शुसिला उप्रेती
इटहरीः शुसान र आर्थिक पारदर्शिताको दुहाई दिन नथाक्ने इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मेयर हेमकर्ण पौडेल सहितको टिमले इटहरी सरकारको जिम्मेवारी ग्रहण गरेको पहिलो आर्थिक बर्षमै मेयर कोष सहित ५ शिर्षक मार्फत जथाभावी रकम खर्च गरेको पाइएको छ ।
पौडेल नेतृत्वको इटहरी सरकारले नगरवासीलाई ढाँड सेक्ने गरि करको दर बृद्धि गरेरै भएपनि मेयर पौडेलले मेयर कोष सहितको ५ शिर्षकबाट मनलाग्दी रकम खर्च गरेका हुन् । इटहरी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसका तर्फबाट मेयर पौडेलले गरेपनि कार्यपालिकामा उपमेयर सहित बहुमत भने नेकपा एमालेको छ ।
उनले नियम विपरित दर्ता नै नभएका भजन समूह, आम समूह, महिला समूह र युवा समूहका नाममा रकम वितरण गरि इटहरी सरकारको ढुकुटीमा नोक्सान पुग्ने गरि कार्य गरेको हालै उनलाई सम्बोधन गरि महालेखापरिक्षकको कार्यालयले बुझाएको आर्थिक बर्ष २०७९÷२०८० को अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
मेयर पौडेल सहितको इटहरी सरकारले बागडोर सम्हालेको पहिलो आर्थिक बर्षमा मेयर कोष, विविध कार्यक्रम खर्च, उपमेयर आत्मनिर्भर कार्यक्रम, सवारी साधन, संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँगको संयुक्त लगानीमा गरिने कार्यको लागि नगरको समपुरक हिस्सा शिर्षक बजेट जथाभावी खर्च गरिएको हो ।
इटहरी सरकारले स्पष्ट कार्यक्रम नखुलाई ५ शिर्षकमा १२ करोड ७६ लाख अबण्डा बजेट ब्यवस्थापन गरि खर्च गरेको पाइएको महालेखाले बुझाएको अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सो कार्यले वित्तिय अनुशासन र पारदर्शिता कायम नभएको महालेखाले दावी नै गरेको छ ।
महालेखाले बजेट खर्चलाई पारदर्शिता र पद्धतिमा आधारित बनाउन बजेट अबण्डामा राख्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने तर्फ इटहरी सरकारले ध्यान दिनु पर्ने सुझाव पनि आफ्नो लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
इटहरी सरकारले मेयर कोष मार्फत ८६ लाख रुपियाँ, विविध कार्यक्रम खर्च शिर्षकमा १ करोड, सवारी साधन शिर्षकमा ७५ लाख, उपमेयर आत्मनिर्भर कार्यक्रम शिर्षकमा १५ लाख र संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँगको संयुक्त लगानीमा गरिने कार्यको लागि नगरको समपुरक हिस्सा शिर्षकबाट १० करोड रुपियाँ खर्च गरिएको महालेखाले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत वित्त आयोगको मार्गदर्शन विपरित ४ करोडबढी खर्च
पौडेल नेतृत्वको सरकारले संघीय सरकारको निर्देशन विपरित वित्तिय समानिकरण मार्फत आएको रकम पनि जथाभावी रुपमा खर्च गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत वित्त आयोगको मार्गदर्शन विपरित ४ करोड २९ लाख ४६ हजार ७ सय ६८ रुपियाँ ९३ पैसा खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
इटहरी सरकारले पारिश्रमिक, प्रोत्साहन तथा पुरस्कार, मर्मत संभार, मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री, विविध कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, भ्रमण खर्च, शैक्षिक संस्थाहरुलाई सहायता र औषधी खरिद खर्चमा ४ करोड बढी रकम नियम विपरित गरिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बुझाएको अन्तिम लेखा परिक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखाले आयोगबाट आएको बजेट विनियोजन गरि अध्ययन भ्रमण, वैदेशिक भ्रमण, प्रशासनिक र कार्यालय सञ्चालनमा खर्च गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको आफ्नो लेखापरिक्षणको प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारेको छ । तर त्यसको ठिक विपरित इटहरी सरकारले मनलाग्दी खर्च गरेको हो ।
_1720278409.jpg)
