रुषा थापा
काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित पिपल बोटअगाडि हिजो बिहान ११ बजे दुई वटा ट्याक्सी पार्किङमा राखिएको थियो । बा १ ज ७१७५ र बा १ ज ७१४३ नम्बरको ट्याक्सी थियो । दुवै ट्याक्सी थोत्र्रो, पुरानो देखिन्थ्यो । चालक पनि उस्तै फोहोरी थिए । थोत्र्रो ट्याक्सी अनि फोहोरी चालक देखेपछि यात्रुहरु नयाँ ट्याक्सीको खोजीतिर लागे ।
यात्रुहरुले कस्तो थोत्र्रो ट्याक्सी र फोहोरी चालक भनेपछि ट्याक्सी चालकलाई हामीले ट्याक्सी दर्ता भएको कति वर्ष भयो भनेर सोध्यौं । चालकले २१ वर्ष पुरा भएर २२ वर्ष लागेको बतायो । अनि २१ वर्षअगाडि टुस्टक मिटरजडान ट्याम्पोको सट्टाभर्नामा यो ट्याक्सी ल्याएको समेत ती चालकले बताए ।
ट्याक्सीको अगाडिको सिसामा प्रदूषण चेकजाँच गरी पास भएको हरियो स्टिकर थिएन । चालकका अनुसार ट्याक्सीको सबै कागजात फेल छ । अनि ट्राफिकले कारबाही गर्दैन भन्ने प्रश्नमा ती चालकले भने, ‘समाते पनि पाँच सयको चिट काटेपछि छोडिदिन्छ ।’ सरकारले २० वर्षे सवारीसाधन हटाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
तर, अहिलेसम्म ट्राफिकले आफ्नो २१ वर्ष पुगिसकेको ट्याक्सी नसमातेको चालकको भनाइ छ । २० वर्ष पुगेका ट्याक्सीको नम्बरप्लेट अहिले पनि एक÷डेढ लाखमा बिक्री हुने ट्याक्सी चालकले बताए । नयाँ विद्युतीय ट्याक्सी किन्नका लागि यो नम्बरप्लेट किन्नुपर्ने चालकले जनाए ।
लामो समयदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुलेको छैन किन ? भन्ने प्रश्नमा ती ट्याक्सी चालकले आफुहरुको समिति रहेको र नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्न सरकारलाई दबाब दिदैं आएको समेत बताए । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा आफुहरुको दैनिक आम्दानी घट्ने चालकको भनाइ छ ।
अर्कोतर्फ तपाईंको ट्याक्सी पुरानो रहेछ, भाडा पनि सस्तो होला भनेर सोध्दा ती चालकले भने, ‘होइन, नयाँ विद्युतीय ट्याक्सी र यो ट्याक्सीको भाडा एउटै हो ।’ दिनको तीन हजारदेखि ३५ सयसम्म कमाइ हुने चालकले बताए । डिल्लीबजारदेखि गौरीघाटसम्म गएको उनले आठ सय मागे ।
तर, गौरीघाटसम्म कति किलोमिटर छ ? र सरकारले कति भाडा निर्धारण गरेको छ ? भन्दा चालक चुपचाप लागे । उनले केही बोलेनन् । डिल्लीबजारबाट गौरीघाटसम्म बढीमा चार किलोमिटर छ । सरकारले ट्याक्सीको भाडा चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैयाँ र प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ तोकेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा १२ हजार ट्याक्सी सञ्चालनमा रहेको ती चालकले बताए ।
सरकार भन्छ, ‘०५७ जेठ १७ गतेभन्दा अगाडि पेट्रोलबाट चल्ने दर्ता भएको ट्याक्सीको संख्या पाँच हजार छ सय ५० छ ।’ ०७२ जेठ २८ गते सरकारले १८ सय ५० ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो । ०७२ बैशाख १२ गते मुलुकमा महाभूकम्प गएको थियो । १४ जिल्लामा क्षति समेत पुग्यो ।
१४ जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई १५ सय ट्याक्सी दिने भनेर सरकारले ०७२ चैत्र २१ ग्ते निर्णय गप्यो । यातायात व्यवस्था विभागले १८ सय ५० ट्याक्सी किन्नका लागि ०७२ साउन २० गते १५ दिने सूचना जारी गप्यो । फाराम भर्दा एक हजार १० रुपैयाँ राजस्व बुझाउनु पथ्र्यो ।
भद्रौ २ गतेसम्म १५ हजार सात सय ५१ जनाले फाराम बुझाए । तर, सरकारले गोलापथबाट ट्याक्सी दियो । यसले गर्दा धेरै मानिसहरु ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित भए । ०७३ साउन ५ गते यातायात व्यवस्था विभागले १४ जिल्लाका भूकम्पपीडितका लागि १५ सय ट्याक्सी किन्नकालागि आवेदन दिन एक महिने सूचना निकाल्यो ।
आवेदन बुझाउन भूकम्पपीडित भएको वडा वा नगरपालिकाबाट जारी रातो कार्ड चाहिन्थ्यो । राजस्व एक सय १० रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो । साउन ५ गतेदेखि भद्रौ ५ गतेसम्म एक लाख ४९ हजार ५५८ जनाले फाराम बुझाए । यसमा पनि गोलापथबाट सरकारले ट्याक्सी दियो ।
