विराटनगरः पुनः प्रशोधन हुन सक्ने वस्तुमा मात्रै लिन पाइने कवाडी कर तयारी वस्तुमा समेत असुल गरिएको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रने भएका छन् ।
मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका र सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाले तयारी वस्तुमा समेत कवाडी कर लिएको भन्दै व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रने भएका हुन् । स्थानीय तहले कानुनविपरीत कवाडी कर लिएको विरोधमा प्रदेश १ का कवाडी व्यवसायीले आन्दोलनमा उत्रने र दोहोरो करबाट मुक्त हुने घोषणा गरेका हुन् ।
कवाडी व्यवसायी सङ्घ प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष सन्नी चौधरीका अनुसार दबाबका लागि पुनः प्रशोधन हुन सक्ने फोहोरजन्य वस्तुको खरिदबिक्री बन्द गरिने छ ।
औद्योगिक प्रशोधनका क्रममा निस्कने सह–उत्पादन, खेर जान सक्ने धातुजन्य वस्तुको खरिदबिक्री कारोबारलाई व्यवसायीहरूले बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन् । स्थानीय तहले राष्ट्रिय राजमार्गमा समेत कर असुल गरेका कारण व्यवसाय गर्न समेत असजिलो अवस्था सिर्जना भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताइन्छ । आन्दोलनका लागि गत आइतबार सङ्घर्ष समिति गठन गर्दै व्यवसायी एकजुट भएका हुन् ।
प्रदेश नम्बर १ मा कवाडी व्यवसायीको सङ्ख्या १ सय ५० रहेको बताइन्छ । कवाडी सङ्कलन, फोहोरजन्य वस्तुको खरिदबिक्री धातुजन्य वस्तुको खेर जान सक्ने टुक्राको खरिदबिक्री गरेर पुनः प्रशोधनका लागि निर्यात गरिँदै आइएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा यस्तो वस्तुको मात्रा अधिक हुने भएकाले व्यवसायी समेत धेरै रहेका छन् । कवाडी नउठाउँदा हुन सक्ने असर देखाउन आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको दावी छ ।
धरान–विराटनगर व्यापारिक मार्गमा यस्तो कर उठाउने समस्या सबैभन्दा बढी रहेको बताइन्छ । भारत र चीन जोड्ने जोगबनी–किमाथाङ्का राजमार्गअन्तर्गत पर्ने धरान–विराटनगर सडकमा समेत कर लिने गरिएको व्यवसायीको आरोप छ ।
कवाडी कर भन्दै बुढीगंगा गाउँपालिका र दुहबी नगरपालिकाले तयारी डण्डी, कर्कटपाता, ग्रिल पत्ती, पाइप र एङ्गलजस्ता फलामे सामानमा समेत प्रति किलो २ रुपैयाँ र त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत जोडेर उठाउँदै आएको अध्यक्ष चौधरीको दावी छ ।
बुढीगंगा र दुहबीले कात्तिक मसान्तसम्म असमान कवाडी कर उठाएको र मंसिरदेखि ठेकेदारमार्फत् उठाउँदै आएको सङ्घर्ष समितिका कोषाध्यक्ष भानुभक्त पौडेलले जानकारी दिए ।