काठमाडौंः कुवेतले आफ्नो मुलुकमा रहेका गैरकानुनी आप्रवासीलाई देश छाड्न वा आफ्नो स्थिति अपडेट गर्न दिएको तीन महिनाको म्याद सकिएपछि पुनः थप गरेको छ । तीन महिनाको भिसा ‘एम्नेस्टी’ आइतबार सकिएको छ पनि यस अवधिलाई पुनः लम्ब्याएर ३० जुनसम्म पु¥याइएको कुवेतको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । तीन महिनाको अवधिमा स्वदेश फर्कनका लागि ३५ हजार बढीले निवेदन दिएका छन् ।

अझै समय थप गरेकाले यस समयमा कुवेतमा गैरकानुनी रूपमा बस्नेहरूले बिनाकागजात र जरिमाना देश छोड्न सक्छन् । कुवेतको गृह, उपप्रधान तथा रक्षा एवं आन्तरिक मामिलामन्त्री फहाद अल युसेफको निर्देशनमा यो म्याद थपिएको हो ।

यो ईद अल अजहाको आधिकारिक बिदाको साथमा आएको र रेसिडेन्सी कानुनको उल्लंघन गर्ने आप्रवासीहरू जो देश छोड्न वा आफ्नो स्थिति समायोजन गर्न चाहनेहरूका लागि म्याद थपिएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । जरिमाना तिर्न नसक्ने जो कोही स्वतन्त्र रूपमा र बिनाजरिमाना अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहमार्फत देशबाहिर जान सक्छन् । मन्त्रालयले जरिमाना नतिरी कुवेत छाडेर गएका व्यक्तिहरूले नयाँ प्रक्रिया अपनाएमा पछिको मितिमा स्वदेश फर्किन पाउने बताएको छ । उल्लंघन गर्नेहरूलाई जरिमाना तिरेर त्यसलाई नियमन गर्ने नियन्त्रण र प्रक्रियानुसार आफ्नो स्थिति परिमार्जन गर्न अनुमति दिएको छ ।

आवास कानुन उल्लंघन गर्ने र माथि उल्लिखित अवधिभित्र आफ्नो स्थिति परिमार्जन नगर्ने वा देश नछाड्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनी रूपमा तोकिएको दण्ड दिइने र बसोबास गर्न इजाजतपत्र नदिइने जनाएको छ । रेसिडेन्सी कानुनको उल्लंन गर्ने र माथि उल्लिखित अनुग्रह अवधिभित्र आफ्नो स्थिति परिमार्जन नगर्ने वा देश छोड्नेहरू कानुनी रूपमा तोकिएको दण्डको अधीनमा हुनेछन् ।

उनीहरूलाई बस्न अनुमति दिइनेछैन र देशबाट निकालिने र कालोसूचीमा राखिनेछ । कुवेत सरकारले दिएको यो आममाफीबाट १ लाख २० हजारभन्दा बढी कानुन उल्लंघन गर्ने विदेशीहरू लाभान्वित हुने बताइएको छ । गत वर्ष मन्त्रालयले स्वदेश फर्कन नपाउनेगरी ४२ हजार रेसिडेन्सी ऐन उल्लंघन गर्नेलाई देश निकाला गर्न सफल भएको थियो ।

कुवेत सरकारको यस निर्णयसँगै त्यहाँ गैरकानुनी रूपमा लुकिछिपी बसेका हजारौं नेपाली कामदार पनि लाभान्वित हुनेछन् । अहिले कुवेतको केन्द्रीय कारागारमा ५७ जना नेपालीले जेल जीवन बिताइरहेका छन् । अधिकांश लागूऔषध ओसारपसार तथा बेचबिखनमा संलग्न रहेका छन् भने बाँकी चोरी डकैती, झैझगडाको र कानुन उल्लंघन गरेका कारण जेल परेका छन् । जेल सजाय सकिएपछि कुवेतले पुनः फर्कन नपाउनेगरी डिपोर्ट गर्दै आएको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।