न्यूयोर्कः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको विनाशकारी बाढी तथा जलवायुजन्य विपद्लाई नेपालमा मात्र सीमित संकटका रूपमा नहेरी विश्व समुदायका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिन आग्रह गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय General Debate लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्न आह्वान गरेका हुन्। नेपाल सरकारका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले २४ सेप्टेम्बर २०२६ मा महासभामा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले करिब चार साताअघि नेपालका हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विपद् नेपालका लागि मात्रै नभई विश्वका लागि चेतावनी भएको बताए।
उनले विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र युवाको भविष्यबारे बोल्नुपर्ने अवस्थामा आफू मृत्यु, विनाश, बेपत्ता नागरिक तथा बाढीले बगाएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनबारे बोल्न बाध्य भएको उल्लेख गरे।
‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन’
प्रधानमन्त्री शाहले वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि दिँदै आएको जलवायु संकटसम्बन्धी चेतावनीलाई राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यक गति र स्तरमा व्यवहारमा उतार्न नसकेको बताए।
तापक्रम वृद्धिसँगै हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको, पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा हिमाली ढलान कमजोर भएको तथा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोजस्ता जोखिम बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो।
‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन’ भन्दै उनले हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा नगर्ने टिप्पणी गरे। त्यसैले जलवायु संकटको सामना गर्न देशहरूबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्पछि नेपाललाई सहयोग गर्ने भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकाय, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरे। उनले विपद्मा ठूलो मानवीय क्षति भएको र पुनःस्थापनाका लागि नेपालको अर्थतन्त्रमाथि ठूलो भार परेको उल्लेख गरे।
नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए। हिमनदी पछाडि हट्नु, हिमाली भूभाग अस्थिर हुनु तथा नदीको प्रवाहमा अनिश्चितता बढ्नुले नेपालको विकास उपलब्धिमाथि समेत जोखिम थपिएको उनको भनाइ थियो।
नेपाल–भारत–चीनबीच जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्रको प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालयलाई विश्वकै महत्वपूर्ण जीवन प्रणालीका रूपमा प्रस्तुत गरे।
प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत स्याटेलाइट तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा विपद्का समयमा सीमापार उद्धार र सहायता समन्वय गर्न सकिने उनले बताए।
हिमालयलाई विभाजित सूचनाको सीमारेखा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो।
जलवायु न्यायमा अनुदान र क्षतिपूर्तिको माग
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु संकटबाट प्रभावित कमजोर तथा विकासोन्मुख मुलुकलाई ऋण वा साना अनुदानमा मात्र सीमित सहयोग पर्याप्त नहुने बताए।
Loss and Damage Fund लगायत विद्यमान जलवायु वित्तीय संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र पर्याप्त बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि कमजोर मुलुकले लामो कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
ऐतिहासिक रूपमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका तथा प्रतिक्रिया दिन बढी क्षमता भएका पक्षले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै उनले ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता’को सिद्धान्त व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।
‘जलवायु संकट विकास संकट पनि हो’
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनलाई मानवीय संकटका रूपमा मात्र नभई विकास संकटका रूपमा समेत लिनुपर्ने बताए।
नेपालले वन पुनःस्थापना, जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारीको प्रयोग तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले बढ्दो विपद्को तीव्रता र आवृत्तिसँग जुध्न थप तयारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्ने, उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने, बीमा तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र पूर्वसूचना तथा जीवनरक्षा प्रणालीलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘विश्वव्यवस्था अझ न्यायपूर्ण हुनुपर्छ’
प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै सैन्य तथा आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने विषय प्रभावित गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए।
संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव मर्यादा र कमजोर पक्षको अधिकार संरक्षणका लागि भएको उल्लेख गर्दै उनले थप न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याए।
उनले युद्धका लागि विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणाली प्रभावकारी हुने तर किसानले समयमा मल नपाउने, सडक निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको अभाव हुने र परिवारले खाना पकाउने इन्धनसमेत सहज रूपमा नपाउने अवस्थामाथि प्रश्न उठाए।
जलवायु परिवर्तन र युद्धबाट सिर्जित संकटले विश्वव्यापी सहकार्यको वर्तमान संरचनामा रहेका कमजोरी उजागर गरेको उनको भनाइ थियो।
‘नयाँ पुस्ताको आवाज सुनिनुपर्छ’
प्रधानमन्त्री शाहले आफू यस वर्ष महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कम उमेरका सरकार प्रमुख भएको जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै आफ्नो सम्बोधनको केन्द्र आफू नभई विश्वका कमजोर समुदायको आवाज भएको बताए।
नेपालका युवाले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति मागेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यले नागरिकलाई सेवा, सम्मानजनक रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
नेपालमा पछिल्ला बाढीले जलवायु जोखिमको बदलिँदो स्वरूप देखाएको भन्दै उनले पुराना जोखिमका आधाररेखा अब पर्याप्त नहुने बताए। त्यसैले पूर्वतयारी, उत्थानशीलता, बीमा, नवप्रवर्तन, बलियो पूर्वाधार र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको जोड थियो।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले “भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्। धन्यवाद, नमस्ते।” भन्दै आफ्नो सम्बोधन टुंग्याए।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा जलवायु संकट र हिमालय क्षेत्रको जोखिम प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय बहसका विषयमध्ये एक बनेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत यस सत्रमा जलवायु उत्थानशीलता र वातावरणीय दिगोपनालाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ।
