रुषा थापा
सरकारले सर्वसाधारणलाई निःशुल्क रुपमा औषधी उपलब्ध गराउने भन्दै हेल्थ पोष्ट खोलेको छ । तर, पछिल्लो समय हेल्थ पोष्टमा औषधी लिन जाँदा औषधी छैन भन्दै खाली हात पठाउने गरेको आम सर्वसाधारणको गुनासो छ । जनताले तिरेको करबाट हेल्थ पोष्ट खोलिएको हो ।
त्यहाँ उपलब्ध हुने औषधी पनि जनताले नै तिरेको कर खर्चिएर किनिएको हो । झण्डै एक सय वटा औषधी निःशुल्क दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । बिडम्बना, आम नागरिक औषधी लिन जाँदा सिटामोल समेत पाउँदैनन् ।
हेल्थ पोष्टका कर्मचारीहरु औषधी लिन आएका बिरामीलाई माथिबाट औषधी नआएको भन्दै फिर्ता पठाउँछन् । सरकारले आम जनतालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन पठाएको औषधी कर्मचारीहरु मेडिकलमा लगेर बेच्छन् ।
सस्तो मूल्यमा औषधी पाएपछि मेडिकल सञ्चालकले पनि औषधी किन्छन् । यसरी कर्मचारी र मेडिकल सञ्चालकको मिलेमत्तोमा सरकारले जनतालाई निःशुल्क प्रदान गर्न दिएको औषधी बिक्रीवितरण गरिन्छ । गरिब जनताले एउटा सिटामोल समेत निःशुल्क पाउँदैनन् ।
फेरि त्यो मेडिकल सञ्चालकले त्यही औषधी महंगोमा बेचेर जनता ठग्छन् । अधिंकाश मेडिकलले म्याद गुज्रिएको, गुणस्तरहीन औषधी बिक्रीवितरण गरेको पाइन्छ । कतिपय मेडिकल त दर्ता बिनै सञ्चालन भएका छन् भने कतिपय मेडिकलले नसालु पदार्थ पनि बिक्रीवितरण गरेको सुनिन्छ ।
तर, वडा कार्यालय, नगरपालिका, महानगरपालिका आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका मेडिकलको अनुगमन गर्दैनन् । पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारीसँगै चोर पनि हुन् भनेर जनताको मनमा छाप परेको छ । जुन सही पनि हो ।
कर्मचारीहरु जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता र सेवासुविधा उपभोग गर्छन् । तर, त्यति पनि नपुगेर जनताको हक, अधिकार खोस्छन् । कार्यालयको सामान चोरी गर्छन् । सर्वोच्च अदालतको कार्यालयको छतमा वकिलहरु घाम तापेर बसेको देखिन्छ ।
त्यसरी नै अधिंकाश सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीहरु कि घाम तापेर बसेको देखिन्छ कि त आफ्नो वा अरुको कार्यकक्षमा बसेर राजनीतिक गफसँगै माया पिरती पनि लगाइरहेको देखिन्छ । पहिला पहिला बुढोपाकाले बाख्रा एकतिर र बोका एकतिर चराउँथे ।
अहिले त सरकारी कर्मचारीमा जाँदा महिला र पुरुष कर्मचारी गफ गरेर बसिरहेको देखिन्छ त सेवाग्राहीहरु घण्टौं कुरेर बसिरहेका हुन्छन् । अब राज्यले यस्ता कर्मचारीलाई कि त कारबाही गर्नुपर्छ कि महिला र पुरुष कर्मचारीको लागि छुट्टाछुट्टै कार्यस्थल बनाउनुपर्छ ।
बुढाबुढी, एक्लो महिला भत्ता पनि नपाएको गुनासो गर्छन् । सरकारी सेवाबाट अवकाश कर्मचारीहरु पेन्सन नपाएको बताउँछन् । अहिले बेरोजगारीको संख्या हवात्तै बढेको छ । काम लगाइन्छ तर तलब दिइदैंन । मासिक तीन हजारदेखि पन्ध्र हजारमा दिनभर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
तर, त्यो पनितलब नपाएको झण्डै छ महिना भइसकेको श्रमिकहरु बताउँछन् । व्यापारीहरु पसल खोलेपनि बहनी नहुने भन्छन् । सहकारीले पैसा खाइदिएपछि पिरैपिरले ज्यान त लग्यो । अहिले किरिया खर्च गर्न समेत पैसा नभएको सुनिन्छ ।
