इटहरीः इटहरी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७९/२०८० मा बार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने अभिलेख नराखी अढाई करोडबढी रकम इन्धनमा खर्च गरेको पाइएको छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले इन्धन खर्च नियन्त्रण गर्न कार्यालयमा कडाई गरेको बताएपनि अघिल्लो आर्थिक बर्षमा इन्धन खर्चको मापदण्ड तयार नगरी २ करोड ६४ लाख ९२ हजार ६ सय ५५ रुपियाँ खर्च गरेको महालेखापरिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखापरिक्षकको कार्यालयले यहि जेष्ठ १३ गते इटहरी उपमहानगरलाई बुझाएको अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा पालिकाको आन्तरिक आयको ९.१६ प्रतिशत इन्धनमा खर्च गरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ । महालेखा प्रतिवेदन अनुसार पालिकाको आन्तरिक आय २८ करोड ९० लाख ७८ हजार ८ सय ९२ रुपियाँ ६३ पैसा रहेको थियो ।
कोशी प्रदेश सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धि निर्देशिका २०७९ मा सवारी साधनको किसिम, इन्धन खर्च र मर्मत खर्चमा एकरुपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर , इटहरी उपमहानगरपालिकाले मापदण्ड नै नबनाई आफुखुसी इन्धनमा अढाई करोडबढी रकम खर्च गरेको हो ।
इटहरी उपमहानगरले प्रत्येक सवारी साधन प्रयोगको लकबुक राखि सम्बन्धित पदाधिकारीले गर्नुपर्नेमा लकबुक अध्यावधिक राखि इन्धन खर्च र सवारी प्रयोग बिश्लेषण गरेको नपाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले इटहरी उपमहानगरले अघिल्लो आर्थिक बर्षमा आफु नजिककाहरुलाई मनलाग्दी इन्धन खर्च उपलब्ध गराइएको प्रमाणित गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार सवारी साधन नै नभएका कर्मचारी देखि लिएर जनप्रतिनिधिका कार्यकर्ता, बिभिन्न संघ संस्थाहरुलाई भनेकै भरमा मनलाग्दी इन्धनका कुपन उपलब्ध गराइएको थियो ।
महालेखाले इन्धन खर्चलाई र मितव्ययि बनाउन मापदण्ड बनाई लकबुक राख्ने , व्यवस्थित लभिलेख राख्न इटहरी उपमहानगरलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
सवारी मर्मत खर्च पनि जथाभावी
इटहरी उपमहानगरले सवारी साधन मर्मत खर्च पनि जथाभावी नै गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्ष पालिकाले सवारी मर्मत खर्चमा १ करोड १२ लाख ४ हजार ७ सय ५७ रुपियाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल आन्तरिक आयको ३.८८ प्रतिशत हुन्छ । यस खालको खर्च नियन्त्रण गर्नु पर्ने देखिएको महालेखापरिक्षकको कार्यालयले इटहरी उपमहानगरलाई बुझाएका अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १५(५) मा सार्वजनिक निकायले. कुनै मालसामान मर्मतगर्दा सम्बन्धित बिशेषज्ञबाट लागत अनुमान तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरि महालेखापरिक्षकको कार्यालयको फारम नम्बर ४१५ बमोजिमको ढाँचा मर्मत संभार तथा संरक्षण अभिलेख खाता राख्नु पर्ने हुन्छ । तर इटहरी उपमहानगरले त्यसो नगरि मर्मतमा १ करोडबढी खर्च गरेको हो ।
इन्धन र मर्मत खर्चमा वर्तमान इटहरी सरकार अगाडि
इटहरी उपमहानगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७८/२०७९ को महालेखा प्रतिवेदन अनुसार तत्कालिन जनप्रतिनिधिले १२ लाख १ हजार ७ सय ८१ रुपियाँ खर्च गरेका थिए भने कार्यालय प्रयोजनका लागि १ करोडको इन्धन खर्च गरेका थिए । त्यसबेला द्धारिकलाल चौधरीले इटहरी सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । तर, हेमकर्ण पौडेलको वर्तमान इटहरी सरकारले सत्तामा आएको पहिलो बर्षमै इन्धनमा मात्रै २ करोड ६४ लाख ९२ हजार ६ सय ५५ रुपियाँ खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरि सवारी साधन मर्मतमा द्धारिकलालको अन्तिम कार्यकालको बर्ष ७३ लाख ९१ हजार ८ सय ८ रुपियाँ खर्च गरेका थिए । तर पौडेल नेतृत्वको वर्तमान इटहरी सरकारले अघिल्लो आर्थिक बर्षमा मात्रै सवारी मर्मतमा १ करोड १२ लाख ४ हजार ७ सय ५७ रुपियाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।
इटहरी सरकारको नेतृत्व गर्ने अघिल्ला जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल अवधिभर अनावश्यक रुपमा जथाभावी भएका खर्च नियन्त्रण गरि शुसान र पारदर्शिता कायम गर्ने चर्चा चुनावी नारा र घोषणापत्र बनाएपनि वर्तमान हेमकर्ण पौडेल नेतृत्वको सरकारले त्यसको ठिक विपरित इन्धन र मर्मत खर्च झण्डै दोब्बर बढाएको महालेखाप्रतिवेदनबाट प्रमाणित भएको छ ।
_1720278409.jpg)
