इटहरीः इटहरी उपमहानगरपालिकाले इटहरी अस्पताल सञ्चालनका नाममा मनपरी तरिकाले खर्च गरिएको महालेखापरिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
पलिकाले अस्पताल सञ्चालनका लागि आर्थिक बर्ष २०७९/२०८० मा विनियोजन गरेको बजेटमा नियम कानूनको वेवास्था गर्दै मनपरी तरिकाले रकम खर्च गरेको पाइएको हो ।
सरकारी कार्यालयले १ लाखमाथिको कुनै पनि बस्तु खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५(४) मा मौजुदा सूचिमा रहेका कम्तीमा ३ वटा आपुर्तिकर्ताबाट लिखित रुपमा दरभाउ पत्र वा प्रस्ताव माग गरि खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर , इटहरी उपमहानगरपालिकाले संचालन गरिरहेको इटहरी अस्पातलले बिभिन्न फर्महरुसँग नियम विपरित झण्डै ९ लाख रकमको बिभिन्न सामाग्रीहरु सोझै खरिद गरि अनियमित गरेको महालेखापरिक्षक कार्यालयले इटहरी उपमहानगरलाई बुझाएको अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बिभिन्न १० वटा फर्मबाट कार्यालयका लागि चाहिने छपाई सामाग्री, ल्याबका लागि आवश्यक पर्ने केमिकल सामाग्री , बिमा वापतको औषधी खरिद र औजार खरिद गर्दा नियम अनुसार कुनै प्रक्रिया नै नपुर्याई सिधै खरिद गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ । ती कार्यका लागि पालिकाले ८ लाख ९२ हजार ७ सय ४० रुपियाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सो खर्चलाई महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा अनियमित भनेको छ ।
अस्पतालले लकबुक नै तयार नगरि बिभिन्न मितिमा पेट्रोल खरिद वापत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९(१०) विपरित लकबुक बेगर इन्धन खर्चमा ८२ हजार ३ सय ४ रुपियाँ भुक्तानी दिइएको छ । सो रकमपनि अनियमित भएको महालेखाले औल्याएको छ ।
३ जना बिमा सहकर्ता मार्फत गरीब अपाङ्ग तथा दलित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मार्फत वडाको सिफारिस बिना प्रमाण पेश नगरि ३ लाख ५० हजार रुपियाँ भुक्तानी गरिएको पनि नियम संगत नभएको ठहर महालेखाले गरेको छ ।
अस्पतालले बिभिन्न मिति र भौचर नम्बर मार्फत प्राविधिक प्रतिवेदन बिना,खरिद आदेश बिना, मेकानिकल इन्जिनियरको प्राविधिक प्रतिवेदन बिना, खरिद गरिएका सामाग्रीको बिल भरपाई पेश बिना नै बिभिन्न समान खरिद र सेवा लिए वापत २ लाख १९ हजार १ सय ८३ रुपियाँ भुक्तानी दिएकाले आवश्यक प्रमाण पेश गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।
इटहरी अस्पताल सञ्चालन इटहरी उपमहानगरपालिकाले निर्माणको गरेको व्यवस्थापन समितिले गरेता पनि अस्पतालको सबै खालका आर्थिक कारोवार भने उपमहानगरको लेखा शाखाबाट नै हुँदै आएको पाइएको छ । लेखा शाखाले नियम अनुसार दरभाउ माग गर्नुका साथै सबै कागजात, प्रमाण, बिल भरपाई प्राप्त भएपछि मात्र भुक्तानी दिन पर्ने नियम भएपनि सो कार्य नगरि जथाभावी भुक्तानी दिइएको पाइएको हो ।
_1720278409.jpg)
