अनुसा थापा

अर्थ मन्त्रालयजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय हाल वर्षमान पुनले सम्हालिरहेका छन् । पुनले दोस्रोपटक अर्थमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्ने मौका पाएका हुन् । उनी २०८० फागुन २३ गते अर्थमन्त्रमिा नियुक्त भएका थिए । अर्थ मन्त्रालयमा गएर पदभार ग्रहण गर्ने बेलामा उनले दुईटा वाचा गरेका थिए । 

करको दायरा नबढाईकन २० प्रतिशत राजश्व बढाउने र सेयरको मूल्य बढाउने बताएका थिए । आफूसँग अनुभव र जुक्ति भएको उनको भनाइ थियो । उनी अर्थमन्त्री भएको तीन महिना बित्यो । तर, उनले बोलेका कुरा त पूरा भएन् । न सेयरको मूल्य बढ्यो न २० प्रतिशत राजश्व संकलन । 

सरकारले सेयर खरिदबिक्री गर्दा ब्रोकरहरुले लिने कमिशन १० प्रतिशत घटाएको छ । त्यो गत जेठ १ गतेबाट लागू भएको छ । तर, सेयर कारोबारमा खासै प्रभाव पारेको छैन् । सेयरको मूल्य ओरोलो नै लागिरहेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सेयरको १२ करोडको सीमा हटाएर २० करोड पुर्याउँदा त उठ्न नसकेको सेयर उनको यो नीतिले के बढ्थ्यो ! 

सेयर बजारमा खासै प्रगति हुन नसकेपछि एमालेबाट अर्थमन्त्री भइसकेका सुरेन्द्र पाण्डेले नेपाल राष्ट्र बैंकले अब ल्याउने मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा र सेयरलाई लक्षित गरी खुकुलो नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेपछि अर्थतन्त्रमा सुधार र राजश्व संकलनका लागि धेरै कोसिस गरे । 

उनले जग्गाको कित्ताकाट खोलिदिए । उनकै पालामा सेयरको १२ करोडको सीमा हट्यो । ब्रोकरहरुले लिने कमिशन घट्यो । तर, बजार चलायमान हुन सकेन् । बजार चलायमान नहुनु भनेको राजश्व सुक्नु हो । अर्थतन्त्रमा सुधार नहुनु हो । ६५ लाख सर्वसाधारणले सेयरमा लगानी गरेका छन् । 

बैंक तथा वित्तिय संस्था, विभिन्न कम्पनीले एक सय रुपैयाँमा निकालेको सेयर चार हजार रुपैयाँसम्म पुग्यो । सेयरको भाउ आकाशमा पुर्याउने दलाली हुन् । उनीहरुले त कमाए तर सर्वसाधारण डुबे । किन कि सेयरको मूल्य निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । यता, करोडौंले घरजग्गा, गाडीमा लगानी गरेका छन् । 

खेतीयोग्य जमिन भटाभट प्लानिङ्ग गरेर जग्गा दलालीले बेचे । रोपाइँ गर्ने हो भने ज्याला उठाउन मुस्किल जमिन आनाकै लाखौंमा बिक्री गरियो । दलालीहरुले धमाधम सोझासाझीलाई ‘मुर्गा’ बनाए । भारतमा एक लाख नपर्ने गाडी अटोशोरुमहरुले यहाँ ल्याउन लाखौंमा बेचे । 

धेरैले कर्जा लिएर किने । अहिले उनीहरु ‘मर्नु न बाँच्नु’ को अवस्थामा पुगेको छ । यो क्षेत्रमा गरिएको व्यक्तिको लगानी डुबि नै सकेको छ । उनीहरु उक्सिन गाह्रो देखिन्छ । अनि मौद्रिक नीति खुकुलो ल्याएर के गर्नु ? पहिले छाडा छोड्दा सहकारी जम्मै डुब्यो । घरजग्गा, सेयर र गाडीमा आँखा चिम्लेर गरेको लगानी सहकारीलाई मँहगो पर्यो । 

भूपूमन्त्रीहरु अब बैंक डुबाउनतर्फ लागेका छन् । मौद्रिक नीति अझै खुकुलो बनाउने हो भने बैंक डुब्दैन् ? भूपूमन्त्रीहरुसँग सोच्नलाई दिमागको कमी भएजस्तो छ । अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्र सुध्रिसकेको दाबी गर्दै आएका थिए । उनले बजेट भाषण ल्याउनुभन्दा अगाडि ठूल्ठूला कुरा गरेका थिए । 

तर, बजेटले छर्लङ्ग बनाइदियो । अर्थतन्त्र सुध्रिएको भए कर्मचारीको तलब किन बढाइएन् ? ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पनि बढेको छैन् । उनले आफ्नो पद जोगाउन मात्र खोजे । तर, सरकारकै एउटा मन्त्रीले देशको अवस्थाबारे स्पष्ट पारिदिएकी छिन् । सरकारको प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनामन्त्री रेखा शर्माले देश विदेशी ऋणमा चलिरहेको स्वीकार गरेकी छिन् । 

अर्थमन्त्री पुन अस्वस्थ थिए । उनी उपचारका लागि कहिले चीन त कहिले मुलुकभित्रैको अस्पतालको उपचार गराइरहन्थे । अस्वस्थ उनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थमन्त्री  बनाइदिए । उनी पनि म बिरामी छु भनेर बसेनन् । अर्थतन्त्र सुधार्न धेरै कोसिस गरे । आफूले भ्याउदाँसम्म उनले गरेका हुन् । 

