य कुमारी विश्वकर्मा राजीनामा दिएर जिल्ला समन्वय समितिमा छिन् । विशेष सभा माग गर्न उनी बाहेक १०४ नगर सभा सदस्यको एक एक चौथाइ अर्थात् २६ सदस्य आवश्यक पर्छ । एमालेले ३५ जना सदस्यको हस्ताक्षरमा विशेष सभा माग गरेको छ ।
एमालले कर समायोजनका लागि बिषेश नगरसभा अधिवेशन नबोलाएर चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । इटहरी नगरसभामा एमालेको स्पष्ट बहुमत छ । २० वडा मध्ये १५ वडामा एमालेका वडाअध्यक्षहरु छन् । कार्यपालिकामा पनि एमालेकै बहुमत छ । वडाअध्यक्षहरुकै सिफारिसमा जग्गाको मूल्य बृद्धि भएको र सोही अनुसार कर बृद्धि स्वभाविक भएको मेयरको भनाई छ । नगरसभाबाटै बहुमतले पारित गरि आर्थिक बर्ष २०८० /०८१ का लागि कर निर्धारण गरि लागू गरिएको हो ।
अध्याधिक कर बृद्धि हुँदासम्म एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु चुपचाप बसेको भन्दै एमाले इटहरी नगरभित्रका युवा नेताहरुले पार्टी भित्र चर्को दवाव दिएपछि कर बृद्धिको बिषयको विवादले चरम रुप लिएको थियो । इटहरी नगरभरी एमाले पार्टीको समेत कर बृद्धिकै बिषयलाई लिएर चर्को आलोचना नगरवासीबाटै हुन थालेपछि बाध्य भएर इटहरी नगरमा एमालेबाट विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरुले नगरवासीसँग माफी माग्दै कर समायोजनको माग राख्दै आन्दोलन गर्दे आएका छन् ।
कर समायोजनका लागि इटहरी नगरसभाले नै इटहरी ३ नम्बर वडाबाट एमालेबाटै निवौचित वडाअध्यक्ष उमेश सुवेदीको संयोजकत्वमा एक समिति बनाई प्रतिवेदन बुझाउन अधिकार दिएको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सोही बिषयमा २ वटा कार्यपालिका बैंठक बसेपनि सो बिषयले प्रवेश नपाउँदै मेयर हेमकर्ण पौडेलले जवरजस्ती बैंठक स्थगीत गरेको एमालेबाट विजयी जनप्रतिनिधिहरुको आरोप छ ।
कर समायोजनका बिषयमा प्रतिवेदन बुझाएपनि धेरै समस्या रहेकाले त्यसलाई पुनः एक पटक राम्रोसँग केलाउन जरुरी रहेको मेयरको भनाई छ । फेरी पनि करका बिषयमा विवाद नहोस भन्नका लागि कार्यपालिका बैंठकबाट निर्णय गर्नुअघि कर समायोजन समितिका संयोजक र राजस्व शाखाका कर्मचारी सहितको बैंठक राखेर फाइनल गर्न मेयरले चाहेपनि एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नमानेकाले यो बिषयले कार्यपालिका बेंठकमा प्रवेश नपाएको मेयर निकट स्रोतको भनाई छ ।
कर समायोजनका लागि निर्माण गरिएको समितिका संयोजक उमेश सुवेदीले अधिकारसम्पन्न समितिलाई सबै काम गर्न दिने अनि फेरी तल आएर कर्मचारीसँग फेरी छलफल गराउने कुरा कहाँसम्मको न्यायसंगत काम नभएकाले आफु र समितिका अन्य पदाधिकारीहरु छलफलमा बस्न नचाहेको बताए । हामीले लामो समय लगाएर बनाएको प्रतिवेदन कार्यपालिका बैंठकमा राखेर छलफल गरे हुने तर सो कार्यमा मेयर राजी नभई एक्लै पेलेर जाने नीतिमा रहेकाले बिषेश नगरसभा अधिवेशनको माग गर्न बाध्य भएको सुवेदीको भनाई छ ।
एमाले स्रोतका अनुसार बिषेश नगरसभा अधिवेशनको माग गर्दै एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षर सहितको पत्र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई एक साताअघि नै बुझाएपनि दर्ता नगरेको तर दवावपछि बल्ल बिहिरबार मात्र माग पत्र दर्ता गरिएको हो ।