पसलेहरु भन्छन्, ‘अहिले बोराको बोरा चामल लैजानेले अहिले किलोमा लैजान्छन् ।’ बजार सुनसान छ । जताततै मन्दी छाएको छ । मानिसको चाप घट्टै गएको देखिन्छ । होटल, रेस्टुरेन्टहरुमा ग्राहक नै देखिदैंनन् । किनकि मानिससँग पैसा छैन ।
मुलुकको अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ भनेर हाल बजारको परिस्थितिले पनि चित्रण गर्दछ । महंगी, बेरोजगारीका कारण काठमाडौं उपत्यकामा बस्दै आएका जनता पनि आफ्रनै गाउँघर फर्किएका छन् । दिनमा हजारौं युवाहरु विदेशिएका छन् ।
मुलुकभर ८० प्रतिशत घर, कोठा, सटर, फ्रल्याट खाली भएका छन् । बिहान–बेलुकाको छाक कसरी टार्ने ? भन्ने चिन्ता जनतामा छ । व्यापारीहरु महिनामा एक जना पनि ग्राहक नआउने भन्दै दुःखसो पोख्छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा पुगेपछि त कर्मचारीहरुको बृद्धि पलाउनुपर्ने हो नि त । जनता औषधी किन्न नसकेर मर्नु परिरहँदा कर्मचारीहरु सरकारले निःशुल्क वितरण गर्न भनेर दिएको औषधी पनि दिदैंनन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुमा अहिले पनि कर्मचारीहरुले आफ्रनै मान्छेहरुलाई जागिर दिइरहेका छन् । करार सेवामा सबै कर्मचारीहरुकै आफन्त रहेको पाइन्छ । अहिले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले करार सेवाका कर्मचारी हटाएका छैनन् ।
न उनी बहालवाला र सेवा निवृत्त कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न निर्देशन दिन्छन् न राजनीतिक दलका नेताहरुको सम्पत्ति नै छानबिन गर्न । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो काम नगर्दा भ्रष्टाचार झन्झन् मौलाउँदै गएको छ ।
जनता आफ्नो हक, अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । तर, आफ्नो कर तिर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व भने उनीहरु पूरा गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिनअघि भनेका थिए, ‘मेरो परिवारमा अब तीन जना मात्र छन् ।’ त्यसैले, अब त आफु र अरुले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुस्, प्रधानमन्त्रीज्यूँ ।
अब त जनता र राष्ट्रको हितको लागि काम गर्नुस् । मुलुकमा भ्रष्टाचार झन्झन् बढ्दै गएको छ । विदेशी ऋणले सीमा नाघ्रन नाघिसक्यो । त्यसकारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकको मात्र महंगो खाजा कटौती नगरी सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा खाजा कटौती गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता र सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्छ । विदेश भ्रमणमा रोक लगाउनुपर्छ ।
सरकारी तथा निजी अस्पतालमा सञ्चालित एम्बुलेन्स र शवबाहन गाडी विदेशीले सहयोगस्वरुप दिएको हो । तर, यस्तो गाडीमा कर्मचारीहरुले आफ्नो आफन्त बोक्ने गरेको वा कतिपय एम्बुलेन्समा त लागूऔषध समेत ओसारपसार गर्ने गरिएको सुनिन्छ ।
बिरामी बोक्ने एम्बुलेसन वा शववाहक सवारीसाधन रातो प्लेटमा दर्ता भएका छन् । कोही बिरामी भएर एम्बुलेसन बोलाएमा जसले कमिशन दिन्छ, उसलाई नै सेवा प्रदान गरिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेसनको लागि मापदण्ड बनाएको छ ।