जसले गर्दा १५ सयले ट्याक्सी पाए । अरु सबै ट्याक्सी किन्नबाट वञ्चित भए । ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्न चाहने धेरै छन् भनेर यो दुई वटा घटनाले छलंग बनाउँछ । तर, व्यवसायीहरु आफु पनि जनतालाई सस्तोमा सेवा दिदैंनन् र नयाँ व्यवसायी पनि आउन दिदैंनन् ।
अहिले बाटोमा विद्युतीय ट्याक्सीबाहेक अरु सबै ट्याक्सी ७९६ सिसिको मारुती रहेको छ । यो ट्याक्सीले उकालोमा मान्छे तान्दैंन । उल्टो यात्रुले ट्याक्सीलाई धकेल्नुपर्ने अवस्था छ । ट्याक्सीमा चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैयाँ आउँछ । तर, न ट्याक्सीको पेट्रोल खर्च भएको हुन्छ न यात्रुले सेवा नै पाएका हुन्छन् ।
ट्याक्सीले राति ९ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म डेरी हान्छ । ट्याक्सी चढेबापत मात्र दिनमा छ करोड सेवाशुल्क सर्वसाधारणले व्यवसायीलाई तिर्नुपरिरहेको छ । ५० हटाएर शून्य र प्रत्येक किलोमिटर २० रुपैयाँमा चलाएर जनतालाई सेवा दिन्छु र राज्यलाई कर तिर्छुभन्दा समेत सरकार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दैंन ।
विदेशमा सञ्चालित सबै ट्याक्सी लक्जरी छन् । त्यहाँ कम्पनीमार्फत ट्याक्सी सञ्चालन भएको पाइन्छ । तर, ट्याक्सी चालकले न यात्रुसँग बढी भाडा लिन्छन् न त यात्रुले भनेको ठाउँमा जान नै इन्कार गर्छन् । हाम्रो देशमा सञ्चालन भइरहेको ट्याक्सी सबै व्यक्तिमार्फत चलाइएको छ ।
ट्याक्सी व्यवसायीहरु सिण्डिकेट लगाउँछन् अनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न दिदैंनन् । अर्कोतर्फ बढी भाडा लिएर यात्रु ठग्छन् । ट्याक्सी व्यवसायी भन्नासाथ जनताको मनमा ठग भनेर आउँछ । अहिले सञ्चालनमा रहेको ट्याक्सीको रोडपर्मिेट उपत्यकाभित्र मात्र छ । यो चार दशकअघि सरकारले दिएको पर्मिेट हो ।
चर दशकअघि चक्रपथबाहिर बस्ती थिएन । अहिले चक्रपथबाहिर ठूलो बस्ती छ । उपत्यका भनेर काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई चिनिन्छ । भक्तपुरको सल्लाघारी, सूर्यविनायक, नलिनचोक, जगाते, साँगा समेतमा ट्याक्सी पाइदैंन । त्यस्तै, ललितपुरको गोदावरी, भैंसीपार्टीमा पनि ट्याक्सी पाइदैंन ।
काठमाडौंको दक्षिणकाली, नारायणथान, साली नदीमा समेत ट्याक्सी पाइन्न । हाल सञ्चालनमा रहेको ट्याक्सी चक्रपथ बाहिर यात्रु बोकेर जान मान्दैन । ट्याक्सी चालकको दिमागमा राजधानी वा उपत्यका भनेको न्यूरोड र पुतलीसडक मात्र छ । उपत्यका बाहिरका जिल्लाका जनतालाई त बिरामी हुँदा वा आपतविपत पर्दा सास्ती नै हुने गरेको छ ।
त्यहाँ ट्याक्सी नचल्दा निजी प्लेटको सवारीसाधनलाई महंगो भाडा तिरेर यात्रा गर्न उनीहरु बाध्य छन् । सात वटै प्रदेशमा लामो समयदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुलेको छैन । भक्तपुरको सल्लाघारी, काभ्रेको धुलिखेल, बनेपामा निजी प्लेटको सवारीसाधनले एक किलोमिटर बाटोमा दुई हजारसम्म लिएको देखिन्छ ।
सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिए यो ठाउँका जनताले पनि आपतविपतमा ट्याक्सी चढ्न पाउँन्थे । ४० वर्षअघि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको छ । जनसंख्या हवात्तै बढेको छ । तर, ट्याक्सीको संख्या ज्युँको त्युँ छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलिदिँदा सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाटोमा यात्रुले निजी प्लेटको सवारीसाधनलाई दुई हजारसम्म तिर्नुपरिरहेको छ । सबै जनता धनी छैनन् । निजी प्लेटको सवारीसाधनलाई यत्रो महंगो भाडा तिर्न सक्ने उनीहरुको आर्थिक अवस्था हुदैंन ।
फेरि निजी प्लेटको सवारीसाधन घरेलु, कम्पनीमा दर्ता भई पञ्जीकरण पनि भएको हुदैंन । यो गाडीले राज्यलाई राजस्व तिर्दैन भने यात्रुसँग चर्को भाडा उठाउँछ । त्यसैले, अब सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने कि अझैं पनि ट्याक्सी व्यवसायीको अगाडि लम्पसार पर्ने ? अहिले पनि सिण्डिकेट कायमै छ । मुलुभरको बाटो यातायात व्यवासयी र ट्याक्सी व्यवसायीको कब्जामा छ । अब यो कहिले तोड्ने सरकार ? जनता ठूलो कि व्यवसायी ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।