तर, भएन् । अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्रीले तीन–चार वटा निर्णय गर्न जरुरी छ । ती निर्णय गरेमा अर्थतन्त्र ‘ट्रयाक’ मा आउँछ । अहिले धेरैले घर–घरमा पैसा लुकाएका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट झिक्दै, घरमा लगेर थुपार्दै । सरकारले पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाइदिनुपर्छ । 

त्यसपछि सबैले पैसा बैंकमा लगेर बुझाउँछन् । अर्कोतिर सरकारले घरघरमा कर्मचारी खटाएर व्यक्तिको विवरण संकलन गर्ने । उसको काम के ? उसले कसरी सम्पत्ति जोड्यो ? कति सम्पत्ति छ ? सवारी साधन कति छ ? राजश्व तिरेको छ कि छैन् ? सरकारले यो विवरण संकलन गर्नुपर्छ । अनि उनीहरुको लगानी र पूँजीअनुसार कर उठाउनुपर्छ । 

जो गरिब छ, जसको आम्दानी छैन्, उसलाई पेन्सन र भत्ता दिने । छोराछोरी अमेरिका, अष्ट्रेलिया हुने, घर भाडामा लाएर मासिक लाखौं रुपैयाँ उठाउनेलाई भत्ता र पेन्सन किन दिने ? जोसँग सबथोक छ, सरकारले उसैलाई सेवासुविधा थुपारिरहेको छ । अनि गरिब ट्वाल्ल । 

न उसको आम्दानी हुन्छ न पेन्सन नै पाउँछ । काठमाडौंमा चार वटा घर हुनेले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बुझ्छन् । यो त गलत हो नि । जो जो गरिब छ, खान लाउनकै समस्या छ, तिनलाई केन्द्रित गरेर भत्ता दिनुपर्छ । अर्को कुरा विदेशी ऋण मिनाहा गर्नलाई आग्रह गरौं । अहिले मुलुकमा ३६ हजार बराबर जनप्रतिनिधि छन् । 

उनीहरु जागिर खान गएका हुन् ? राजनीति त सेवा हुनुपर्यो नि । नाकि कमाउने भाडो । तिनको तलबभत्ता कटौती गरिदिऊँ  । करारका कर्मचारीहरु पनि हटाइदिने । फोगट्टे करारका कर्मचारी राखिएको हो । तिनीहरुको काम केही छैन् । करारका नाममा राजनीतिक दलहरुको भर्ती केन्द्र बनेको छ । 

सरकारी कर्मचारीलाई बैठक बस्दा दिने खाजा, पोशाक भत्ता, सवारी साधनलगायतका सेवासुविधा कटौती गरौं । उनीहरु देश–विदेश घुम्न जाँदा राज्यको ढुकुटीबाट पैसा लिन्छन् । यो कटौती गर्न जरुरी छ । कार्यालयमा चाहिने सामान किन्दा होस् या आफू चढेको सवारी साधन मर्मत गर्दा होस्, सरकारी कर्मचारीले कमिशन खान्छन् । 

हजारको सामान किन्यो भने लाखको बिल बनाउने प्रवृत्ति छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । ११ खर्ब त मन्त्री, सांसद, मेयर, वडाध्यक्ष, कर्मचारीको तलबभत्ता र सेवासुविधामा खर्च हुन्छ । विदेशीबाट लिएको ऋणको किस्ता पनि महिनैपिच्छे तिर्नुपर्छ । 

अनि विकासचाँहि कहाँबाट हुन्छ ? तैमाथि पनि अब जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । खानै नपाउने स्थितिमा कर कहाँबाट तिर्नु ? पैसा हुनेहरु जताबाट पनि राजश्व छल्छन् । पैसा नहुनेहरु खानै नपाएर आत्महत्या गरिरहेका छन् । अनि यस्तो पाराले देश कसरी चल्छ ?

कहाँ–कहाँबाट कर उठाउन सकिन्छ ? सरकारले स्रोत खोजेकै छैन् । एउटा व्यक्तिले घरजग्गा गरेर करोडौं लगानी गरेका छन् । मासिक लाखौं भाडा उठाउँछन् । राज्यले त्यहाँबाट कर उठाउनुपर्दैन् ? यत्रा निजी प्लेटका सवारी साधन छन् । त्यहाँबाट कर उठाऊ । आम्दानीको स्रोत नखोज्ने अनि विदेशी ऋण लिएर सरकारी खर्च चलाउने । 

कति आनन्द ! लिएको ऋण तिर्नुपर्छ । तर, सरकार आँखा चिम्लेर विदेशी ऋण लिइरहेको छ । केही वर्षमै विदेशी ऋण ह्वात्तै बढेको छ । अधिकांश व्यवसाय दर्ता बिना सञ्चालनमा छ । त्यो अनुगमन गरेर कर उठाउनुपर्यो । त्यसका लागि कर्मचारी राख । एकातिर कर पनि उठ्ने, अर्कोतिर मान्छेले रोजगारी पनि पाउने । 

२०६८ सालमा अर्थतन्त्र फस्र्ट क्लास थियो । त्यही सोचेर उनी पुनः अर्थमन्त्री भए । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । अर्थतन्त्र डामाडोल छ । देशमा व्यापक आर्थिक मन्दी छ । पहिलो चोटि सफल भएका अर्थमन्त्री दोस्रोपटक असफल बन्ने देखिएको छ ।