तर, त्यो मापदण्डभित्र रहेर एम्बुलेसनहरु सञ्चालन भएका छैनन् । मन्त्रालय, ट्राफिक महाशाखा, यातायात व्यवस्था विभाग पनि यसको अनुगमन गर्दैन । एम्बुलेसनमा बिरामीलाई आवश्यक पर्ने सामान नहुँदा बाटोमै धेरै मानिसहरुको मृत्यु हुने गरेको छ ।
यस्तो सवारीसाधनले एक किलोमिटरको बाटोमै एक हजारदेखि तीन हजारसम्म लिन्छन् । तर, यो महंगो हो कि सस्तो ? कसैलाई थाहा छैन । यो गाडी पनि पेट्रोल, डिजेलबाटै चल्छ । आयल निगमले पेट्रोल, डिजेलको मूल्य घटाउँदा तथा बढाउँदा यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गर्दछ ।
तर, यस्तो सवारीसाधनको भाडा हालसम्म सरकारले निर्धारण गरेको छैन । भाडाको गाडीको छ÷छ महिनामा जाँचपास, रोडपर्मिेट, प्रदूषण चेकजाँच गर्नुपर्छ । घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गराई पञ्जीकरण गर्नुपर्छ ।
एउटा एम्बुलेन्सनमा २० लाखदेखि ५० लाखसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । दिनमै दश हजारदेखि पन्ध्र हजार कमाउँछ । तर, लगानी र आम्दानीबापतको राजस्व राज्यलाई तिरिदैंन । उल्टो सेवाको नाममा जनता ठग्छन् । व्यापार, व्यवसायी गर्ने जनतासँगै राज्यलाई कर छल्छन्, सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार गर्छन् अनि राजनीतिक दलका नेताहरु जहिल्यै ढाट्छन् ।
मान्छे जन्मिएपछि एक दिन मरेर जानुपर्छ भनेर न व्यापारीले बुझे न कर्मचारी र नेताले । यहाँ त जसले अरुलाई ठग्न, लुट्न र ढाट्न सक्यो, त्यो नै ठूलो भएको छ । सरकारी विद्यालयमा होस् या निजी स्कुलमा । बिहान कक्षा सुरु हुनुअघि राष्ट्रिय गान गाइन्छ ।
विद्यालयलाई राष्ट्रिय गान गाउन लगाउने शिक्षक, शिक्षिका नै भ्रष्टाचार गर्छन् । जनताका छोराछोरीलाई नपढाएर आफ्नो निजी काम गर्न जान्छन् । यहाँ शिक्षाबाटै विभेद सुरु हुन्छ । जबकी हामीलाई विभेद गर्नु हुन्न भनेर विद्यालयमै सिकाइन्छ ।
यहाँ सबै जना राष्ट्र र राष्ट्रियताको ठूल्ठूलो कुरा गर्छन् । न उनीहरु नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन् । राज्यलाई कर छल्छन् त जनतालाई ठग्छन् । अनि कहाँबाट देश बन्छ ? कसरी जनताले सेवासुविधा पाउँछन् ? स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतको स्थायी घर सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे हो ।
उनी आर्थिक अवस्था कमजोर भएको परिवारमा जन्मिएका छन् । अहिले उनलाई चिन्ने मानिसहरु भन्छन्, ‘बस्नेतको खर्बोको सम्पत्ति छ ।’ अनि यत्रो सम्पत्ति कसरी जोडे उनले ? राजनीति गर्दैमा खर्बोको सम्पत्ति जोडिन सकिन्छ ? राजनीतिलाई सेवा भनिन्छ । तर, यहाँ त राजनीतिको नाममा भ्रष्टाचार गरिन्छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो ।
अहिले विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसक्यो । जनताले तिरेको करबाट सरकारी खर्च धान्दैंन । सरकार कर्मचारी, व्यापारी र नेताहरुले गैरकानूनी रुपमा कमाएको सम्पत्ति छानबिन गर्न राष्ट्रियकरण पनि गर्न सक्दैंन । त्यसैले, अब हाम्रो देश छिट्टै विदेशीको कब्जामा हुनेछ ।
