काठमाडौंः  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को साउनदेखि स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने भएको छ । स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, बेरुजु बढेको, विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भएको, सेवा प्रवाह र सुशासन कमजोर बनेकोलगायतका अनियमितताका समस्या बढ्दै गएको गुनासो आउन थालेपछि सरकारले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न लागेको हो । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कुनै पनि स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने नीतिलाई उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ट पारेको छ ।  मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने गरी लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका शाखा अधिकृत र उपसचिवलाई स्थानीय तहमा पठाइने बताए । 

मन्त्रालयका अनुसार अहिले २०७ स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय तह सञ्चालन गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले यसै साता लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस गरिएका ३० जना नयाँ शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । 

सचिव निरौलाले भने, “अहिले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले पनि ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी मागेकाले स्थानीय तहमा अलि कम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइएको हो, अब नयाँ आउने शाखा अधिकृत र उपसचिवलाई स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइने छ ।”

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत र नगरपालिकामा उपसचिवलाई सङ्घीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकामा मात्र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएका स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पशु शाखाका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाई काम गराउँदै आएका छन् । मन्त्रालयका स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका प्रमुख एवं उपसचिव रामहरि शर्माले आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने नीति अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कामलाई प्राथमिकता दिँदै आएको बताए । 

शर्माले भने, “भानुभक्त जोशी मन्त्री पदमा नियुक्त भएदेखि नै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन मन्त्रालयले फाजिलमा रहेका कर्मचारी, बढुवाबाट आएका र लोक सेवा आयोगबाट नयाँ सिफारिस भई आएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने नीति कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।”

अब पुनः ३४ जना उपसचिव र बढुवाबाट ५० जना शाखा अधिकृत आउँदै गरेकाले तिनलाई पनि स्थानीय तहमा पठाउने मन्त्रालयले नीति बनाएको शर्माले बताए। लामो समयसम्म सुगम वा दुर्गम एउटै कार्यालयमा बसेका कर्मचारीलाई सरुवा गरी मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाउने भएकाले स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय नहुने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले अहिले स्थानीय तहमा विकास निर्माण धमाधम चलिरहेकाले कतिपय स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा कामै नगर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहको काममा प्रत्यक्ष असर परेको बताइन ।  यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।